बलात्कार पीडितेवर अन्याय करणारा गोहत्ती उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

देशातील महिलांना सुरक्षित जीवन आणि योग्य सन्मान मिळवून देण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे ! – संपादक

१. गोहत्ती (आसाम) येथील ‘आयआयटी’मध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्याने त्याच विद्यालयातील विद्यार्थिनीला बळजोरीने मद्य पाजणे, तिला बेशुद्ध करून तिच्यावर बलात्कार करणे आणि आरोपीच्या विरोधात गुन्हा नोंद होणे

‘गोहत्ती (आसाम) येथे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (आयआयटी) या महाविद्यालयामध्ये १९ वर्षीय तरुणी रासायनिक अभियांत्रिकीचे (‘केमिकल इंजिनीयरिंग’चे) शिक्षण घेत आहे. ती विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकीमध्ये ‘सचिव’ या पदावर निवडून आली. २८ मार्च २०२१ या दिवशी याच महाविद्यालयामध्ये बी.टेक्.च्या अंतिम वर्षाला शिकणार्‍या उत्सव कदम या विद्यार्थ्याने तिला सचिव पदाचे दायित्व कसे सांभाळावे ? हे सांगण्याच्या निमित्ताने महाविद्यालयाच्या परिसरात बोलावले. तेथे त्याने तिला बळजोरीने मद्य पाजले आणि ती बेशुद्ध पडल्यावर तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेला दुसर्‍या दिवशी पहाटे ५ वाजता शुद्ध आली. त्यानंतर तिला उपचारासाठी, तसेच फॉरेन्सिक अहवालासाठी गोहत्ती वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये भरती करण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी, म्हणजे २९ मार्चला आयआयटीच्या रुग्णालयामध्ये भरती करण्यात आले. उपचारांनंतर ३ एप्रिल या दिवशी तिला रुग्णालयातून सोडण्यात आले. ५ एप्रिल या दिवशी आरोपीच्या विरुद्ध बलात्कार करणे, विष देऊन इजा पोचवणे, जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे आणि गुन्हेगारीचे षड्यंत्र रचणे, असे गुन्हे नोंदवण्यात आले.

२. महाविद्यालयाने नेमलेल्या सत्यशोधक समितीला आरोपीने बलात्कार केल्याचे आढळून येणे, पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्ट केल्यावर आरोपीने केलेले जामीन आवेदन कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळणे

या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल नोंदवण्यात आला. ‘आयआयटी’ महाविद्यालयाने नेमलेल्या सत्यशोधक समितीने सर्व प्रकरणाचा अभ्यास केला. त्यात ‘आरोपीने पीडितेवर बलात्कार केला आणि तिला विष देऊन जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला’, असे समितीला आढळून आले. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीच्या विरुद्ध आरोपपत्र प्रविष्ट केले. त्यानंतर आरोपीने जामिनासाठी न्यायालयामध्ये आवेदन केले. त्याने न्यायालयाकडे विनंती केली, ‘या प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण झाले असून आरोपपत्रही प्रविष्ट झाले आहे. त्यामुळे मला कारागृहात ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. अन्यथा माझे शैक्षणिक भवितव्य आणि ‘करिअर’ धोक्यात येईल. त्यामुळे मला जामीन देण्यात यावा.’ अर्थात् कनिष्ठ न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली.

३. गोहत्ती उच्च न्यायालयाने ‘आरोपी हुशार आहे’, असे कारण देत त्याला जामीन संमत करणे; पण पीडितेच्या हुशारीकडे दुर्लक्ष करणे

३ अ. आरोपीच्या जामीनास प्रचंड विरोध होणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० हून अधिक खटल्यांचे संदर्भ देऊनही उच्च न्यायालयाने जामीन संमत करणे : आरोपीने जामिनासाठी गोहत्ती उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले; पण सरकारच्या वतीने त्याच्या जामिनाला प्रचंड विरोध करण्यात आला. सरकारी पक्षाने सांगितले, ‘वैद्यकीय पुरावा आणि सत्यशोधन समितीचा अहवाल यांवरून आरोपीने पीडितेवर बलात्कार केला आहे, हे स्पष्ट होते.’ सरकारी पक्षाने पुढे म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक महत्त्वाचे निवाडे आहेत. त्यामध्ये केवळ आरोपपत्र प्रविष्ट झाले आणि अन्वेषण संपले; म्हणून आरोपीला जामीन दिलेला नाही.’ या वेळी आरोपीला जामीन मिळू नये, यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० हून अधिक खटल्यांचे संदर्भ देण्यात आले; पण तरीही उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन संमत केला.

