दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाला उत्साही आणि भावपूर्ण वातावरणात प्रारंभ !

रामनाथी (फोंडा), १२ जून (वार्ता.) – ‘जयतु जयतु हिंदु राष्ट्रम्’, ‘हर हर महादेव’, अशा जयघोषात येथील श्री रामनाथ देवस्थान, फोंडा, गोवा येथे दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाला भावपूर्ण आणि उत्साही वातावरणात प्रारंभ झाला. हे अधिवेशन १८ जून पर्यंत चालणार असून विविध राज्यांतील ३०० हून अधिक प्रतिनिधी या अधिवेशनाला उपस्थित आहेत. अधिवेशनाचा प्रारंभ सनातन पुरोहित पाठशाळेतील श्री. अमर जोशी यांनी केलेल्या शंखनादाने झाला. यानंतर सनातन पुरोहित पाठशाळेचे सर्वश्री अमर जोशी आणि ईशान जोशी यांनी वेदमंत्रांचे पठण झाले. त्यानंतर हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबईचे समन्वयक श्री. बळवंत पाठक यांनी श्री. अमर जोशी आणि श्री. ईशान जोशी यांचा सन्मान केला. या वेळी ‘भारत सेवाश्रम संघा’चे स्वामी संयुक्तानंदजी महाराज यांनी दीपप्रज्वलन केले. त्या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे संरक्षक तथा सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता पू. हरि शंकर जैन आणि इंटरनॅशनल वेदांत सोसायटी’चे स्वामी निर्गुणानंदगिरी महाराज हे उपस्थित होते.

हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत, तिथे राज्यघटनेतील तरतुदी त्यांना लागू होत नाहीत ! – एम्. नागेश्‍वर राव, माजी प्रभारी महासंचालक, सीबीआय

भारतात हिंदु धर्माचे पालन, अध्ययन आणि प्रचाराच्या स्वातंत्र्याचा अभाव या विषयावर बोलतांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) माजी महासंचालक श्री. एम्. नागेश्‍वर राव म्हणाले, राज्यघटनेनुसार मिळणार्‍या ५ अधिकारांपैकी हिंदूंना केवळ राजकीय अधिकार आहेत; मात्र धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या क्षेत्रांत हिंदूंना समान संविधानिक अधिकारांचा लाभ घेता येत नाही. हिंदूंना द्वितीय श्रेणी नागरिक बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे हिंदूंना समान अधिकार मिळण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. काश्मीरमध्ये ९० च्या दशकात हिंदूंचा नरसंहार करण्यात आला. लक्षावधी हिंदूंना तेथून पलायन करण्यास भाग पाडण्यात आले; मात्र त्यांना वाचवण्यासाठी कोणीच प्रयत्न केले नाहीत. ज्या वेळी हिंदू अल्पसंख्यांक होतात, तेव्हा देशातील राज्यघटनेतील तरतुदी त्यांना लागू होत नाहीत. सरकार हिंदूंना समर्थनही देत नाही. मिझोराम येथे हिंदूंची मंदिरे नाहीत, तेथे १०० टक्के ख्रिस्ती लोकसंख्या आहे. राज्य, जिल्हा, गाव येथून हिंदू पलायन करत आहेत; मात्र हे हिंदू अन्य ठिकाणी कुठे जाणार ?, याचा विचार केला पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले,

१. त्रिपुरेश्‍वर मंदिरात पशूबळी देण्यावर न्यायालय बंदी आणते; मात्र भारतात प्रतिदिन लक्षावधी पशू कापले जातात, त्यावर निर्बंध आणले जात नाहीत. पिंक रिव्होल्युशन (गोमांसविक्रीला प्रोत्साहन देणारे धोरण) बंद करून व्हाईट रिव्होल्युशन (दुग्धउत्पादनात वाढ) आम्ही आणू, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते; मात्र आजची वस्तुस्थिती पहाता जगात मांस आणि गोमांस विक्री करण्यामध्ये भारत हा दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. प्रतिदिन १ लाख पशूंची हत्या केली जाते. परदेशात मांस निर्यात करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

२. आज ख्रिस्ती आणि मुसलमान असणे म्हणजे हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा परवाना (अनुज्ञप्ती) असल्यासारखे आहे.

३. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे हिंदूंना मंदिरासमोर चप्पल ठेवण्यापासून ते दर्शन घेण्यापर्यंत असे सर्वत्रच पैसे द्यावे लागतात. आपल्याच देवाला भेटण्यासाठी हिंदूंना पैसे का द्यावे लागतात ? हा एकप्रकारे औरंगजेबाने जो जिझाया कर लादला होता, त्यापेक्षा भयानक असा जिझाया कर आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.

४. कलम १२, २५ आणि २६ हटवून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सेंट्रल टेंपल अ‍ॅक्ट (केंद्रीय मंदिर व्यवस्थापन कायदा) आणावा लागेल. त्या माध्यमातून मंदिरे सरकारच्या कह्यातून काढून टाकून त्यांचे व्यवस्थापन हिंदूंकडे येईल.

५. एखादी हिंदु धर्मातील अशा प्रकारची सुधारणा सांगितली की, मंदिरात भ्रष्टाचार वाढेल, अशी कारणे सांगून हिंदूंना संघटित करण्यापासून परावृत्त केले जाते; पण प्राचीन काळापासून हिंदूंनी त्यांच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन अत्यंत प्रामाणिकपणे केलेले आहे. त्यामुळे असल्या भूलथापांना बळी न पडता मंदिरे पुन्हा हिंदूंच्या कह्यात येतील, यासाठी या अधिवेशनाच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हायला हवेत.

६. मंदिरांतून मिळालेला पैसा सरकार मंदिरांच्या विकासासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या खर्चासाठी वापरत आहे. त्यामुळे मंदिरे सरकारच्या कह्यातून सोडवण्यासाठी हिंदूंनी प्रयत्न करायला हवेत.

हिंदू एकत्रित येऊन ज्ञानवापीच्या परिसरात पूजा करतील तो दिवस दूर नाही ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

रामनाथी, १२ जून (वार्ता.) – ज्ञानवापीच्या परिसरातील वजूखान्यातील (नमाजाच्या आधी हात-पाय धुण्याच्या ठिकाणी असलेले) पाणी सलग तीन दिवस काढल्यावर तेथे भव्य शिवलिंग आढळले. ज्या वेळी मला त्या भव्य शिवलिंगाचे दर्शन झाले, त्याच वेळी मी निश्चय केला की, यापुढे हिंदूंच्या आराध्य देवतांचा अवमान होऊ देणार नाही. न्यायालयानेही शिवलिंग आढळल्याचा परिसर बंद (सील) करण्याची अनुमती दिली. या विरोधात मुसलमान सर्वाेच्च न्यायालयात गेले, तेथेही या निर्णयाला योग्य ठरवण्यात आले. हिंदू एकत्रित येऊन ज्ञानवापीच्या परिसरात पूजा करतील, तो दिवस दूर नाही, असा विश्वास ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ते आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी व्यक्त केला. दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या उद्बोधन सत्रात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ची भीषणता आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर सर्वाेच्च न्यायालयाचे पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन, अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. आणि सीबीआयचे माजी प्रभारी संचालक श्री. एम्. नागेश्वर राव हे उपस्थित होते.

या वेळी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन म्हणाले,

१. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’द्वारे (धार्मिक स्थळे कायदा) हिंदूंचा आवाज दाबण्यात आला. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी वर्ष १९९१ मध्ये केलेल्या या कायद्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीची धार्मिक स्थळे ज्या स्वरूपात होती, त्याच स्थितीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२. या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही धार्मिक स्थळाविषयी न्यायालयात खटला प्रविष्ट करता येऊ शकत नाही. असे असतांना अयोध्येतील राममंदिराविषयीचा खटला न्यायालयाने प्रविष्ट करून घेतला. हिंदू जागृत झाल्यामुळेच हे शक्य झाले.

३. या कायद्याच्या विरोधात आम्ही कायदेशीर मार्गानेच लढा देत आहोत. या कायद्याच्या कलम ४ नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ या वेळी धार्मिक स्थळाचे जे स्वरूप होते, त्याच स्वरूपात ते रहाणार असेल, तर ‘त्या वेळी त्या धार्मिक स्थळाचे स्वरूप काय
होते ?’ हे प्रथम निश्चित करायला हवे.

४. ज्याप्रमाणे एखाद्या मशिदीमध्ये मूर्ती ठेवली, तर त्या मशिदीचे मंदिर होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे मंदिरात नमाजपठण केले म्हणून मंदिराचे धार्मिक स्वरूप पालटू शकत नाही. हिंदु कायद्यानुसार एखाद्या मंदिराची संपत्ती ही त्या मंदिरातील देवतेची आहे. या कायद्यानुसार मंदिराची सर्व संपत्ती ही शेवटपर्यंत त्या देवतेचीच रहाते.

५. एकीकडे वफ्क कायद्याद्वारे वफ्क मंडळाला कोणतीही भूमी कह्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’द्वारे मंदिरांचे इस्लामिक धार्मिक स्थळात झालेला पालट कायम ठेवण्यात आला आहे. या दोन्ही कायद्यांची तुलना केल्यास धर्मनिरपेक्षतेच्या आडून हिंदूंचे कसे दमन केले जात आहे, हे लक्षात येईल.

६. मी आणि माझे वडील पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी या कायद्याला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्याद्वारे मंदिरांविषयी न्यायालयात जाण्याचा हिंदूंचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. हा काळा कायदा केंद्र सरकारने रहित करायला हवा. यासाठी अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाचे मोठे योगदान ठरेल. जोपर्यंत हा कायदा रहित केला जात नाही, तोपर्यंत हिंदूंपुढे मोठे आव्हान आहे.

