अनेक विकास महामंडळांनी २० वर्षांपूर्वींचे वार्षिक अहवाल २०२१ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात केले सादर !

मुंबई, ६ जुलै (वार्ता.) – सध्या चालू असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक मंडळांचे चक्क वर्ष २००१ आणि वर्ष २००३ पासूनचे वार्षिक अहवाल मांडण्यात आले आहेत. विधीमंडळात नियमाप्रमाणे प्रतिवर्षी वार्षिक अहवाल सादर होणे बंधनकारक असते; मात्र अनेक मंडळांनी १०-१५ वर्षांपासूनचे अहवाल सिद्ध केलेले नाहीत.

संबंधित विभागाचा विकास करण्यासाठी राज्यातील मंडळे आणि महामंडळे यांची स्थापना शासनाकडून केलेली असते; मात्र अधिवेशनात २० वर्षांनी मंडळांनी अहवाल सादर केल्यामुळे मंडळे आणि महामंडळे हे पारदर्शकपणे कारभार करतात का ? किंवा आमदार अथवा सत्ताधारी पक्षांचे नेते आणि पदाधिकारी यांना सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी केलेली ती सोय असते का ? अशी शंका उपस्थित होते. सध्या राज्यात भरमसाठ मंडळे आणि महामंडळे बनवण्यात आली आहेत; मात्र त्यांची फलनिष्पत्ती किती आहे ? याची पडताळणी अद्यापही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे जनतेच्या पैशातून पांढरा हत्ती असलेली ही मंडळे आणि महामंडळे पोसायची कशाला ? असा प्रश्न जनतेला भेडसावत आहे.

मंडळांवर सरकारचे नियंत्रण आहे का ?

राज्यातील प्रत्येक घटकाचा विकास होण्यासाठी खात्याअंतर्गत फारसा न्याय देता येत नाही, यासाठी त्या त्या खात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या विशिष्ट घटकांचा विकास व्हावा, या उद्देशाने मंडळे आणि महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यांच्यासाठी प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली जाते; मात्र या मंडळाची फलनिष्पत्ती किती आहे ? त्यांचा कारभार कसा चालला आहे ? याविषयी सरकारचे नियंत्रण आहे का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व गोष्टीचे खोलात जाऊन संशोधन होणे आवश्यक आहे.

गृहविभाग, महसूल विभाग, कामगार विभाग, गृहनिर्माण विभाग, कृषी व माजी सैनिक कल्याण विभाग यांच्या अंतर्गत येणार्‍या मंडळांनी हे अहवाल सादर केले. यापैकी कामगार विभागाच्या मंडळांचे अहवाल अधिक होते.