सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > महाराष्ट्र > उच्च आणि तंत्रज्ञान विद्यापिठांत मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणारे विधेयक विधानसभेत विरोधकांच्या जोरदार आक्षेपानंतरही संमत !

उच्च आणि तंत्रज्ञान विद्यापिठांत मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणारे विधेयक विधानसभेत विरोधकांच्या जोरदार आक्षेपानंतरही संमत !

मुंबई, २९ डिसेंबर (वार्ता.) – उच्च आणि तंत्रज्ञान विद्यापिठांचे अकॅडॅमिक आणि व्यवस्थापकीय अधिकार मंत्र्यांना देणारे ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक’ विधानसभेत २८ डिसेंबर या दिवशी उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी  विचारार्थ म्हणून सादर केले अन् लगेचच बहुमताच्या जोरावर विरोधकांच्या जोरदार आक्षेपानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करून संमत केले.

या विधेयकाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोध केला. नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणार असून त्यामुळे विद्यापिठांचे वाटोळे होणार आहे. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधार्‍यांनी गोंधळातच हे विधेयक संमत करून घेतले आहे. घाईघाईत हे विधेयक संमत करू नये, ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे. पुढील होणार्‍या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते संमत करावे, असा आग्रह फडणवीस आणि मुनगंटीवार यांनी धरला; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत सत्ताधार्‍यांनी हे विधेयक संमत केले.

या विधेयकाला विरोध करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, या विधेयकात राज्यपालांचे अधिकार अल्प केले आहेत. विद्यापिठांची स्वायतत्ता मोडीत काढण्यात आली आहे. मंत्र्यांचा प्रतिदिन हस्तक्षेप झाला, तर विद्यापिठांचे वाटोळे होणार आहे. विद्यापिठे ही राजकीय अड्डे बनवायचे आहेत का ? या कायद्यामुळे विद्यापिठांचा बट्ट्याबोळ होणार आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यापिठांच्या स्वायतत्तेवर घाला येणार आहे, तसेच विद्यापिठे नव्हे, तर ती सरकारी महामंडळे होतील, अशी चेतावणी त्यांनी दिली.

विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदी !

या विधेयकामुळे त्यामुळे कुलगुरु नव्हे, तर संबंधित खात्याचे मंत्री या विद्यापिठांचे प्रमुख होतील; त्यामुळे कुलगुरु बाहुले बनल्याप्रमाणे होतील. विद्यापिठाचे प्रमुखपद मंत्र्यांनीच घेतल्याप्रमाणे होईल. या विद्यापिठांच्या संचालक समितीत एकूण ५ व्यक्तींची नेमणूक करायची असते, त्यांपैकी ३ व्यक्तींची नावे लोकप्रतिनिधी सुचवणार, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. त्यामुळे साहजिकच विद्यापिठाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही अधिक आहे.

नूतन लेख