तत्कालीन नगरविकासमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ५० आमदारांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर राज्यात शिंदे आणि भाजप सरकार स्थापन होईपर्यंत प्रचंड प्रमाणात राजकीय चर्चा, आरोप अन् प्रत्यारोप झाले. महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या दृष्टीने ही एक मोठी कलाटणी होती. याविषयीच्या चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये होणे प्रारंभीच्या टप्प्याला आवश्यक असल्या, तरी त्या किती प्रमाणात व्हाव्यात आणि त्यासाठी किती वेळ द्यायला हवा, याकडे लक्ष हवे. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही या चर्चांचा वेळ अल्प होत नाही, हे गंभीर आणि संतापजनक आहे. ‘लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा अमूल्य वेळ शेतकरी आणि जनता यांचे प्रश्न, राज्यातील समस्या, मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली संकटे सोडवण्यासाठी देणे आवश्यक आहे’, असेच जनतेला वाटते. प्रसारमाध्यमे राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे असलेले गंभीर प्रश्न, लांबलेला पाऊस, पंढरीची वारी, स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव यांपैकी कशाचीही अपेक्षित नोंद अशी घेत नाहीत, असेच चित्र आहे.
लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून वर्तमानातील सर्व घटनांना समतोल प्रसिद्धी मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेली ही घटना मोठी असली, तरी तिचे चर्वण किती काळ करायचे, याचे भान प्रसारमाध्यमांनी ठेवणे आवश्यक आहे. ‘लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे जीवन, त्यांच्या समस्या, प्राधान्यक्रम यांच्याशी संबंध नसलेल्या गोष्टींना अधिक महत्त्व देऊ नये, असेच सामान्यांना वाटते. सत्ता समाजासाठी येते आणि जाते. समाज हाच त्यांचा ‘केंद्रबिंदू’ असला पाहिजे. समाज परिवर्तनासाठी सत्ता आणि राजकारण असते. त्यामुळे प्रसिद्धीमाध्यमांनी समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून काम केले पाहिजे. आठवड्यातील ७ दिवस आणि दिवसातील २४ घंटे राजकीय बातम्या दाखवणे, त्यांची अवास्तव प्रसिद्धी करणे, त्यांचे दर्जाहीन समालोचन करणे, असभ्य भाषेत बोलणे या गोष्टी थांबल्याच पाहिजेत. बातम्यांचा दर्जा पाहिल्यास ‘लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ ढासळत चालला आहे’, असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ? ही सर्व स्थिती हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते. हिंदु राष्ट्रात लोकप्रतिनिधी आणि प्रसारमाध्यमे आदर्श असतील !
– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई