मंदिरांचे सरकारीकरण आणि मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा योग्य दृष्टीकोन !

१. श्री रंगनाथस्वामी मंदिराच्या अपव्यवहारांवर टीका करणार्‍या रंगराजन नरसिंहन यांच्यावर विश्वस्तांच्या तक्रारीवरून गुन्हे नोंदवले जाणे

रंगराजन नरसिंहन यांच्या विरोधात श्री रंगनाथस्वामी मंदिराच्या विश्वस्तांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी २ फौजदारी गुन्हे नोंदवले होते. त्यांच्यावरील गुन्हे रहित करतांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाने एका महत्त्वाच्या विषयाला स्पर्श केला. श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर हे तमिळनाडूतील वैष्णवांचे प्राचीन मंदिर आहे. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन् यांनी नुकताच निवाडा दिला. या फौजदारी याचिकेत रंगराजन नरसिंहन यांनी सरकारीकरण झालेल्या श्री रंगनाथ स्वामी मंदिरातील अपव्यवहारांवर सामाजिक माध्यमांमधून कठोर टीका केली होती. त्यामुळे मंदिराची मानहानी झाली; म्हणून मंदिरांच्या पूर्वाश्रमीच्या विश्वस्तांनी नरसिंहन यांच्या विरोधात तक्रार केली आणि फौजदारी दंड विधान कलम ५००, ५०२, ५०५ (२) यांनुसार दंडित करणे आणि नवीन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ४५ नुसार शिक्षा करणे अशा प्रकारचे २ गुन्हे श्रीरंगम् पोलीस ठाण्यात नोंदवले होते.

२. सरकारीकरण झालेल्या हिंदु मंदिरांमधील अपप्रकार थांबवून त्यांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याला वाटणे

याचिकाकर्ते नरसिंहन हे रंगनाथ स्वामी मंदिराचे भक्त आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, हिंदूंची मंदिरे ही अतिशय पवित्र स्थाने असून तेथून भाविकांना ऊर्जा आणि चैतन्य मिळते. मंदिरांतील देवतेची पूजाअर्चा होत नसेल आणि तेथील नीतीनियम पाळले जात नसतील, तर या मंदिरांचे प्रशासन पालटले पाहिजे. देवतेला अर्पणात मिळालेल्या भूमी दुसर्‍या लोकांकडून हडपल्या जातात. मंदिरातील देवतांच्या प्राचीन मूर्ती चोरीला जातात किंवा त्यांची तस्करी केली जाते. हे सर्व अपप्रकार प्रशासनाने मंदिरांकडे दुर्लक्ष केल्याने होतात. तमिळनाडूमध्ये सरकारने अधिग्रहित केलेली अशी सहस्रांहून अधिक मंदिरे आहेत. तेथे साधा दिवाही लावला जात नाही. त्यामुळे त्यांना पुनर्वैभव मिळवून देणे आवश्यक आहे.

ही सर्व सूत्रे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी स्वतःहून नोंद घेतलेल्या, म्हणजे ‘स्युमोटो रिट पिटीशन’च्या (स्वत:हून प्रविष्ट करून घेतलेली याचिका) निकालपत्रात नमूद केलेली आहेत. त्या निकालाचे नाव वर्ष २०१५ मध्ये ‘पेरीएम्बी नरसिंहन गोपालन विरुद्ध केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू सरकार’ यात सविस्तरपणे आलेले आहे.

३. नरसिंहन यांच्या विरोधातील गुन्हे रहित करतांना न्यायालयाने मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करणे

एक भक्त व्यथित होऊन सामाजिक माध्यमांतून स्वतःचे मत व्यक्त करतो. हे लक्षात घेऊन सुदैवाने न्यायमूर्तींनी अतिशय सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार केला आणि नोंदवलेले दोन्ही गुन्हे रहित केले. यात ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’मधील कलम १९९ प्रमाणे पीडित व्यक्ती गुन्हा नोंद करू शकते, याचा विचार सर्वप्रथम व्हायला पाहिजे. कलम १९९ नुसार जोपर्यंत हा गुन्हा पीडित व्यक्तीने प्रविष्ट केला, तोपर्यंत कोणतेही न्यायालय एखाद्या गुन्ह्याचा ‘कॉग्निझन्स’ (जाणीव) आणि नोंद घेऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार १९९ उपकलम ४ प्रमाणे याला राज्य सरकारची पूर्वानुमती आवश्यक असते. तोपर्यंत न्यायालय या गुन्ह्याची नोंद घेऊ शकत नाही.

या वेळी न्यायमूर्ती त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात की, आणखी किती दिवस हिंदूंची मंदिरे सरकारच्या अधिपत्याखाली रहायला पाहिजेत ? ही मंदिरे किती काळ तुमच्या कह्यात ठेवाल ? त्याला काही मर्यादा आहे का ? निधर्मी सरकार केवळ हिंदूंचीच मंदिरे अधिग्रहित करते. जेव्हा आपण निधर्मी सरकार असल्याचे म्हणतो, तेव्हा कधी मशिदी आणि चर्च हेही अधिग्रहित केलेत का ? त्यांच्यावर कधी नियंत्रण मिळवले का ? जर भक्त देवाप्रती असलेल्या उत्कट भावापोटी एखादी गोष्ट सांगतो, तेव्हा त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायला हवे. हा फौजदारीचा विषय नाही. हे सूत्र अधिक स्पष्ट करतांना न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक जुन्या निवाड्यांचा संदर्भ दिला. ‘फौजदारी तक्रार ही योग्य व्यक्तींनी दिली नसल्याने मी दोन्ही गुन्हे रहित करत आहे’, असे न्यायमूर्तींनी या वेळी सांगितले.

सकृतदर्शनी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निवाडा दिला, तरी या निवाड्याला अनेक अंगांनी वेगळे महत्त्व आहे. न्यायमूर्ती त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात की, आपल्या हिंदु संस्कृतीमध्ये मंदिरांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. (शेष पृष्ठ ५ वर)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१.३.२०२२)