दंडाधिकारी न्यायालयांनी केवळ टपाल कार्यालय म्हणून काम करू नये ! – केरळ उच्च न्यायालयाने फटकारले

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) अंतर्गत असलेल्या अधिकाराचा वापर करतांना दंडाधिकारी न्यायालयांनी केवळ टपाल कार्यालय  म्हणून काम करू नये. तसेच कोणती तक्रार आल्यास ती विचारपूर्वक वाचावी. सर्व तक्रारी पुढे पाठवू नयेत, अशा शब्दांत केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी  जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांना सुनावले. तसेच ‘आरोपीच्या हिताचे रक्षण करणे हेही दंडधिकार्‍यांचे कर्तव्य आहे’, असेही उच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले.

एका प्रकरणात जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात आरोपीच्या विरोधात पोक्सो (लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण) कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार नोंदवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत ‘स्थानिक पोलीस अधिकार्‍याने याविषयी तक्रार नोंदवावी’, असा आदेश दिला; मात्र ही तक्रार केवळ सूडापोटी करण्यात आली असल्याचे आरोपीच्या अधिवक्त्यांचे म्हणणे होते. आरोपीच्या अधिवक्त्यांनी याविषयी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांना सुनावले.