केंद्र सरकारने या घोटाळ्याची निष्पक्षपणे चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक
गांधीनगर (गुजरात) – गेल्या १४ वर्षांत गुजरात राज्यातील लघु आणि मध्यम स्तरांवरील उद्योगांना कोळसा देण्याऐवजी गुजरात सरकारच्या अनेक यंत्रणांनी तो कोळसा इतर राज्यांमधील उद्योगांना विकून ५-६ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे, असे वृत्त ‘दैनिक भास्कर’ने दिले आहे.
गुजरात में घोटाला : खदानों से निकाला 60 लाख टन कोयला अफसरों-व्यापारियों ने ‘रास्ते में गायब’ किया; 6 हजार करोड़ की चपत
और अधिक खबरें व मुफ्त ई-पेपर पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऐप इंस्टॉल करें – https://t.co/hO3HVqdjTH #Gujarat #CoalScam @INCIndia @samajwadiparty @BJP4Gujarat pic.twitter.com/ofGBkxhq0u
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) February 23, 2022
या वृत्तात म्हटले आहे की,
१. ‘कोल इंडिया’च्या खाणीतून गुजरातमधील व्यापारी आणि लघुउद्योग यांच्या नावावर आतापर्यंत ६० लाख टन कोळसा पाठवण्यात आला आहे. ३ सहस्र रुपये प्रति टनच्या हिशोबाने त्याची सरासरी किंमत १ सहस्र ८०० कोटी रुपये होते; पण व्यापारी आणि संबंधित उद्योग यांना हा कोळसा विकण्याऐवजी ८ ते १० सहस्र रुपये प्रति टन या दराने इतर राज्यांत तो विकून काळाबाजार केला गेला. यात काही यंत्रणा आणि गुजरात सरकारच्या काही अधिकार्यांचा हात आहे.
२. केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल जैन म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या यंत्रणांना कोळसा दिला जातो. त्यानंतर आमची भूमिका पूर्ण होते.’’
३. कोल इंडियाचे संचालक सत्येंद्र तिवारी म्हणाले, ‘‘या संदर्भात कोणतीही गोष्ट उद्भवल्यास राज्याच्या गृह विभागाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. यामध्ये आवश्यक पुरावेही समाविष्ट करावेत.’’
३. ‘कोल इंडिया’मध्ये उच्च पदावर राहिलेल्या एका अधिकार्याने सांगितले, ‘‘गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. प्रत्यक्षात गुजरात सरकारने कोल इंडियाला संपूर्ण माहिती द्यायची आहे; पण राज्य सरकार या प्रकरणात टाळाटाळ करत आहे. अचूक माहिती, तपशील असूनही चुकीची माहिती दिली जात आहे.’’