नगर जिल्ह्यातील मोहोटादेवी देवस्थानच्या विरोधातील धक्कादायक निवाडा !

१. मोहोटादेवी देवस्थानचे विश्वस्त असलेले जिल्हा न्यायाधीश आणि अन्य विश्वस्त यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश देण्यात येणे

श्री मोहोटादेवीचे मंदिर हे नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील एक मोठे मंदिर आणि देवीचे एक जागृत ठिकाण आहे. तेथे प्रतिदिन सहस्रो भाविक दर्शनाला येत असतात. अर्थात् धर्मद्रोही, तथाकथित विज्ञानवादी आणि सुधारणावादी यांना ते कसे सहन होईल ? त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात फौजदारी याचिका प्रविष्ट केली. या याचिकेच्या निवाड्यामध्ये चक्क ‘जिल्हा न्यायाधीश, जे मंदिराचे सरकार नियुक्त प्रतिनिधी असतात, त्यांच्यासह इतर विश्वस्तांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवा’, असा आदेश देण्यात आला. यापूर्वी या मंदिराविषयी ‘लोकमत’ वृत्तपत्रामध्ये काही दिवस लेख प्रसिद्ध झाले होते. त्यात मंदिरांतील प्रथांना ‘अनिष्ट आणि बुरसटलेल्या’, असे म्हटले गेले. असे लेख प्रसिद्ध होणे, हा एक योगायोग समजायचा कि सर्व काही ठरवून धर्मद्रोह्यांच्या सोयीसाठी हे केले गेले ? हे त्या जगदंबेलाच ठाऊक !

२. मंदिराचा जीर्णोद्धार करतांना ६४ योगिनींच्या मूर्ती किंवा सुवर्णयंत्र गर्भगृहाखाली पुरण्यात येणे आणि धर्मद्रोही अन् हिंदुविरोधी संघटना यांनी त्याविरोधात तक्रारी करणे

वर्ष २०१०-२०११ मध्ये विश्वस्तांनी काही ठराव घेतले. त्यात मंदिराचा जीर्णोद्धार करायचा, तसेच धर्माच्या आधारे रूढी, प्रथा, परंपरा, पुराण, वेद या धर्मग्रंथांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे चौसष्ट योगिनी ज्या देवीचे रूप आहेत, त्यांच्या प्रतिमा अथवा सुवर्णयंत्र गर्भागृहाच्या खाली पुरायचे, असे ठरले. या कामासाठी संस्थानने १ सहस्र ८९० ग्रॅम सोने आणि सुवर्णयंत्र सिद्ध करण्यासाठी सोलापूर येथील पंडित प्रताप जाधव या सोनाराला २४ लाख ५५ सहस्र रुपये दिले. त्यांनी ही सुवर्णयंत्रे सिद्ध करून दिली. त्यानंतर वर्ष २०१६ मध्ये या ६४ योगिनी मूर्ती किंवा सुवर्णयंत्र किंवा सोन्याच्या प्रतिमा मंदिरात आणून त्या विधीपूर्वक देवीच्या गर्भगृहाखाली पुरण्यात आल्या.

या कामासाठी वापरलेले सोने शुद्ध असल्याचा पुरावा म्हणून तत्कालीन विश्वस्तांनी ‘या प्रतिमा शुद्ध सोन्यापासून सिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत’, या अर्थाचे ‘गव्हर्नमेंट मिंट’कडून (सरकारी टांकसाळ) प्रमाणपत्र घेतले. यानिमित्ताने देवस्थानने एक मोठा धार्मिक उत्सव साजरा केला. शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत एक धार्मिक विधी करण्यात आला आणि सर्वांसमक्ष योगिनी देवतांच्या प्रतिमा यंत्र स्वरूपात भूमीत पुरण्यात आल्या. या सर्व गोष्टी श्रद्धा, प्रथा-परंपरा आणि धार्मिक ग्रंथ यांचा आधार घेऊनच करण्यात आल्या. त्यामुळे परकीय शक्तीच्या पैशांवर जगणाऱ्या धर्मद्रोही आणि हिंदुविरोधी संघटनांना ते आवडले नाही. त्यांनी या देवस्थानाच्या विरोधात तक्रारी केल्या.

