प्रश्न केवळ काशी-मथुरेचा नाही, तर भारतीय संस्कृती स्वीकार करण्याचा !

‘ज्ञानवापी मशीद’ हे नाव सध्या प्रत्येकाच्या मुखी आहे. हे नाव ऐकल्यावर आणि वाचल्यावर पहिलाच प्रश्न निर्माण होतो की, मशिदीचे नाव ‘ज्ञानवापी’ असे संस्कृत कसे असू शकेल ? कारण मशिदींची नावे जामा मशीद, बाबरी मशीद, मक्का मशीद, ताज-उल्-मशीद अशी असतात. ‘ज्ञान’ हा शब्द अरबी, फारसी आणि उर्दूही नाही. वापीचा अर्थ होतो विहीर किंवा तलाव. ‘ज्ञानवापी’ म्हणजे ज्ञानाचा तलाव किंवा विहीर. जिचे पाणी प्राशन केले असता ज्ञान प्राप्त होते. हे ज्ञान पोट भरण्याचे नव्हे, तर आध्यात्मिक ज्ञान. ‘मी कोण ? कुठून आलो ? कुठे जाणार आहे ?’, या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे ज्ञान. असे ज्ञान मशिदीतून होते कि नाही ? हे मला ठाऊक नाही; पण मंदिरातून होते, अशी माझी श्रद्धा आहे.

भारतात भगवान शिवाची असंख्य मंदिरे आहेत आणि पिंडीच्या समोर नंदी असतो. नंदी नसेल, तर ते शिवाचे मंदिर होत नाही. काशी विश्वनाथाच्या मंदिरातही पिंडीसमोर नंदी आहे; पण त्याचे तोंड मशिदीकडे आहे, म्हणजे ज्याजागी शिवाची पिंड होती, त्या स्थानाकडे तो आतुरतेने पहात आहे. हा नंदी सुमारे ३५० वर्षे एकाच जागी स्थिर आहे. तो क्षण आता फार दूर राहिला आहे, असे वाटत नाही. नुकतेच मशिदीचे चित्रीकरणाद्वारे सर्वेक्षण झाले आणि विहिरीत भगवान शिवाची पिंड आढळली. आता अलाहाबाद उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय अशा सुनावण्या चालू आहेत.

ज्ञानवापी मशीद व काशी विश्वनाथ मंदिर

१. हिंदूंची मंदिरे परत देण्याच्या सूत्राविषयी निधर्मीवाद्यांनी नवनवीन शोध लावणे

श्री. रमेश पतंगे

वर्ष १९९१ मध्ये काँग्रेसच्या तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने धार्मिक प्रार्थनास्थळ कायदा केला. तो सांगतो की, १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी प्रार्थनास्थळे ज्या स्थितीत होती, त्याच स्थितीत ती रहातील, त्यात पालट करणे, हा गुन्हा ठरेल. असे सांगत या कायद्याचाही आता किस पाडला जात आहे. सगळे सेक्युलॅरिस्ट (निधर्मीवादी), मानवतावादी, सर्वधर्मसमभाववाले वगैरे हमखास वर्ष १९९१ च्या कायद्याची हिंदूंना आठवण करून देतात की, ‘आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे; म्हणून त्याचे पालन आपण केले पाहिजे. मूळ काशी विश्वनाथ मंदिराचा नाद सोडून दिला पाहिजे. औरंगजेब कुणी धर्मांध नव्हता, तो राज्यकर्ता होता. काशी विश्वनाथ मंदिरातील पुजार्‍यांनी काही राजकन्यांचा विनयभंग केला म्हणून औरंगजेबाने हे मंदिर पाडले’, असे सेक्युलर मंडळी सांगतात. त्यांच्या भाषेत हे ‘मंदिर नॅरेटिव्ह (आख्यान)’ आहे. ते आणखी काय काय शोध लावतील, हे येणार्‍या काळात दिसेलच. अयोध्या आंदोलन चालू असतांना त्यांनी असे एकापेक्षा एक भारी शोध लावले. आता तसाच राग ‘औरंगजेबी घाटात’ नव्याने ही मंडळी गात बसली आहेत.

आता ते काय सांगत आहेत ? तर ते म्हणतात, ‘‘वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून वांशिक लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल चालू आहे.’’ ‘हिंदूंचे वांशिक श्रेष्ठत्व दाखवण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या प्रकारे चालू झालेला आहे. भारताची वाटचाल वांशिक लोकशाहीकडे चालू झाली आहे’, हा एक नवीन शोध मानला पाहिजे. डावी (साम्यवादी) डोकी युक्तीवाद करण्यात फार सुपीक असतात. त्यांच्या सुपीक भूमीत अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे पाणी ओतून हिंदुद्वेषाचे खत घालावे लागते. त्यानंतर जे पीक येते, ते वरील गुणवत्तेचे असते.

२. आक्रमणकर्त्यांशी स्वतःचे नाते सांगण्याचे पाप देशातील तथाकथित सेक्युलर (निधर्मी) हिंदूंनी करणे

कुठलाही समाज त्याच्यावर आक्रमण करणार्‍या आक्रमणकारी लोकांना आपले मानत नाही. तो त्यांचा द्वेषच करतो. रशिया, जर्मनांचा, तर फ्रान्सही जर्मनांचा द्वेष करतो; कारण जर्मनांनी आक्रमण करून या देशांचा पुष्कळ विध्वंस केला होता. मंगोल लोकांनी रशियावर ३०० हून अधिक वर्षे राज्य केले. आपल्या देशाप्रमाणे तेथे ‘अकबर, औरंगजेब महान आणि शहाजान कलेचा भोक्ता’ असली विधाने कुणी करत नाही. मंगोल आक्रमकांच्या सर्व खाणाखुणा रशियाने धुवून पार पुसून टाकल्या. आक्रमणकर्त्यांशी स्वतःचे नाते सांगण्याचे पाप देशातील तथाकथित सेक्युलर (निधर्मी) हिंदूच करू शकतात.

