सर्वोच्च न्यायालयाने खाण पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या !

नवी देहली – गोव्यातील ८८ खाणींचे लीज (भूमीचा मालकी हक्क न देता ती खनिज उत्खननासाठी ठराविक वर्षे वापरण्यास देणे) रहित ठरवणार्‍या वर्ष २०१८ च्या न्यायालयीन आदेशावर पुनर्विचार करण्याविषयीच्या गोवा शासन आणि वेदांता लिमिटेड यांच्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. तसेच खाण लीज रहित करण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गोवा फाऊंडेशन विरुद्ध सेसा स्टरलाईट लिमिटेड खटल्याच्या प्रकरणी ७ फेब्रुवारी २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात गोवा शासन आणि वेदांता लिमिटेड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केल्या होत्या. वर्ष २०१८ च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणमालकांच्या खाणींच्या ‘लीज’ नूतनीकरणाला अनुमती नाकारली होती आणि १६ मार्च २०१८ पासून पुढे राज्यातील खाण व्यवसायावर बंदी घातली होती. त्याचप्रमाणे केंद्रशासनाला गोव्यातील खाण आस्थापनांसाठी नव्याने लिलाव प्रक्रिया चालू करण्यास सांगितले होते.

१. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपिठाने ७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात या पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या. पुनर्विचार याचिका ३० दिवसांच्या आत प्रविष्ट करायची असते; परंतु गोवा शासनाने २० मासांनंतर म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, तर वेदांता लिमिटेडने २९ मासांनंतर म्हणजे ऑगस्ट २०२० मध्ये पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केल्या होत्या.

२. याचिकाकर्त्यांवर पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करतांना समयमर्यादेचे पालन न केल्याचा  ठपका ठेवण्यात आला आहे. ‘न्यायालयाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेचे पावित्र्य जपण्याच्या दृष्टीने याचिकाकर्त्यांची ही कृती अयोग्य आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

३. मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याच्या आधारावरच या पुनर्विचार याचिका फेटाळाव्यात, असे आमचे मत झाले होते, तथापि या याचिकांवरील आधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी कुठलेच कायदेशीर कारणही उपलब्ध नाही. त्यामुळे या याचिका गुणवत्तेच्या आधारावरही फेटाळण्यात येत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खाण महामंडळाद्वारे आणि खाण ‘लिज’चा लिलाव यांद्वारे गोव्यात खाणव्यवसाय चालू करणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

पणजी, २० जुलै (वार्ता.) – २८ जुलैपासून चालू होणार्‍या ३ दिवसीय विधानसभा अधिवेशनात खाण महामंडळ विधेयक पारित करण्यात येईल. त्यानंतर खाण महामंडळाद्वारे काही खाणी चालू करण्यात येतील, तर काही खाणींच्या लीजचा लिलाव करून खाण व्यवसाय गोव्यात चालू करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा शासनाच्या खाणव्यवसाय चालू करण्याविषयीच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री बोलत होते.

१. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. मी वर्ष २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर खाणविषयक पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात न आल्याचे लक्षात आल्यावर मी त्या त्वरित प्रविष्ट केल्या. वर्ष २००७ मध्ये खाणींच्या ‘लिज’चे नूतनीकरण झाले असते, तर ही वेळ आली नसती.’’ वर्ष २००७ मध्ये गोव्यात काँग्रेसचे शासन होते.

२. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत अधिक माहिती देतांना पुढे म्हणाले की, खनिज शोध महामंडळाद्वारे सर्वेक्षण करून गोव्यातील लोहखनिज साठ्याची माहिती घेण्यात येईल. याप्रमाणे गोव्यातील खाणव्यवसाय लवकरात लवकर चालू करण्याविषयी पावले उचलण्यात येतील. खनिज शोध महामंडळ राज्यातील विविध ठिकाणच्या खाणपट्ट्यांचे सर्वेक्षण भूवैज्ञानिक उत्खननाद्वारे करून खनिज साठ्याविषयी खाण खात्याला माहिती देईल. त्यांच्याकडून येणार्‍या अहवालानुसार ‘लिज’चा लिलाव चालू करण्यात येईल.