कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, मनसे यांसह ६ पक्षांना समन्स !

पुणे – कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचारप्रकरणी नेमलेल्या आयोगाची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकरणी शिवसेना, काँग्रेस, भाजप, मनसे यांच्यासह ६ पक्षांच्या अध्यक्षांना आयोगाकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. ३० जूनपर्यंत त्यांना आयोगासमोर बाजू मांडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

कोरेगाव भीमा घटनेविषयी चौकशी करण्यासाठी शासनाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला आहे. आयोगाचे कामकाज पूर्ण करणे आणि शासनास अंतिम अहवाल सादर करणे यांसाठी ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या गृहविभागाचे सहसचिव प्र.ग. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रमुख नेत्यांकडून स्पष्ट सूचनांची अपेक्षा

कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या घटनेच्या वेळी प्रमुख नेते प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते, हे खरे आहे; परंतु अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आणि घटना घडल्यास त्याला तात्काळ आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांनी तात्काळ कोणती पावले उचलायला हवीत ? राजकीय बंद आणि आंदोलने, जातीय दंगली अशा प्रसंगांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने पोलीस प्रशासनाकडून काय होणे अपेक्षित आहे ? कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्याकरता पोलीस प्रशासनाला आणखी कोणत्या यंत्रणांची आवश्यकता वाटते ? नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम न करता राजकीय आंदोलने होण्याच्या दृष्टीने काय करायला हवे ? याविषयी प्रमुख नेत्यांकडून सूचना मिळणे अपेक्षित आहे; म्हणजे राज्य सरकारला योग्य त्या शिफारशी करता येतील, असे आयोगासमोरील अर्जात नमूद केले आहे.