शेतकरी आंदोलन आणि लखीमपूर प्रकरणाचा उदोउदो !

१. लखीमपूर येथील शेतकर्‍यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणातील घटनाक्रम पहाता ते सर्व पूर्वनियोजित असल्याची शंका येणे

‘शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी लखीमपूर येथे झालेल्या हिंसाचारामध्ये भरधाव गाडी अंगावर घातल्यामुळे ४ शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला’, असा आरोप असलेल्या केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा यांना कधी अटक करणार ?’, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यानंतर ९ ऑक्टोबरच्या रात्री उशिरा आशिष मिश्रा हे पोलिसांना शरण आले. दुसर्‍या दिवशी न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यावरून मोठा गदारोळ चालू आहे. या प्रकरणी वृत्तवाहिन्या सतत बातम्या दाखवत आहेत. तसेच याचा निषेध करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षही एकवटले आहेत. सर्व घटनांचा क्रम पहाता ‘या गोष्टी ठरवून केल्या आहेत का ?’, अशी शंका येते.

२. शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात नव्हे, तर राष्ट्रविरोधी वाटणारे शेतकरी आंदोलन !

गेल्या १० मासांपासून देहली येथे तीन शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून देहली शहराची सर्व प्रवेशद्वारे अडवण्यात आली आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी ज्यांना कार्यालयातून घरी येण्यास २ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागायचे, ते आता २० किलोमीटर इतके झाले आहे. या तथाकथित शेतकरी आंदोलनाला अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयानेही फटकारले आहे. याविषयी गठीत करण्यात आलेल्या समितीशी चर्चा करण्यासाठी अनेक वेळा बोलावूनही शेतकरी नेते आले नाहीत. त्यांनी एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा मान ठेवला नाही, नव्हे अवमानच केला.

आपल्याला सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ब्रिटीश राजवटीच्या विरोधात बारडोली येथे केलेले शेतकरी आंदोलन लक्षात घ्यायला हवे. सरदार पटेल यांनी ८० टक्के शेतकरी जनतेमध्ये स्वातंत्र्याची ठिणगी पेटवण्यासाठी हे आंदोलन केले होते. ते आंदोलन कुठे आणि आता चालू असलेले खलिस्तानी आतंकवादी पुरस्कृत आंदोलन कुठे ? दोन्ही आंदोलनांची तुलना केल्यावर लक्षात येते की, भारत हा महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे, हे विरोधकांना सहन होत नाही. त्यामुळे गेल्या १० मासांपासून देश आणि हिंदू यांच्या विरोधात हा हिंसाचार चालू आहे.

३. देशात आतंकवाद्यांनी हत्यासत्र आरंभले असतांना लखीमपूर प्रकरणालाच विशेष महत्त्व देण्यात येणे

लखीमपूर हिंसाचाराच्या विरोधात १८ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी देशव्यापी ‘रेल्वे थांबवा’ आंदोलन आयोजित करण्यात आले. २६ ऑक्टोबर या दिवशी लक्ष्मणपुरी (लखनौ) येथे किसान महापंचायत आयोजित करण्यात आली आहे. मागील ८ दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदूंना वेचून वेचून ठार मारण्यात आले. तेथे ३ दिवसांमध्ये ७ व्यक्तींची हत्या करण्यात आली. त्यात मेडिकल असोसिएशनच्या हिंदु गृहस्थांचाही समावेश होता. त्यांचे कुटुंब मागील ८० ते ९० वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये रहात होते. वर्ष १९९० मध्ये झालेल्या हिंदूंच्या नरसंहाराच्या वेळी लाखो हिंदूंना त्यांची कर्मभूमी आणि मातृभूमी येथून पलायन करावे लागले. तेव्हाही या धर्माभिमानी गृहस्थांनी काश्मीर सोडले नव्हते. त्यामुळेच त्यांची हत्या करण्यात आली. एका शाळेतील शीख महिला मुख्याध्यापिका सुखविंदर कौर आणि हिंदु सहशिक्षक यांची हत्या झाली. साधारण ७ निष्पाप हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या. हे सर्व जाणीवपूर्वक करण्यात आले.