३ आ. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांवर गोहत्ती उच्च न्यायालयाने चर्चा न करणे आणि केवळ आरोपीच्या बुद्धीमानतेचा विचार करून त्याला जामीन संमत करण्यात येणे : दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या १० हून अधिक खटल्यांचा संदर्भ देण्यात आला होता, त्यातील एकाही निकालपत्रावर गोहत्ती उच्च न्यायालयाने चर्चा केली नाही, म्हणजे ते निकालपत्र विचारातही घेतले नाही. ज्येष्ठ न्यायालयाने एखाद्या विषयावर मत मांडल्यास ते खालच्या न्यायालयावर बंधनकारक असते. त्यामुळे त्यांना संबंधित विषयाच्या दृष्टीने ‘ते मत योग्य कि अयोग्य आहे ?’, ते बघावे लागते. तसे न करता आणि एकाही निकालपत्राचा स्वत:च्या निकालपत्रामध्ये संदर्भ न घेता केवळ ‘आरोपी बुद्धीमान आणि हुशार आहे, तो देशाचे भविष्य आहे’, अशी कारणे देऊन त्याला जामीन संमत करण्यात आला. हे अयोग्य आहे.

३ इ. कायद्यासमोर सर्वजण समान असतांनाही पीडितेच्या हुशारीकडे दुर्लक्ष करण्यात येणे : पीडिताही त्याच महाविद्यालयामध्ये अभियांत्रिकीची विद्यार्थिनी होती. मग तिच्या हुशारीकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले ? आरोपीला वलयांकित, खेळाडू, राजकीय, अभिनेता, उद्योगपती असे निकष लावणे चुकीचे आहे. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. सध्या असे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. त्यामुळे मुली आणि महिला यांचे आयुष्य धोक्यात आले आहे.

३ ई. अत्याचाराविषयी बोलत असतांना जामिनाची आवश्यकता नसणे : सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निवाडे सांगतात की, जामीन देतांना प्रत्येक न्यायालयाने त्यांच्या समोर आलेले आरोपपत्र, वैद्यकीय अहवाल, पीडितेचा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १६१ आणि १६४ खालचे (स्टेटमेंट) निवेदन, तिने कनिष्ठ न्यायालयासमोर दिलेली साक्ष हे सर्व पडताळून पहावे. जर तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराविषयी बोलत आहोत, तर अशा वेळी जामीन देण्याची आवश्यकता नाही.

४. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोहत्ती उच्च न्यायालयाला महिलांवरील अत्याचारांच्या संदर्भात सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विसर पडणे

वर्ष २०१८ मध्ये ‘अपर्णा विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य’ या खटल्याचा निवाडा देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय हे बलात्काराच्या किंवा महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात हास्यास्पद अटी घालून जामीन देतात’, असे म्हटले होते. या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘एका महिलेसाठी तिचे शरीर हे एक मंदिर आहे आणि त्याची विटंबना करणे दंडनीय आहे. त्यामुळे आरोपीला जामीन देणे आवश्यक नाही’, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. याही पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सर्व न्यायालये, सरकारी अधिवक्ते, आरोपींचे अधिवक्ते, विधी महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी शिबिरे आयोजित करा आणि त्यांना असे संवेदनशील विषय कसे हाताळावेत ? हे शिकवा; पण ‘याचा गोहत्ती उच्च न्यायालयाला तीनच वर्षांत विसर पडला’, असे म्हणावे लागेल.

५. सरकारने पुढाकार घेऊन पीडितेच्या हिताचे रक्षण करावे !

खरेतर घृणास्पद आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन संमत न होता त्याला अधिकाधिक कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये जाऊन पीडितेच्या हक्कांचे रक्षण करावे. त्यामुळे समाजात आपोआपच संदेश जाईल की, जो महिलांवर अत्याचार करील, मग तो वलयांकित किंवा प्रतिष्ठित महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा बुद्धीमान विद्यार्थी असला, तरी त्याला जामीन मिळणार नाही.

हिंदु राष्ट्रात महिलांचा सन्मान होईल; कारण तेव्हा ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।’, (जिथे नारीची पूजा होते, तेथे देवता रममाण होतात) हे ब्रीदवाक्य राहील.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२९.८.२०२१)