अनधिकृत देवस्थानांची सिद्ध केलेली सूची पुन्हा पडताळून प्राचीन मंदिरांच्या संरक्षणासाठी कार्यवाही करा ! – देवस्थान आणि धार्मिक महासंघाचे निवेदन

बेळगाव, १९ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्यात काही दिवसांपासून अनधिकृत देवस्थानांच्या नावाखाली प्राचीन देवस्थाने अनधिकृत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून सरकार पाडत आहे. सरकारच्या अनधिकृत देवस्थानांच्या सूचीत शेकडो वर्षांचा इतिहास असलेल्या सहस्रो हिंदु धार्मिक स्थळांची अनधिकृत म्हणून चुकीची सूची सिद्ध करण्यात आली आहे. तरी अनधिकृत  देवस्थानांची सिद्ध केलेली सूची पुन्हा पडताळून प्राचीन मंदिरांच्या संरक्षणासाठी कार्यवाही करावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी एम्.जी. हिरेमठ यांना देवस्थान आणि धार्मिक महासंघ यांच्या वतीने देण्यात आले.

या वेळी अधिवक्ता प्रवीण करोशी, अधिवक्ता रमेश गुड्डोडगी, अधिवक्ता परशुराम तारिहाळ, अधिवक्ता एस्.आर्. जयी, धर्मप्रेमी श्री. सदानंद मासेकर, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. मारुति सुतार, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुधीर हेरेकर आणि श्री. हृषिकेश गुर्जर उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. नंजनगुडू येथील अधिकार्‍यांनी चोळ राजांच्या काळातील ८०० वर्षे जुने असलेले श्री आदिशक्ती देवस्थान पाडले. सरकारच्या अनधिकृत सूचीत ६ सहस्र ३९५ पेक्षा अधिक धार्मिक स्थळे आहेत. मंगळुरूच्या शक्तीनगर येथील ८०० वर्षांचा इतिहास असलेले वैद्यनाथ देवस्थानचा देखील अनधिकृत सूचीत समावेश आहे. राज्यस्तरावर सर्व जिल्ह्यांतील अधिकार्‍यांनी गडबडीने स्थळांचे अवलोकन न करता सदोष धार्मिक स्थळांची सूची सिद्ध केली आहे.

२. बेंगळुरू ग्रामांतर जिल्ह्यात ५७ हिंदु धार्मिक स्थळांना रिकामे करण्याच्या सूचीत घालण्यात आले आहे. ही सर्व धार्मिक स्थळे केवळ हिंदूंची असून अन्य धर्मियांच्या कोणत्याही धार्मिक स्थळांचा या सूचीत समावेश नाही.

३. म्हैसुरू जिल्ह्यात ३१५ धार्मिक स्थळांना अनधिकृत ठरवण्यात आले असून त्यात ९३ हिंदु धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.