नागपूर जिल्हा परिषदेतील १३६ कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी ‘ईडी’ला मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस !

काय आहे प्रकरण ?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने रोशन पाटील नावाच्या कंत्राटदाराच्या याचिकेवर नागपूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनासह राज्य सरकारचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, तसेच ईडी यांना नोटीस बजावली आहे. भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यानंतरही त्याविषयी चौकशी का केली  नाही ? याचे उत्तर ४ आठवड्यांत देण्याचे निर्देश खंडपिठाने दिले आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेचे निलंबित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी आणि तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वर्ष २०२०-२१ मध्ये १३६ कोटी रुपयांचा निविदा घोटाळा केला होता. याची तक्रार एका खासगी कंत्राटदाराने राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, तसेच ‘ईडी’कडे केली होती. त्यानंतरही दोन्ही यंत्रणा अन्वेषण करण्यास सिद्ध नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराने आता थेट उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. एकतर या प्रकरणी न्यायालयाने चौकशी करावी किंवा ‘ईडी’ला अन्वेषण करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.