३. धर्मद्रोह्यांनी देवस्थानाच्या विरोधात पोलीस आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार करणे

धर्मद्रोह्यांनी सर्वप्रथम पोलिसांकडे आणि नंतर धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यांच्या प्रती सरकारी दरबारीही दिल्या. जेव्हा ‘मोहोटादेवी’ हा न्यास निर्माण करून त्याची नियमावली बनली, तेव्हा त्यामध्ये ‘न्यास सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमही घेईल’, असे लिहिले होते. मग तेथे केवळ धार्मिक विधी कसे चालतात ? असा त्यांचा दुराग्रह होता. यासंदर्भात विधानसभेत एक तारांकित प्रश्नही विचारण्यात आला. त्यानुसार राज्य सरकारने चौकशी आरंभली. वास्तविक पहाता तत्कालीन ‘मुंबई सार्वजनिक कायदा’ किंवा आताचा ‘महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट’ यांमध्ये सर्व प्रकारच्या तरतुदी आहेत. ‘which is a complete code in itself’ त्यामध्ये विश्वस्तांच्या विरुद्ध तक्रारी असतील, तर त्या कोणत्या आयुक्तांनी ऐकून घ्यायच्या, हेही सविस्तर नमूद केलेले आहे. प्रत्येक विभागासाठी विविध अधिकारी कार्यरत असतात. प्रत्येक मंदिर हे त्या आयुक्तांच्या कार्यालयाशी जोडले गेलेले असते आणि त्याची नोंद धर्मदाय आयुक्तांकडे असते. त्यामुळे आयुक्तांनी केलेल्या चौकशा आणि सुचवलेल्या सुधारणा या संस्थांवर किंवा विश्वस्तांवर बंधनकारक असतात.

अशा प्रकारचा चौकशी अहवालही आला होता; परंतु पुरोगामी त्याच्याशी सहमत नव्हते. ज्याप्रमाणे धर्मांध त्यांच्या बाजूने निवाडा लागला, तरच तो मान्य करतात, तसेच यांचेही आहे. त्यांनी ‘न्यायालयाच्या माध्यमातून फौजदारी गुन्हे लावा’, असे सांगत ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन हा स्वतंत्र कायदा असतांना हे विधी कसे काय होतात ?’, असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित केला.

४. अल्पसंख्यांकांच्या प्रथांच्या विरोधात आवाज न करणारी अंनिस हिंदूंच्या प्रथा-परंपरांचा विरोध करण्यासाठी मात्र नेहमीच पुढे असणे

सर्वप्रथम ‘अंनिस’ या संघटनेची समाजजागृती कशी असते, हे समजून घेऊया. गणेशोत्सव आला की, प्रदूषणाच्या विरोधात उच्च न्यायालय, हरित लवाद, पोलीस, प्रशासन यांच्याकडे विविध तक्रारी केल्या जातात. एवढेच नाही, तर हिंदूंचे जे सण येतील, त्या प्रत्येक सणाला पशू, पक्षी-प्राणी यांच्या हक्कांसाठी आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी ते कसे प्रयत्नशील आहेत, हे दाखवले जाते. बकरी ईदच्या दिवशी सहस्रो गोमाता, गोवंश, बकरी आणि तत्सम प्राणी यांची हत्या होते. त्यांच्या रक्तामुळे सर्वदूरचे पाणी रक्तमिश्रित होते. त्याविरोधात अंनिस, सुधारणावादी, पुरोगामी आणि कथित पर्यावरण रक्षक चकार शब्द काढत नाहीत. दर्गे आणि मशिदी येथे अनिष्ट शक्ती दूर करण्याच्या नावाने रुग्णांना साखळदंडांनी बांधून ठेवण्यात येते. त्याविषयी त्यांचा कधीही आक्षेप नसतो. मोहरमला अनेक जण शरिराला रक्तबंबाळ होईपर्यंत इजा करून घेतात, तेव्हाही ही मंडळी गप्प असतात. कष्ट दूर करण्यासाठी ख्रिस्त्यांच्या चर्चमध्ये भक्तांच्या अंगावर ‘होली वॉटर’ फेकण्याची प्रथा आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा असतांना अशा अनेक अघोरी प्रथा आणि परंपरा अनेक दशकांपासून चालू आहेत.

