एस्.टी.चे खरे मारेकरी कोण ?

संप मागे घेण्याचे आवाहन करतांना राजकारणी एस्.टी.ला गतवैभव प्राप्त करून देतील का ?

मागील ५ मासांपासून चालू असलेला एस्.टी. कर्मचार्‍यांचा संप मिटेल, अशी शक्यता वाटत होती. असे असतांनाच अचानक एस्.टी. कर्मचार्‍यांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी आक्रोश केला, ते पहाता कर्मचार्‍यांचा संप आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण, महागाई भत्ता, वेतन आणि दरभाडे भत्ता यांमध्ये वाढ, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शासकीय सेवेत विलीनीकरण ही मागणी वगळता सरकारने कर्मचार्‍यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. एस्.टी. महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण केल्यास भविष्यात राज्यशासनाच्या अन्य ३३ महामंडळांचे कर्मचारी ही मागणी करतील. त्यामुळे एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे विलिनीकरण हे अशक्यप्राय आहे. संपाचे कारण काहीही असले, तरी संपामुळे एस्.टी. कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय यांप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांनाही संपाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत सर्व बाजूंनी सामोपचार आणि सूज्ञपणा दाखवून संप मागे घेण्यातच सर्वांचे हित आहे.

१ लाखांहून अधिक एस्.टी. कर्मचार्‍यांची कुटुंबे या महामंडळावर अवलंबून आहेत. कोरोनाच्या काळात १० सहस्र कोटी रुपयांचा तोटा सहन करूनही एस्.टी. ने सर्वसामान्यांना सेवा दिली. राज्यशासनाच्या ३३ महामंडळांतील सर्वाधिक सामाजिक बांधीलकी जपणारे हे महामंडळ आहे. भारतातीलच नव्हे, तर आशियातील सर्वाधिक आर्थिक सक्षम अशी ओळख असलेल्या या महामंडळाला कोरोनाच्या कालावधीत कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून २ सहस्र ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले. दिवाळीमध्ये सरकारकडून उसनवारी घेऊन एस्.टी. महामंडळाने कर्मचार्‍यांचे वेतन भागवले. वर्ष २०२०-२१ पर्यंत एस्.टी. १२ सहस्र ५०० कोटी रुपये इतक्या तोट्यात गेली. एस्.टी. महामंडळाची ही स्थिती आताची नाही. मागील अनेक वर्षांपासून एस्.टी.ला डबघाईला आणण्याचे काम संथगतीने चालू आहे. वर्ष २०१४-१५ पासून एस्.टी. महामंडळ तोट्यात जायला प्रारंभ झाला. एस्.टी.चा सर्व कारभार पाहिला, तर याला कारणीभूत कोण आहे ? हे जनतेच्या लक्षात येईल.

एस्.टी.चा बोजवारा उडवणारे घरभेदी !

ऊर्जा विभाग, दुग्ध व्यवसाय आदींकडे सरकारने जसे दुर्लक्ष केले, त्याप्रमाणे एस्.टी. महामंडळाकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले, हे उघड सत्य आहे. राज्यात एस्.टी.ची ५६८ बसस्थानके आहेत; मात्र तेथे स्वच्छतेची वानवा पहायला मिळते. स्वच्छता करणारे स्वत:चे कर्मचारी असतांनाही एस्.टी. महामंडळाने स्वच्छतेचा ठेका ‘ब्रिक्स प्रायव्हेट’ या खासगी आस्थापनाला दिला. महामंडळाची स्वत:ची बसबांधणी केंद्रे असतांना बसचे आवश्यक भाग सिद्ध करण्याचा ठेकाही महामंडळाने खासगी आस्थापनाला दिला. मागील अनेक वर्षांपासून एस्.टी.च्या ग्रामीण भागांत धावणार्‍या गाड्या बकाल आहेत. त्यांची वेळेत स्वच्छता केली जात नाही. गाड्यांचे भाग नादुरुस्त झाल्यानंतर अनेक मास त्या बसगाड्यांची दुरुस्तीही होत नाही. बसगाड्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी गाड्यांमध्ये ‘वाय-फाय’ सुविधा चालू करण्यात आली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये व्यय करून बसगाड्यांमध्ये ‘मॉडेम’ बसवण्यात आले; मात्र या सेवेचा पुरता बोजवारा उडाला. एस्.टी. महामंडळाने स्वत:ची पार्सल सेवा चालू केली; मात्र ही व्यवस्थाही डबघाईला निघाली. वाहक-चालक पार्सलचे पैसे स्वत:च्या खिशात घालत असल्याचे प्रकार आढळून आले. या सर्व प्रकारांविषयी खरे तर राजकारण्यांनी वेळीच लक्ष देणे आवश्यक होते; परंतु दुर्दैवाने तसे झाली नाही. असे प्रकार होत असतील, तर एस्.टी. डबघाईला आणणारे कोण आहेत ? हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

खासगी वाहतूकदारांशी साटेलोटे आणि महामंडळाचे दुर्लक्ष !

ग्रामीण भागांत अनेक ठिकाणी एस्.टी. गाड्या सुटण्यापूर्वी त्या मार्गावर खासगी वाहने सोडून एस्.टी. थांब्यांवरील प्रवासी घेतले जातात. तसे होऊ नये; म्हणून महामंडळाने कायदे केले; मात्र अधिकार्‍यांचे खासगी वाहतूकदारांशी असलेल्या संगनमताने हे अपप्रकार सर्रासपणे चालू आहेत. मागील काही वर्षांपर्यंत ग्रामीण भागात वस्तीला जाणार्‍या गाड्यांच्या ठिकाणी चालक-वाहक यांना शौचालयाची सोयही करण्यात आलेली नव्हती. शौचालयाची व्यवस्था करावी, यासाठी कर्मचार्‍यांना आंदोलन करावे लागले. मधल्या काळात एस्.टी. चालकांनी प्रवाशांशी अरेरावी केल्याच्या अनेक तक्रारी यायला लागल्या. त्यानंतर प्रवाशांशी सौजन्याने वागण्यासाठी मोहीम राबवण्याची वेळ एस्.टी. वर आली. सर्व यंत्रणा हाताशी असलेल्या सरकारने एस्.टी.चे हे प्रश्न सोडवले नाहीत. तसे झाले असते, तर खासगी वाहतूक इतकी बोकाळली नसती.

‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या ब्रीदवाक्याने ऊन-पाऊस, ऋतू-काळ यांचा विचार न करता सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी धावणार्‍या एस्.टी.विषयी सर्वसामान्यांना आत्मीयता वाटते. राज्यातील प्रत्येक गावात रस्ता पोचावा, यासाठी महाराष्ट्र्र शासनाने ‘गाव तेथे रस्ता’ या धोरणावर काम चालू केले; मात्र खर्‍या अर्थाने खेडोपाड्यात रस्ते निर्माण झाले, ते एस्.टी.च्या ‘रस्ता तेथे एस्.टी.’ या धोरणामुळे ! ग्रामीण भागात एखाद-दुसर्‍या विद्यार्थ्यासाठीही बसगाडी चालू केली जाते. यामुळेच सर्वसामान्यांना एस्.टी. विषयी आत्मीयता आहे; मात्र तरीही सर्वसामान्य जनता खासगी वाहतुकीकडे वळत आहे. याला कारण एस्.टी. महामंडळाचा गलथान कारभार आणि स्वार्थी राजकारण आहे. त्यामुळे संप मागे घेण्याचे आवाहन करतांना राजकारण्यांनी प्रथम एस्.टी. महामंडळाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन द्यावे. तसे झाले, तर अशी वेळ येणार नाही, हे निश्चित !