| हिंदूंच्या प्राचीन मंदिरांच्या रक्षणासाठी काहीही न करणारा पुरातत्व विभाग विसर्जित करा ! – संपादक
मंदिराच्या ठिकाणी जर प्राचीन मशीद किंवा चर्च असते, तर एव्हाना पुरातत्व विभागाने त्याच्या रक्षणासाठी पावले उचलली असती ! – संपादक |

ठाणे, २७ मार्च (वार्ता.) – अंबरनाथ येथे ९६२ वर्षे जुने असे प्राचीन शिवमंदिर आहे. शहराला लाभलेला हा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याची आवश्यकता आहे; मात्र या मंदिराची पडझड होत आहे. त्यामुळे मंदिराचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. पुरातत्व विभागाच्या कारभाराविषयी नागरिक संतप्त आहेत.
१. हे शिवमंदिर स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना समजले जाते. वर्ष १०६० मध्ये शिलाहार राजा मम्बवाणी यांनी या शिवमंदिराची निर्मिती केली होती. या प्राचीन शिवमंदिराला तीन दरवाजे असून मंदिराच्या बाहेरच्या भागावर सर्व बाजूंनी देवतांच्या सुबक मूर्ती दगडात कोरलेल्या आहेत. यामध्ये अनेक दुर्मिळ मूर्तींचाही समावेश आहे; पण या मूर्तींची झीज होत असून काही मूर्ती भग्नावस्थेत आहेत.
भग्नावस्थेतील मूर्तींच्या दुरुस्तीचे दायित्व हे केवळ पुरातत्व विभागाचे आहे; मात्र दुरुस्तीसाठी अद्याप कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. या सगळ्यांचे पुढील पिढीच्या दृष्टीने जतन करण्याची आवश्यकता आहे; मात्र संबंधित विभागाकडून याची नोंद घेतली जात नाही.
२. प्राचीन मंदिराच्या आवारात १५ वर्षांपूर्वी दगडी फरशा बसवण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी मंदिराला काही ठिकाणी तडे आणि भेगा पडल्याचे निदर्शनास आल्याने पुरातत्व विभागाने तडे बुजवले; मात्र त्यानंतर मंदिराच्या डागडुजीकडे पुरातत्व विभागाने लक्षच दिले नाही. त्यामुळे पडझड होऊ लागली, असे मंदिराचे परंपरागत पुजारी विजय पाटील यांनी सांगितले.
३. नगरपालिकेने शिवमंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. त्या प्रकल्पात मंदिराच्या दुरुस्तीचा विषय येण्याची आवश्यकता आहे. येथे प्रतीवर्षी ‘शिवमंदिर आर्ट फेस्टिव्हल’ साजरा होतो; मात्र पुरातत्व विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे कोणत्याही कामाची संधी आयोजकांना मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त केली जात आहे.
४. निधीसाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रयत्न चालू केले आहेत; मात्र ‘नेमके काय काम करावे, याविषयीही पुरातत्व विभाग योग्य माहिती देत नाही’, असे समोर आले आहे.
५. मंदिराच्या बाजूने सांडपाणी वहात असल्याने त्यासाठी भुयारी मार्गाची आवश्यकता आहे; मात्र अनुमतीच्या अभावी परिसराचा विकास रखडला आहे. या मंदिराची डागडुजी आणि देखभाल दुरुस्ती आम्ही करायला सिद्ध आहोत; मात्र ‘पुरातत्व विभागाच्या अटींमुळे ते करता येत नाही’, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
संपादकीय : ‘तत्त्व’ विसरलेला पुरातत्त्व विभाग !
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
युवकांनी अपप्रचाराला बळी न पडता स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष द्यावे ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !