‘सध्या भारतात युद्धाची चाहूल देणारा काळ आहे. अन्य देशांच्या सैन्यांकडून होणाऱ्या कुरापतींसह आतंकवादी, नक्षलवादी यांच्या सातत्याने होणाऱ्या आक्रमणांमुळे देशाच्या सीमेवरील आणि अंतर्गत स्थिती युद्धासमान आहे. जम्मू-काश्मीर, भारत-चीनची सीमारेषा, लडाख येथे होणाऱ्या आक्रमणांविरुद्ध देशाची सेना, तर देशांतर्गत होणाऱ्या आतंकवादी आणि नक्षलवादी आक्रमणांविरुद्ध भारतीय सैनिक दिवसरात्र लढत आहेत. यात अनेक सैनिक हुतात्मा होत आहेत. या हुतात्मा सैनिकांच्या कुटुंबियांना विविध योजनांच्या अंतर्गत आर्थिक, शैक्षणिक आदी कोणते लाभ मिळतात, तसेच या हुतात्मा सैनिकांच्या पत्नींना कौटुंबिक आणि सामाजिक समस्या भेडसावत असतील, तर त्याचे निराकरण कसे केले जाते, याविषयीची माहिती येथे जाणून घेऊया.
भारतीय सुरक्षाव्यवस्थेत अन्य देशांच्या आक्रमणांपासून रक्षण करण्यासाठी ‘भारतीय सेना’ (आर्म्ड फोर्स), तर अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘निमलष्करी दले’ (पॅरा-मिलिट्री फोर्स) कार्यरत आहेत.
१. भारतीय सेना आणि देशांतर्गत संरक्षण यंत्रणा
भारतीय सेना युद्धकाळात क्रियाशील असते. ती संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येते. शांतीकाळात निमलष्करी दले अर्थात् केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले, उदा. केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सी.आर्.पी.एफ.), सीमा सुरक्षा दल (बी.एस्.एफ), भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल (आयटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सी.आय.एस्.एफ.), आसाम रायफल्स (ए.आर्.), सशस्त्र सीमा बल (एस्.एस्.बी.) इत्यादी दले कार्यरत असतात. ही भारतीय गृहमंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येतात.
२. भारतीय सेनेची पुढील तीन दले कार्यरत आहेत
अ. भूदल
आ. वायूदल
इ. नौदल
३. युद्धात हुतात्मा झालेल्या भारतीय सेनेतील सैनिकाच्या कुटुंबियांना पुढील लाभ मिळतात.
अ. आर्थिक साहाय्य
१. केंद्रशासनाकडून १० लाख रुपयांचे साहाय्य मिळते.
२. आर्मी ग्रुप विमा म्हणून २५ लाख रुपये मिळतात.
३. ‘आर्मी सेंट्रल वेल्फेअर फंडा’तून ४० सहस्र रुपये मिळतात. (सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील माहितीनुसार)
४. ‘आर्मी वाइव्स वेल्फेअर असोसिएशन’कडून १० सहस्र रुपये दिले जातात.
५. हुतात्मा सैनिकाच्या शेवटच्या वेतनाएवढी पेन्शन (निवृत्ती वेतन) दिली जाते.
६. याखेरीज हुतात्मा सैनिकांस सेवानिवृत्तीच्या वेळेस मिळणारी रक्कम (ग्रॅच्युइटी), भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) आणि सुट्टीचे वेतन मिळते.
७. जर सैनिक अन्य राज्यांतील असेल; पण जम्मू-काश्मीर क्षेत्रात हुतात्मा झाला असेल, तर जम्मू-काश्मीर शासन हुतात्मा सैनिकाच्या कुटुंबियांना २ लाख रुपये देते.
८. हुतात्मा सैनिकाच्या पत्नीस रेल्वे आणि विमान प्रवासांत सवलत मिळते.
९. एल्पीजी गॅस एजन्सी किंवा पेट्रोलपंप येथे ८ टक्के आरक्षण मिळते.
१०. स्वयंरोजगारासाठी अनुदान : युद्धात हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या विधवांना शेतीवर आधारित आणि दुग्धव्यवसायासाठीच्या स्वयंरोजगारासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
११. विवाहासाठी अनुदान : हुतात्मा सैनिकाच्या विधवेच्या पुनर्विवाहासाठी किंवा मुलीच्या विवाहासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तसेच अनाथ मुलाच्या विवाहाकरता १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
१२. घरकुलासाठी साहाय्य : युद्धविधवांना घरकुलासाठी १ लाख ५० सहस्र रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
(संदर्भ : https://abpnews.abplive.in आणि सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य)
आ. शैक्षणिक साहाय्य
इ. युद्धविधवांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक समस्यांचे तत्परतेने निराकरण करणे
१. कौटुंबिक त्रासाची तक्रार झाल्यास तत्परतेने त्याचे निवारण करणे : काही वेळा हुतात्मा सैनिकाच्या विधवा पत्नीला कौटुंबिक त्रास सहन करावा लागतो. पतीचा मृत्यू झाला; म्हणून कुटुंबीय तिची ‘पांढऱ्या पायाची’ म्हणून अवहेलना करतात, युद्धातील हुतात्मा सैनिकाची विधवा म्हणून तिला मिळणारा लाभ अर्थात् पेन्शन, रोख रक्कम इत्यादी सासरच्यांना द्यावी, यासाठी तिचा जाच करतात. अशा वेळी सैनिकाच्या विधवेने जिल्हा सैनिक कार्यालयात तक्रार केल्यास त्याचे तत्परतेने निवारण केले जाते. तिच्या कुटुंबियांचे समुपदेशन केले जाते, तसेच तिला पुढेही काही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. यासाठी सैनिक कार्यालयातील एक अधिकारी प्रतिमास त्या कुटुंबाला भेट देऊन तशी निश्चिती करतात.
२. सामाजिक अडचणी असल्यास त्यातही साहाय्य करणे : हुतात्मा सैनिकाच्या पत्नीला निवृत्तीवेतन, आर्थिक लाभ मिळणे, शासनाकडून जागा मिळणे इत्यादीविषयी काही अडचणी आल्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांत सैनिक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी ते मिळण्यासाठी साहाय्य करतात.
– अश्विनी कुलकर्णी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (६.७.२०२०)