विधीमंडळातील गोंधळाची स्थिती महाराष्ट्राला अशोभनीय !

सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने…

‘गेल्या २ वर्षांपासून कोरोनाच्या संसर्गामुळे महाराष्ट्रातील विधीमंडळाचे अधिवेशन फार दिवस झाले नाही. सध्या कोरोनाची स्थिती निवळल्याने ३ ते २५ मार्च या कालावधीत म्हणजेच २२ दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. अधिवेशन चालू झाल्यापासून गेल्या काही दिवसांतील विधीमंडळातील गोंधळाची स्थिती पाहून वाटते की, हे अधिवेशन राज्यातील विकासकामांपेक्षा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोप यांनीच गाजते कि काय ? असे वाटत होते; पण प्रत्यक्षातही तसे होणे, हे महाराष्ट्राला लाजिरवाणे आहे.

१. राज्यपालांना अर्धवट भाषण करून माघारी जावे लागणे दुर्दैवी !

३ मार्च या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाषण चालू केले. काही दिवसांपूर्वी समर्थ रामदासस्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गुरु-शिष्य संबंधांच्या संदर्भात राज्यपाल कोश्यारी यांनी एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले होते. यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी राज्यपालांच्या विरोधात सभागृहात घोषणा दिल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या त्यागपत्रासाठी घोषणा दिल्या. त्यामुळे राज्यपाल भाषण अर्धवट सोडून राजभवनाच्या दिशेने रवाना झाले. या गोंधळामुळे राष्ट्रगीतही झाले नाही. राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांना म्हणजे राज्यपालांना सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी हुल्लडबाजी करून त्रास दिल्याने माघारी परतावे लागणे, ही घटना दुर्दैवी, तसेच सत्ताधारी आणि विरोधक यांना अशोभनीय आहे. राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्यशासनाचे भविष्यातील काम, दिशा आणि धोरण यांसाठी राज्यपालांचे अभिभाषण असते. ते मंत्रीमंडळाच्या उपदेशानुसार कामकाज करतात; मात्र भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यपालांकडे केवळ पदाचा प्रभाव नव्हे, तर अधिकारही आहेत, या सर्वच गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात.

२. विधीमंडळाचा आखाडा होऊ देऊ नका ! 

अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांना आंतरराष्ट्र्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम हिची बहीण हसिना पारकर हिच्याकडून म्हणजे मुंबई येथे बाँबस्फोटातील हस्तकांकडून भूमी खरेदी केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) अटक केली आहे. सध्या त्यांची चौकशी चालू आहे. मलिक यांनी मंत्रीपदाचे त्यागपत्र देण्यासाठी भाजपच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आणि विधीमंडळात आंदोलन केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही मागणी फेटाळली. ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या सूत्रावरून विरोधकांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधीमंडळात गोंधळ घातला. त्यामुळे ‘हे अधिवेशन नवाब मलिक यांच्या त्यागपत्राची मागणी आणि ‘ओबीसी’ आरक्षण यांच्याभोवतीच फिरेल’, असे वाटते. तसे झाल्यास विधीमंडळाचा आखाडाच होईल कि काय ? असे सर्वसामान्यांना वाटू शकते.

३. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याकडून घटनात्मक मूल्यांचा अवमान !

प्रतिदिन लक्षावधी रुपये व्यय करून अधिवेशन घेतले जाते. त्यामुळे विधीमंडळ हे राजकीय कुस्ती लढण्याची जागा नव्हे. निवडणूक प्रक्रियेतून निवडण्यात आलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह हे लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतीक असते. तेथे लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सभागृह हे सार्वभौम असते, हे एक तत्त्व असते. ते लोकांच्या इच्छा, अपेक्षा आणि गरजा यांचे प्रतीक असते, हे दुसरे तत्त्व आहे; पण या तत्त्वांना तिलांजली देऊन संसदीय व्यवहारातील ‘शुचिता’ सरकारने निकालात काढली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संसदीय परंपरा अन् घटनात्मक मूल्ये यांचा अवमान केला आहे.

 ४. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी स्वतःच्या अयोग्य वर्तनाला रोखणे आवश्यक !

विधानसभेतील २८८ आणि विधान परिषदेतील ७८ आमदार यांची निवड ही जनतेचे कल्याण अन् मतदारसंघांतील विकासकामे करण्यासाठी झालेली आहे. जर सत्ताधारी पक्षातील मंत्री, आमदार आणि विरोधी पक्षातील आमदार यांनी एकमेकांची उणीदुणी काढून केवळ राजकारणच करायचे ठरवले असेल, तर राज्यात हे सर्व जण हवेतच कशाला ? ‘यापेक्षा सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करून जनतेची विकासकामे करावीत’, अशी मागणी जनतेने केल्यास कुणाला आश्चर्य वाटू नये. तशी वेळ महाराष्ट्रावर न येण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी स्वतःच्या अयोग्य वर्तनाला रोखणे आवश्यक आहे.’

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.