वॉशिंग्टन – चीन सध्या ज्या धोरणावर काम करत आहे, ते धोरण यशस्वी झाले, तर तो वर्ष २०२८ मध्ये जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून जगासमोर येईल, असे विविध अर्थतज्ञांनी म्हटले आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालात अर्थतज्ञांची ही मते मांडण्यात आली आहेत. ‘असे असले, तरी चीनचे हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही’, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एका अर्थी हा अहवाल चीनसाठी निराशादायी असला, तरी भारतासाठी मात्र आशादायी आहे. याचे कारण असे की, चीनमधून बाहेर पडलेल्या २३ टक्के युरोपीय गुंतवणूकदारांपैकी सर्वाधिक गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. याखेरीज इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम येथेही गुंतवणूक वाढत आहे.
भविष्यात चीन-अमेरिका संघर्ष होण्याची शक्यता !
चीनमध्ये गुंतवणूक केलेल्या अमेरिकी आस्थापनांचा विचार केला, तर येणार्या काळात चीनमधून बाहेर पडण्याचे त्यांचे प्रमाण ५० टक्के असू शकते. याचे कारण असे की, भविष्यात जगातील सर्वांत मोठ्या असलेल्या या दोन अर्थव्यवस्थांमध्ये संघर्ष वाढेल. त्या वेळी अमेरिकेला चीनमध्ये व्यापार करणे कठीण होईल.
गुंतवणूकदारांची चीनकडून परावृत्त होण्यामागील कारणमीमांसा !
१. कोरोनाकाळात शून्य सहिष्णुता (झीरो टॉलरन्स) धोरणामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना चीनमध्ये गुंतवणूक करणे कठीण झाले. एकूणच चीनच्या कोरोनासंबंधी कठोर धोरणामुळे तेथील आर्थिक विकासाचा दर केवळ ५ टक्केच राहिला आहे, तसेच बेरोजगारी ६ टक्क्यांनी वाढली.
२. चीनची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे ‘रियल इस्टेट’ (अचल संपत्ती) क्षेत्रावर अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्राला मोठा फटका बसला. हे संकट लवकर संपणारे नाही.
३. रशिया-युक्रेन यद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘चीनकडून जर तैवानवर आक्रमण करण्यात आले’, ‘हाँगकाँगमध्ये चालू असलेल्या चीनविरोधी आंदोलनाला बलपूर्वक नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला’, तसेच ‘अन्य शेजारी देशांच्या विरोधात सैन्य अभियान चालू करण्यात आले’, तर चीनमध्ये गुंतवणुकीचे भविष्य रहाणार नाही. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार तेथून बाहेर पडत आहेत.
४. या सर्व पार्श्वभूमीवर जर चीनमधून बाहेर पडणार्या आस्थापनांना भारताने स्वतःकडे वळवले, तर भारत ‘जगाचा नवा कारखाना’ बनू शकतो, असे अर्थतज्ञांचे मत आहे.