भाजपचे आमदार मोन्सेरात यांनी वर्ष २००८ मध्ये पणजी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण केल्याच्या खटल्याची सुनावणी जलद गतीने घ्या !

सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्स यांची गोवा खंडपिठाकडे मागणी

  • अशी मागणी का करावी लागते ? – संपादक

  • असा आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी कधी कायद्याचे राज्य देतील का ? – संपादक

पणजी, ९ नोव्हेंबर (वार्ता.)  पणजीचे भाजपचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांची पत्नी तथा महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी वर्ष २००८ मध्ये पणजी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण केल्याच्या प्रकरणातील फौजदारी खटल्याची सुनावणी जलद गतीने घ्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा खंडपिठाकडे केली आहे.

१९ फेब्रुवारी २००८ मध्ये आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांची पत्नी तथा महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी पणजी पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करून तेथे संपत्तीला हानी पोचवल्याबद्दल ‘सीबीआय’ने त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट केले होते. या प्रकरणी अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी प्रशासकीय न्यायाधिशांना पत्र लिहिले आहे. अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स पत्रात म्हणतात, ‘‘उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने २४ एप्रिल २०१२ मध्ये आमदार मोन्सेरात आणि त्यांची पत्नी यांच्या विरोधातील फौजदारी कारवाई रहित करण्यास नकार दर्शवला होता. खंडपिठाचा हा आदेश असूनही आमदार मोन्सेरात यांनी गोवा खंडपिठात जाऊन ४ डिसेंबर २०१४ या दिवशी सुनावणीवर स्थगिती मिळवली. फौजदारी सुनावणीवरील स्थगिती आता गेली ७ वर्षे चालू आहे; मात्र वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनुसार एखाद्या खंडपिठाने खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिल्यास ती केवळ ६ मासांसाठी लागू रहाते. न्यायालयाने स्थगितीच्या कालावधीत वाढ न केल्यास त्यापुढे खटल्यावरील सुनावणी चालू होऊ शकते.’’