३. सेक्युलर मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विधानावर आक्षेप घेणे

सेक्युलर मंडळींनी अयोध्या आंदोलनाच्या वेळी ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करू नका’, ‘न्यायपालिकेचे पावित्र्य राखा’ वगैरे उपदेश केले आणि आता हीच मंडळी म्हणतात की, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण हाती घ्यायला नको होते. ज्ञानवापी मशीद हिंदूंनी ताब्यात घेणे, हे घटनाबाह्य होईल. वर्ष १९९१च्या कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जे विधान केले, त्यावरही या मंडळींनी आक्षेप घेतला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, ‘‘The 1991 Act does not stop the ascertainment of the religious character of the place.’’ याचा अर्थ असा की, १९९१ चा कायदा एखाद्या स्थळाचे धार्मिक स्वरूप निश्चित करण्यास प्रतिबंध करत नाही.

४. पंडित आशुतोष यांनी कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाचे भय दाखवणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला हिंदुत्वनिष्ठांना वेसण घालण्यास सांगणे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर आक्षेप घेणारे लिखाण सेक्युलर पंडित आशुतोष (हे एकेकाळी ‘आप’चे मोठे नेते आणि केजरीवाल यांचे अनुयायी होते) यांनी केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, ‘हे मत संकट निर्माण करणारे आहे. मथुरा, कुतूबमिनार, ताजमहाल यांच्या बरोबरीने विश्व हिंदु परिषदेने ३० सहस्र मंदिरे पाडून मशिदी बांधल्याचा दावा केला आहे. ही सर्व स्थाने जर हिंदूंच्या कह्यात देण्याचा विषय झाला, तर देशात काय होईल ? मुसलमान समाज त्यावर कोणती प्रतिक्रिया देईल ? त्यातून आतंकवादी निर्माण होणार नाहीत का ? देशातील कायदा-सुव्यवस्थेचे काय होईल ?’ अशा प्रकारे सूतावरून स्वर्गात जाण्याचा प्रयत्न पंडित आशुतोष यांनी केला आहे.

शेवटी पंडित आशुतोष म्हणतात की, ‘It is high time that the Supereme Court corrects its mistake and Hindutvavadis should be asked to put a full stop to their endeavour.’ (अजूनही वेळ गेलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपली चूक दुरुस्त करून हिंदुत्वनिष्ठांना वेसण घालावी. गाडीखालून चालणार्‍या कुत्र्याला असे वाटते की, गाडी आपणच ओढतो आहोत, त्याचा हा प्रकार समजला पाहिजे.)

५. मुसलमानांनी स्वतःला भारतीय मानून भारतियत्वाच्या प्रतिकांचा स्वीकार करायला हवा !

प्रश्न काशी, मथुरा, ताजमहाल, कुतूबमिनार एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. प्रश्न कोट्यवधींचे जे मनुष्यधन अरबी आणि इराणी संस्कृतीत गेले आहे, त्यांना भारतीय संस्कृतीत आणण्याचा आहे. अयोध्या हे त्याचे पहिले पाऊल होते. मुसलमानांनी स्वतःला प्रथम ‘भारतीय’ म्हटले पाहिजे. आपल्या भारतियत्वाचा त्यांनी शोध घेतला पाहिजे. महंमद बिन कासीम ते औरंगजेब हे सर्व आक्रमक होते. त्यांच्याशी धार्मिक नात्याने स्वतःला जोडून घेणे त्यांनी बंद केले पाहिजे. नेपोलियन, हिटलर ख्रिस्ती आहेत. रशियातील लोकही ख्रिस्ती आहेत. नेपोलियन आणि हिटलर यांनी रशियावर आक्रमण केले. रशियन लोक नेपोलियन आणि हिटलरला आपला धर्मपुरुष मानत नाहीत. मग औरंगजेब आणि बाबर यांच्याशी आपला संबंध काय ? याचे मुसलमानांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. आम्ही भारतीय मुसलमान आहोत, याचा त्यांनी एक भारतीय म्हणून अभिमान बाळगला पाहिजे आणि भारतियत्वाची जी प्रतिके आहेत, त्याचा मनापासून स्वीकार केला पाहिजे. त्यातील एक प्रतिक राज्यघटना आहे. आम्ही राज्यघटनानिष्ठ आहोत आणि त्याने निर्माण केलेल्या संस्थांना बांधील आहोत, हे त्यांनी स्वीकारले पाहिजे. हे स्वीकारले की, आपली ओळख पक्की होते आणि भांडण धार्मिक होत नाही. यासाठीच प्रश्न केवळ काशी आणि मथुरेचा नाही; परंतु हे डाव्या (साम्यवादी किंवा पुरोगामी) डोक्यात शिरणे फार कठीण आहे. आपण मात्र सर्वांनी त्याचे आकलन करून घ्यायला पाहिजे.

– श्री. रमेश पतंगे

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’)