५. ख्रिस्त्यांमधील ‘चालीस’ प्रथेला अंनिसने कधीही विरोध न करणे

ख्रिस्त्यांकडे ‘चालीस’ नावाची एक प्रथा आहे. त्यानुसार जी ख्रिस्ती मंडळी मास, म्हणजे प्रार्थना म्हणून एकत्रित होतात, त्या सर्वांना एकाच मगातून ब्रेड बुडवून सरबत अथवा काहीतरी पेय दिले जाते. प्रत्येक व्यक्ती त्या मगमधील चमच्याने ते पितो आणि तो मग दुसऱ्या भक्तांकडे पुढे पुढे सरकवला जातो. अशा प्रकारे १-२ नाही, तर तेथे जमलेले सहस्रो भक्त त्या मगातून तो द्रव पदार्थ पितात. येथेही अंनिसवाले कधी आक्षेप घेत नाहीत आणि तक्रारी करत नाहीत; मात्र जेव्हा हिंदू त्यांच्या मंदिरात धार्मिक विधी करतात, तेव्हा अंधश्रद्धेच्या नावाखाली तक्रारी केल्या जातात.

६. केरळ उच्च न्यायालयाने ख्रिस्त्यांच्या आरोग्याला हानीकारक वाटणाऱ्या प्रथेवर बंदी घालण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावणे

ख्रिस्त्यांच्या या चालीस प्रथेच्या विरोधातील खटल्यात प्रख्यात आधुनिक दंतवैद्याने (डॉक्टरने) केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्याने सांगितले की, या प्रथेने ‘फूड सेफ्टी रेग्युलेशन ॲक्ट २००६ कायद्या’चे हनन होते. एकाच मगाने किंवा कपाने अनेक जण ब्रेडचे तुकडे आणि द्रव पदार्थ अपेय पान करतात. अशा प्रकारे अनेक व्यक्तींनी द्रवपदार्थ, सरबत अथवा पेय ग्रहण करणे आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे या प्रथेवर बंदी घातली जावी. ‘ही जुनी परंपरा असून श्रद्धाभावनेच्या आधारे केली जाते’, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच ‘हा उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या पलीकडील विषय असल्याने त्यात आम्ही लक्ष घालू शकत नाही’, असे कारणही दिले. ‘श्रद्धा म्हणून पालन केले जाते आणि ऐच्छिक असते. मग त्यावर बंदी कशी घालणार ?’, असा भाग नमूद करून या विषयातून न्यायालयाने सुटका करून घेतली.

७. न्यायालयाने कुराणाच्या विरोधातील याचिका फेटाळणे

मुसलमानांच्या ‘कुराण’मध्ये आयाते अन्य धर्मियांच्या विरुद्ध प्रक्षोभक कृत्य करायला धर्मांधांना सांगतात; म्हणून त्या पुस्तकावर बंदी घालावी’, अशी याचिका चंदनमल चोप्रा यांनी बंगाल उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली. याविषयी वर्ष १९७७ मध्ये बंगाल उच्च न्यायालय म्हणते, ‘कुराणावर आम्ही बंदी घालू शकत नाही; कारण देशातील एक मोठा वर्ग त्याला त्यांचा धर्मग्रंथ मानतो आणि असा निवाडा देणे, हा न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचा विषय आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अलीकडेच कुराणावरील बंदी इत्यादींविषयी याचिका प्रविष्ट झाल्या होत्या. तेव्हा त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आणि याचिका करणाऱ्यांना दंड केला. ‘या जनहित याचिका नसून ‘पब्लिसिटी इंटरेस्टेड लिटिगेशन’ (लोकहितवादी याचिका) आहे’, असे सांगत न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या.

(पूर्वार्ध)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१०.३.२०२२)