लोकप्रतिनिधींना केवळ निवासस्थानांना नावे देण्यापुरता नको, तर गड-दुर्ग यांची दुरवस्था दूर करून त्यांच्याविषयी अभिमान दाखवायला हवा, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक
मुंबई, २१ जानेवारी (वार्ता.) – मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांना आता गड आणि दुर्ग यांची नावे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तशी सूचना संबंधित अधिकार्यांना देण्यात आली आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी मागील आठवड्यात याविषयीचा संदेश ‘ट्वीट’ केला आहे.
आज पासून मंत्रालयासमोरची मंत्र्यांची शासकीय निवासस्थाने गड किल्यांच्या नावांनी ओळखली जातील..माझ्या मागणीला यश आलं.माझं शासकीय निवासस्थान आत्ता ब-2(B-2)चे “रत्नसिंधु”झाले. pic.twitter.com/R0hpd2PUNx
— Uday Samant (@samant_uday) January 13, 2022
शिवगड, राजगड, प्रतापगड, रायगड, लोहगड, सिंहगड, रत्नसिंधु, जंजीरा, पावनगड, विजयदुर्ग, सिद्धगड, पन्हाळगड, सुवर्णगड, ब्रह्मगिरी, पुरंदर, शिवालय, अजिंक्यतारा, प्रचितगड, जयगड आणि विशळगड आदी गड आणि दुर्ग यांची नावे मंत्र्यांच्या निवासस्थानांना देण्यात येणार आहेत.
लोहगड, विशाळगड, रायगड आदी गडांवर धर्मांधांनी अतिक्रमणे केली आहेत. यांविषयी शिवप्रेमींनी तक्रारी करूनही पुरातत्व विभाग आणि पोलीस त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. या समस्येविषयी भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांची भेट घेऊन याविषयी चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली. ‘लोकप्रतिनिधींनी गडांविषयीचा अभिमान केवळ निवासस्थानांना नावे देऊन नव्हे, तर त्यांची दुरवस्था रोखून दाखवावा’, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक माध्यमांत उमटत आहे.