‘सिंधू जल करारा’च्या पुनरावलोकनाची आवश्यकता !

सिंधू जल करार पाकिस्तानला भारतापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक नैसर्गिक साधनसंपत्ती प्रदान करणारा आहे. तत्कालीन करारामुळे भारताची हानी होत असल्याने हा करार संपुष्टात आणावा, अशी भारताची इच्छा आहे. ‘पाकिस्तानने भारतविरोधी कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर हा करार रहित करण्याविना भारताकडे पर्याय उरणार नाही’, असेही भारताने खडसावले होते. पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याचा हा एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. आज भारताने ‘सिंधू जल’ या अन्यायी कराराच्या पुनरावलोकनाच्या आवश्यकतेवर जोर देणे आवश्यक आहे.

१. पाकिस्तानने ‘सिंधू जल करारा’तील तरतुदींचा उपयोग करून भारताच्या विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करणे

‘सिंधू जल करारा’वर भारत, पाकिस्तान आणि जागतिक बँक यांच्यात झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याचे जागतिक बँकेने १२ मार्च २०२२ या दिवशी सांगितले. ‘सिंधू जल करार’ वर्ष १९६० मध्ये करण्यात आला होता. यात जागतिक बँकही सहभागी आहे. पाकिस्तानने भारताच्या दहापेक्षा अधिक प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानने भारताच्या या प्रकल्पांवरील १५ ते २० अतिरिक्त आक्षेपांची एक सूची दिली आहे. त्यावर जागतिक बँकेच्या समवेत मागच्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्येही चर्चा करण्यात आली होती. या सूत्रावर १४ आणि १५ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी जागतिक बँकेच्या मुख्यालयात पुन्हा चर्चा करण्यात आली. ‘सिंधू जल स्थायी आयोगा’च्या ११७ व्या बैठकीत भारत-पाकिस्तानमध्ये १ ते ३ मार्च २०२२ या दिवशी इस्लामाबादमध्ये चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या. या वेळी कराराच्या ‘कलम ९’ अंतर्गत जागतिक हस्तक्षेपाची मागणी केली; पण पाकिस्तानची जागतिक हस्तक्षेपाची मागणी द्विपक्षीय चर्चेतून तोडगा काढण्याच्या भावनेच्या सरळ सरळ विरोधात आहे. चर्चा निष्फळ ठरली, तरी जागतिक बँक दोन्ही देशांशी संवाद कायम ठेवील.

भारताची भूमिका ही ‘सिंधू जल करार’चा भंग करायचा नाही’, अशा प्रकारची आहे. पाकिस्तान सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर कृषी आणि जलविद्युत् निर्मितीसाठी करत नाही. त्यामुळे भारताला ऊर्जा प्रकल्प बांधण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जागतिक शक्तीच्या दबावामुळे ‘सिंधू जल करार’ करण्यात आला. त्यात भारताच्या हितापेक्षा पाकिस्तानच्या हितांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले.

‘सिंधू जल करार’ हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वहाणारी सिंधू नदी अन् तिच्या उपनद्या यांच्यातील उपलब्ध पाण्याचा वापर करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थेतून नावारूपाला आला. त्यावर १९ सप्टेंबर १९६० या दिवशी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. ‘सिंधू जल करारां’तील तरतुदीनुसार पूर्ववाहिनी सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांचे वार्षिक सरासरी ३३ दशलक्ष घनफूट पाणी भारताला अप्रतिबंधित वापरासाठी दिले गेले, तर पश्चिम वाहिनी सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे जवळपास १३५ दशलक्ष घनफूट पाणी पाकिस्तानला दिले गेले. येथेच या करारातील भेदभाव ठळकपणे दिसून येतो. तेव्हापासून आजपर्यंत या करारातील तरतुदींचा उपयोग करून पाकिस्तान भारताच्या विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

२. पाकिस्तानच्या जलसंकटाचे मूळ भारतात नसून तेथील अंतर्गत प्रांतीय चढाओढीत दडलेले असणे

काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यातील चिनाब नदीची उपनदी मरुसुदरवर धरण उभारण्यात येणार असून त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट जलविद्युत् निर्मितीचे आहे. ‘भारतीय प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानमधील चिनाब नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होईल’, असा पाकिस्तान आरोप करत असतो. चिनाब नदीवर १ सहस्र मेगावॅटच्या पाकुल दल जलविद्युत् प्रकल्पाच्या सूत्रावर पाकिस्तानच्या सिंधू जल आयुक्तांनी करारातील ‘कलम-९’ लागू करण्यावर भर दिला. हे कलम म्हणजे विविध जागतिक मंचाच्या माध्यमातून मतभेद आणि वाद यांवर उत्तरे शोधण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान वर्गात गणली जाते. सातत्याने वाढणार्‍या लोकसंख्येमुळे पाकिस्तानच्या पर्यावरणावरही व्यापक परिणाम होत असून विशेषकरून तेथील नैसर्गिक जलस्रोतांवर प्रचंड दबाव निर्माण झालेला दिसतो.

तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणार्‍या पाकिस्तानमध्ये शेती आणि पेयजल यांसाठी मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानात वेगाने वाढणारे शहरीकरण, अल्प होणारी भूजलपातळी, पाण्याच्या गुणवत्तेत होणारी घट आणि त्यातच जलस्रोतांसाठी शिगेला पोचलेली आंतरराज्य समस्या चिंताजनक आहे. हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानातील पाणीटंचाईचा प्रश्न चर्चिला जातो, तेव्हा तेव्हा पाकिस्तान मात्र नेहमीच तेथील या समस्येला भारताला उत्तरदायी ठरवण्यात धन्यता मानतो. वर्ष १९६० च्या ‘सिंधू जल करारा’चा सर्वाधिक लाभ हा भारताऐवजी पाकिस्तानला झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या या जलसंकटाचे मूळ भारतात नसून तेथील अंतर्गत प्रांतीय चढाओढीत दडले आहे.

३. ‘सिंधू जल करारा’नुसार स्वतःच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा पूर्ण विनियोग करण्याचा भारताचा प्रयत्न असणे

‘सिंधू जल करारा’नुसार भारताच्या वाट्याला येणारे पाणी पाकिस्तानला जाऊ द्यायचे नाही’, असा भारताचा विचार आहे. त्यासाठी भारत पंजाबमधील शाहपूर कांडी प्रकल्प, सतलज-ब्यास दुसरी लिंक योजना आणि जम्मू-काश्मीरमधील प्रस्तावित उज्ज धरण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नद्यांच्या एकूण पाण्यातील भारताला मिळालेले ३३ दशलक्ष घनफूट पाणी एवढेच असून ते सर्व नद्यांच्या पाण्यापैकी अवघे २० टक्केच आहे. उर्वरित पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहून जाते. जर आपल्या योजना पूर्ण झाल्या, तर भारताच्या वाट्याला आलेले सर्व पाणी भारत वापरू शकतो.
वर्ष १९६० मधील ‘सिंधू जल करार’ पाकिस्तानला भारतापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक नैसर्गिक साधनसंपत्ती प्रदान करणारा ठरला आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आयझेनहॉवर यांनी सिंधू करारातील पाकिस्तानविषयीच्या कलाची प्रशंसा केली होती. ‘या करारामुळे भारताची हानी होत आहे आणि भारताच्या मनात हा करार संपुष्टात आणावा’, अशी इच्छा आहे. ‘पाकिस्तानने त्याच्या भारतविरोधी कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर हा करार रहित करण्याविना भारताकडे पर्याय उरणार नाही’, असेही भारताने खडसावले होते. पाकिस्तानला वठणीवर आणण्याचा हा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो. आज मात्र भारताने ‘सिंधू जल’ या अन्यायी कराराच्या पुनरावलोकनाच्या आवश्यकतेवर जोर दिला पाहिजे. भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक महत्त्वासाठी ते आवश्यक झाले आहे.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

(साभार : दैनिक ‘सामना ऑनलाईन’)