देशातील सर्व मदरसे शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कक्षेत येणे आवश्यक ! – बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोग

नवी देहली – अल्पसंख्य समाजातील मुलांच्या शिक्षणाविषयी चिंताजनक माहिती समोर आल्याने देशातील सर्व मदरसे आणि इतर अल्पसंख्य समाजांतील शाळा शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकाराच्या कक्षेत आणाव्यात, अशी शिफारस बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने (‘एन्.सी.पी.सी.आर्.’ने) राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या सर्वेक्षणानंतर केली आहे.

#NCPCR ने #MinoritySchools के मूल्यांकन में पाया है कि देश में सबसे ज्यादा #MuslimChildren स्कूलों से दूर रह जाते हैं। बाल आयोग ने इस आधार पर सरकार से #Madarsas सहित ऐसे सभी स्कूलों को #RTE और सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में लाने की सिफारिश की है। https://t.co/EeifnZlAYg

— Navjivan (@navjivanindia) August 11, 2021

१. आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणामधून आलेल्या निष्कर्षांनुसार देशात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी चालवलेल्या शाळांमध्ये ७४ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्य नसलेल्या समाजातील आहेत. देशातील ७१.९६ टक्के शाळा अल्पसंख्य ख्रिस्त्यांच्या कह्यात आहेत.

२. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे (प्रचलित शिक्षणपद्धतीत असलेल्या शाळांमध्ये न शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे) सर्वाधिक प्रमाण मुसलमानांमध्ये आढळून आले. त्यांची संख्या १ कोटी १० लाख इतकी नोंदवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व मदरसे, मिशनर्‍यांकडून चालवण्यात येणार्‍या शाळा आणि इतर सर्व अल्पसंख्य समाजाच्या शाळा शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कक्षेत येणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.

३. अनेक शाळांनी सर्व शिक्षा अभियानाच्या नियमांमधून सवलत मिळावी; म्हणून ‘अल्पसंख्य शाळा’ अशी नोंदणी केलेली आहे.

४. अल्पसंख्य समाजातील शाळांमधील केवळ ८.७६ टक्के विद्यार्थी हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आहेत.