देशातील प्रत्येक नागरिकावर ३२ सहस्र रुपयांचे परदेशी कर्ज !

भारतावर एकूण १४७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज !

नवी देहली – वर्ष २०२१ मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकावर परदेशी कर्ज वाढून ३२ सहस्र रुपये झाले आहे. वर्ष २०२१ मध्ये भारतावर ४३ लाख ३२ सहस्र कोटी रुपयांचे परदेशी कर्ज आहे, तर एकूण कर्ज १४७ लाख कोटी रुपये एवढे आहे.

१. स्वातंत्र्यानंतर वर्ष १९५० मध्ये भारताने जवळपास ३८० कोटी रुपये इतके परदेशी कर्ज घेतले होते. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या ७३ वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेली; परंतु प्रत्येक सरकारच्या कार्यकाळात देशावरील परदेशी कर्ज वाढतच गेले.

२. २१ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी भारताने एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २ सहस्र ६४५ कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. तज्ञांच्या मते, सरकार यावर्षी १२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची योजना बनवत आहे.

३. कर्जाने घेतलेला हा पैसा व्याज देणे, केंद्रीय योजनांमध्ये, वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी आणि अर्थसंकल्पामध्ये अनुदान देण्यासाठी केंद्र सरकार वापर करते.

४. मागील ७ वर्षांत देशाचे कर्ज अल्प होण्याऐवजी वाढले. वर्ष २०१४ ते आतापर्यंत केंद्र सरकारने परदेशातून १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.

५. वर्ष २००६ ते २०१३ पर्यंत ७ वर्षांत काँग्रेस आघाडी सरकारने जवळपास २१ लाख कोटी रुपयांचे परदेशी कर्ज घेतले. वर्ष २००६ मध्ये देशावर १० लाख कोटी रुपयांचे परदेशी कर्ज होते. जे २०१३ पर्यंत ३१ लाख कोटी रुपये इतके झाले. म्हणजे ७ वर्षांच्या काळात काँग्रेस आघाडी सरकारने २१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाढवले. सध्याच्या भाजप सरकारने गेल्या ७ वर्षांत १२ लाख कोटी रुपयांची त्यात भर घातली आहे; परंतु एक चांगली गोष्ट म्हणजे काँग्रेस आघाडी सरकारच्या तुलनेत ७ वर्षांत कोरोना महामारी असतांनाही परदेशी कर्ज अल्प प्रमाणात घेतले गेले.

६. वर्ष २०१४ मध्ये देशाची लोकसंख्या १२९ कोटी इतकी होती. अशा वेळी वर्ष २०१४ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर जवळपास २६ सहस्र रुपये परदेशी कर्ज होते. म्हणजे या ७ वर्षांच्या काळात प्रत्येक व्यक्तीवर ६ सहस्र रुपयांनी कर्ज वाढले आहे.

७. वर्ष २०२० मध्ये भारतावर एकूण १४७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यात परदेशी कर्ज ४३ लाख ३२ सहस्र कोटी आहे. बहुतांश देशांवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४० ते ५० टक्के कर्ज असते, तर भारतावर ८९ टक्के कर्ज आहे. अमेरिका, जपान, ब्राझिल यांसह जगातील ५ देशांवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत अधिक कर्ज आहे. जपानमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत २५४ टक्के, अमेरिकेवर १३३ टक्के, फ्रान्स ११५ टक्के, ब्रिटन १०४ टक्के, ब्राझिलवर ९८ टक्के कर्ज आहे.