बोगस खतांची विक्री करणार्‍या किती आस्थापनांवर कारवाई केली, याचा खुलासा सरकारने करावा ! – विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर

विधान परिषद कामकाज

मुंबई, ६ जुलै – बोगस खतांची विक्री करणार्‍या ४२ आस्थापनांची नावे समोर आली आहेत. ‘या बोगस खतांची विक्री करणार्‍या आस्थापनांवर कारवाई करावी’, या मागणीसाठी आंदोलनेही करण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात किती आस्थापनांचे परवाने रहित केले आहेत ? याचा खुलासा सरकारने करावा. सरकारला शेतकर्‍यांहून अधिक ही आस्थापने जवळची वाटतात का ?, अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागणीविषयी बोलतांना केली.

या वेळी प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेली अन्य सूत्रे

१. मृदू आणि जलसंधारणाच्या प्रकरणातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी.

२. कोरडवाहू आणि बागायती शेतकर्‍यांचे २५ सहस्र रुपये आणि ५० सहस्र रुपये कर्ज रहित करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती, तसेच २ लाख रुपयांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांचे (OTS) एकाच वेळी संपूर्ण रक्कम भरून घेणार होते त्याचे काय झाले ?

३. पीक विमा, बोगस बियाणे अशा अनेक कारणांमुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अजूनही सोयाबीन बियाणांची १६ लाख क्विंटल एवढी आवश्यकता असतांना केवळ

२ क्विंटल सोयाबीनचा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खासगी आस्थापनांकडून बियाणे विकत घेण्याविना पर्याय राहिलेला नाही.

४. कोकणामध्ये ‘तौक्ते वादळा’मुळे मच्छीमारांची मोठ्या प्रमाणात हानी झालेली आहे, तसेच त्यांना तुटपुंजे साहाय्य देण्यात आलेले आहे. मच्छीमारांच्या नौका, जाळ्या यांसाठी मोठ्या प्रमाणात व्यय येतो. त्यामुळे त्यांना वाढीव मदत द्यावी.

५. सध्या चालू असलेल्या आदिवासी शाळांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ असावे.

६. मुंबई येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस्.आर्.ए.) योजनेअंतर्गत प्रकल्प बंद असल्याने तेथील लोक अन्यत्र भाड्याने रहात आहेत. त्यांच्याकडे घरमालकांना भाडे देण्यासाठीही पैसे नाहीत, तर काहींना घराबाहेर काढण्यात येत आहे. बिल्डरही भाडे देत नाही, त्यामुळे या लोकांचे दायित्व सरकारने घ्यावे.