|
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती पालटू न शकणारे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते याला उत्तरदायी आहेत. जनतेला आरोग्य व्यवस्थाही नीट पुरवू न शकणारे शासनकर्ते हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करतात ! – संपादक
नवी देहली – नीती आयोगाने देशातील सरकारी जिल्हा रुग्णालयांच्या स्थितीविषयी अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात २ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्ये असलेल्या राज्यांपैकी एकमेव देहलीतील जिल्हा रुग्णालयांत १ लाख लोकसंख्येमागे ५९ पेक्षा अधिक खाटा उपलब्ध आहेत. इतर सर्व राज्यांत हे प्रमाण ३३ खाटांपेक्षा अल्प आहे. बिहार राज्यात तर १ लाख लोकसंख्येमागे केवळ ६ खाटा उपलब्ध आहेत. देशातील एकूण ७४२ जिल्ह्यांपैकी केवळ १०१ जिल्ह्यांतील सरकारी रुग्णालयांत सर्व १४ प्रकारचे तज्ञ डॉक्टर कार्यरत आहेत. यातही विशेष म्हणजे ५२ रुग्णालये दक्षिणेकडील ६ राज्यांतील (कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, पुद्दुचेरी आणि केरळ) आहेत. याचाच अर्थ सर्व प्रकारचे तज्ञ डॉक्टर्स असलेली देशातील अर्धी रुग्णालये २० टक्के लोकसंख्येच्या दाक्षिणात्य राज्यांत आहेत. त्याही तमिळनाडूमध्ये प्रत्येक सरकारी डॉक्टर बाह्य रुग्ण विभागामध्ये (ओपीडीमध्ये) प्रतिदिन सरासरी ४७ रुग्णांना तपासतो, तर हरियाणात ही संख्या सरासरी २७ इतकी आहे.
#Health: According to a study released by the government’s top think tank #NITIAayog, a district hospital in India has on an average 24 beds per 1 lakh population, with #Bihar having the lowest average of 6 beds and #Puducherry the highest of 222. pic.twitter.com/YjfEPUWsJ4
— The Logical Indian (@LogicalIndians) October 2, 2021