यावरून असे लक्षात येते की, ज्याप्रमाणे अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर आसुरी प्रवृत्तीच्या धर्मांधांनी अल्पसंख्याकांचा सूड घेण्यास प्रारंभ केला, त्याप्रमाणे धर्मांध जिहादी आतंकवाद्यांनी भारताविरुद्ध हे अप्रत्यक्ष युद्धच पुकारले आहे. तालिबान्यांनी प्रोत्साहित केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये हत्या होत आहेत.

४. लखीमपूर प्रकरणी ‘भारत बंद’ ठेवणारे विरोधक आतंकवाद्यांनी सैनिकांच्या हत्या केल्यावर बंद घोषित का करत नाहीत ?

११ ऑक्टोबर या दिवशी काश्मीर येथील पुंछ सेक्टरमध्ये आतंकवाद्यांसमवेत झालेल्या चकमकीत एका नायक सुभेदारासमवेत ५ सैनिक हुतात्मा झाले. त्यानंतर दोन दिवसांमध्ये आणखी २ भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले. हे भारतासारख्या महासत्तेला आव्हान देण्याच्या हेतूने केलेले आक्रमणच आहे. तालिबानला अफगाणिस्तानची सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांनी ‘मिशन इंडिया’ अंतर्गत हिंदू आणि भारत यांच्या विरुद्ध मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे भारतात आतंकवादी आक्रमणे वाढली आहेत. कलम ३७० हटवल्यानंतर हिंदूंना त्यांची भूमी परत मिळण्याची प्रक्रिया चालू झाली होती. याचा सूड घेण्यासाठी आतंकवादी अशी आक्रमणे करत आहेत. देशाचे ७ सैनिक हुतात्मा होणे, ही देशाची पुष्कळ मोठी हानी आहे. यासाठी विरोधक भारत बंद का नाही करत ? सर्वपक्षीय ‘रेल्वे थांबवा’ का करत नाही ? याच्या विरोधात देशभरात लोकशाही मार्गाने निषेध का केला जात नाही? कारण सोपे आहे. हा लढा धर्मांधांशी आहे. त्यांचे तळवे चाटून सत्तेत येणे, हे एकमेव ध्येय उरी बाळगल्यावर त्यांच्या विरुद्ध ‘ब्र’ काढता येत नाही. गेल्या ७५ वर्षांत एकही सैनिक हुतात्मा झाल्यावर त्याचे देशभर लोकशाही मार्गाने पडसाद उमटले असते, तर आज ना काश्मीर समस्या राहिली असती, ना धर्मांधांच्या आतंकवादी कारवाया झाल्या असत्या !

५. अमली पदार्थविरोधी पथकाने धर्मांध चित्रपट अभिनेत्याच्या मुलाला अटक करणे; मात्र कुणीही पथकाचे समर्थन न करणे

महाराष्ट्रामध्ये अभिनेते शाहरुख खान यांच्या मुलाला आलिशान क्रूझमध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनाप्रकरणी अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक केली. त्याविषयी धर्मांधांनी थयथयाट केला. या प्रकरणी शाहरुख यांचे समर्थक, तथाकथित पुरोगामी, स्वयंघोषित इतिहास तज्ञ, वृत्तवाहिन्या आणि विरोधी पक्षाचे नेते यांनी केवळ निषेध केला नाही, तर उलट ‘चित्रपट अभिनेत्याचा मुलगा धर्मांध आहे; म्हणून त्याला अटक झाली’, अशी आवई उठवली. येथे पथकाने एक ‘रेव्ह पार्टी’ उधळली, हे लक्षात घ्यायला हवे. दुर्दैवाने धर्मांधाच्या मुलाला झालेली अटक योग्य असल्याविषयी कुणीही अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या पाठीशी उभे रहातांना दिसत नाही.

