नवी देहली – केंद्राने ‘आर्क्टिक धोरणा’संदर्भातील महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे प्रसारित केली आहेत. त्यानुसार भारत ८ स्थायी सदस्य असलेल्या ‘आर्क्टिक परिषदे’चा नवा स्थायी सदस्य बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे आर्क्टिक क्षेत्राचा भारताच्या हवामानावर होत असलेला परिणाम चांगल्याप्रकारे अभ्यासता येईल.