हिंदु राष्ट्राची स्थापन झाल्यावरच विश्‍वाचे कल्याण करण्यासाठी भारत सक्षम होईल ! – प.पू. स्वामी गोविंद देवगिरि महाराज, कोषाध्यक्ष, श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र  न्यास, अयोध्या

अधिवेशनाच्या उद्घाटन सत्रात प.पू. स्वामी गोविंद देवगिरि महाराज यांनी दिलेल्या संदेशाचे चलचित्र दाखवण्यात आले. त्यांच्या संदेशाचे सार खालील प्रमाणे आहे.

भारतात अनादी काळापासून हिंदु संस्कृती आहे. ही संस्कृती प्रगल्भ विचारधारा घेऊन आली आहे. जगातील अन्य संस्कृतींचा लय झाला, तरी हिंदु संस्कृती आज टिकून आहे; कारण ही संस्कृती वैदिक विचारधारेवर आधारित आहे. या संस्कृतीला पुढे हिंदु संस्कृती या विचारधारेच्या रूपात मान्यता मिळाली. भारत हे हिंदु राष्ट्रच आहे. येथील भूमीत अनेक तीर्थाक्षेत्रे आहेत. हिंदु परंपरा ही आपली मूळ विचारधारा आहे. यामध्ये कोणाताही मतभेद असू शकत नाही. येथील भूमी आणि समाज हिंदु परंपरेने भारित आहेत; परंतु याविषयी जागृती होणे आवश्यक आहे. इतिहासामध्ये हिंदु संस्कृतीला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्या वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वामी विवेकानंद यांनी हिंदु राष्ट्र स्थापनेचे सर्वोत्तम प्रयत्न केले. हिंदु राष्ट्राला पुन्हा मान्यता मिळावी, यासाठी तरुणांमध्ये हिंदु संस्कृतीविषयी अभिमान निर्माण होणे आवश्यक आहे. हिंदु राष्ट्राच्या दृष्टीने भारत संपन्न होईल, तेव्हाच भारत विश्‍वाचे कल्याण करण्यासाठी सक्षम होईल.

हिंदु जनजागृती समितीचा हिंदु राष्ट्र स्थापनेचा संकल्प काही वर्षांत पूर्ण होईल !

हिंदु राष्ट्राचा विचार हिंदूंमध्ये रुजवण्यासाठी जागृती करणे आवश्यक आहे. हे श्रेष्ठ कार्य हिंदु जनजागृती समिती करत आहे. यासाठी प्रतीवर्षी आयोजित करण्यता येत असलेले अखिल भारतील हिंदु राष्ट्र अधिवेशन अभिनंदनीय आहे. हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी हिंदूंचे संघटन आणि त्यासाठी हिंदूंमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे.  २ सहस्र वर्षे पारतंत्र्यामध्ये असलेल्या ‘ज्यूं’नी स्वत:चे ‘इस्रायल’ हे राष्ट्र निर्माण केले. त्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला. हिंदु जनजागृती समितीही हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी संघर्ष करत आहे. समितीचा हा संकल्प काही वर्षांत पूर्ण होईल. त्यासाठी भगवंत सर्वांना शक्ती प्रदान करेल, असे आर्शीवचन प.पू. स्वामी गोविंद देवगिरि महाराज दिले.

न्यायालयाचा निर्णय न जुमानणार्‍यांना कर्नाटक राज्यातील हिंदूंनी चांगला धडा शिकवला आहे ! – अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी., राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

कर्नाटक राज्यातून प्रारंभ झालेले ‘हिजाबविरोधातील आंदोलन’ हा नंतर राष्ट्रीय विषय झाला. यात काही मुसलमान विद्यार्थिनींनी ‘हिजाब हवाच’ म्हणून कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेच्या बाजूने लढण्यासाठी अनेक अधिवक्ता उभे राहिले, तर सरकारच्या बाजूने आणि विरोधात लढण्यासाठी अत्यंत अल्प अधिवक्ता होते. माझ्या अनेक अधिवक्ता मित्रांनी विनंती केल्यावर मी हा खटला लढवण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत अभ्यासपूर्ण होता. असे असूनही मुसलमान याचिकाकर्त्यांनी तो मान्य केला नाही आणि त्या निकालाच्या विरोधात ते सर्वाेच्च न्यायालयात गेले. सर्वाेच्च न्यायालयात खटला लढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. हा निधी खर्च करण्याची मुसलमान याचिकाकर्त्यांची सिद्धता होती. यावरून यामागील षड्यंत्र लक्षात येते. यानंतर मात्र कर्नाटक येथील हिंदूंनी अभूतपूर्व संघटितपणा दाखवत त्याला प्रत्युत्तर दिले. हिंदूंच्या उत्सवांत देवळांच्या परिसरात अन्य धर्मियांना दुकाने न लावू देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाचा निर्णय न जुमानणार्‍यांना कर्नाटक राज्यातील हिंदूंनी चांगला धडा शिकवला आहे.