६. वर्ष १९९६ मध्ये आतंकवाद्यांनी धर्मांध केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या मुलीला ओलीस ठेवून ४ आतंकवाद्यांची सुटका करून घेणे आणि अनेक स्तरांवर हिंदूंना संपवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालू असतांना कुणीही याविषयी न बोलणे

वर्ष १९९६ मध्ये आतंकवाद्यांनी भारताचे एक विमान पळवून नेले होते. त्यांनी तत्कालीन धर्मांध गृहमंत्र्यांच्या मुलीला ओलीस ठेवले होते. त्यांनी मुलीच्या बदल्यात भारत सरकारशी तडजोड करून मसूद अजझर, अहमद जरगर, शेख अहमद आणि उमर सैद या भारतीय कारागृहामध्ये खडी फोडणार्‍या ४ आतंकवाद्यांची सुटका करून घेतली होती. या सगळ्यांचा अफगाणिस्तानशी संबंध आहे; म्हणून हा ऊहापोह करावा लागत आहे. आधी धर्मांध, नंतर इंग्रज आणि मागील ७५ वर्षांची लोकशाही राजवट यांच्यात हिंदूंना संपवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालू आहेत. याविषयी कुणीही बोलत नाहीत, हे सत्य आहे.

७. धर्मांध मंत्र्यांची कुकृत्ये उघड होत असतांना त्यांच्या समर्थनासाठी धर्मांधांची एकजूट होणे

वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये २ हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांचे आमदार बहुमताने निवडून आले; परंतु त्यांची एकत्र सत्ता स्थापन झाली नाही. प्रारंभी असंगाशी संग अंगलटीला आला. सध्या ‘ईडी’ने काही भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना चौकशीसाठी बोलावले. त्यामुळे काही मंत्र्यांना त्यागपत्रे द्यावी लागली. त्यांच्या पाठीशी विशेष कुणी उभे राहिले नाही; परंतु एका जिल्ह्यातील धर्मांध मंत्र्यांच्या मागे अनेक जण उभे राहिले. या धर्मांधाच्या विरोधात हिंदुत्वनिष्ठ पक्षाचे लोकप्रतिनिधी कोल्हापूर येथे जाणार होते. पोलिसांनी त्यांचा कोल्हापूर दौरा रहित होण्यासाठी प्रयत्न केले. तेव्हा राज्यातील अनेक धर्मांध लोकप्रतिनिधी एकवटले. कोल्हापूरमध्ये अनेक धर्मांध मोठ्या संख्येने पोलीस ठाण्याजवळ एकत्र आले. त्यामुळे ते लोकप्रतिनिधी हे कोल्हापूरला जाऊ शकले नाहीत. येथे त्या लोकप्रतिनिधींच्या कृतीचे समर्थन केले जात नाही; मात्र अनेक वेळा हे सिद्ध झाले आहे की, कथित शांतीप्रिय समाज हा गुन्हेगारीत प्रथम क्रमांकावर आहे. जेव्हा एखाद्या धर्मांधाची कुकृत्ये बाहेर पडतांना दिसतात, तेव्हा सर्व धर्मांध अन्वेषण यंत्रणांचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी एकवटतात. हिंदूंसाठी ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. जर परकीय आक्रमण झाले, तर ही मंडळी सुरक्षादलाला तरी काम करू देतील का ? धर्मांध आणि जिहादी शक्ती हिंदूंना येथे सुखाने राहू देतील का कि काश्मीर, आसाम अन् बंगाल येथील हिंदूंप्रमाणे आपली स्थिती होईल ?

८. मातृभूमीसाठी सर्व हेवेदावे सोडून सैन्यदलाच्या पाठीशी उभे रहाणे आवश्यक !

भारत एक सामर्थ्यशाली महासत्ता होऊ पहात आहे. त्यादृष्टीने संपूर्ण विश्वही आपल्याकडे पहात आहे. अशा स्थितीत आपण मातृभूमीसाठी पक्षीय राजकारण आणि आपसातील मारामार्‍या बंद करून भारतीय सुरक्षा दलाच्या पाठीशी उभे रहायला हवे !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१७.१०.२०२१)