चोख कामासाठी प्रशासनाला बाध्य करा !

सातारा नगरपालिकेतील बांधकाम सभापती आणि भाजपच्या नगरसेविका सिद्धी पवार यांनी नुकतेच त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले. भुयारी गटार योजनेचे काम चालू असतांना जेसीबीच्या धक्क्याने पडलेल्या भितींचे काम वारंवार सांगूनही न झाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले. या प्रकरणात पवार यांनी उपठेकेदार आणि मुख्याधिकारी यांना शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याचे वृत्त प्रसारित झाले. याविषयी पवार यांनी ‘हा माझ्या भावनांचा उद्रेक आहे. जनतेसाठी मी जर भावनाविवशपणाने बोलले असेल आणि तो गुन्हा असेल, तर मी गुन्हा केलेला आहे’, असे स्पष्टीकरण दिले. तसेच अन्य एका गावात कचरा उचलण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी ठेकेदाराची नियुक्ती न केल्याने नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात गावातील कचरा टाकला. अशा घटना सहनशीलता संपल्याने वाढत आहेत, असेच यातून लक्षात येते. लोकप्रतिनिधींच्या कृतीचे समर्थन नक्कीच करता येणार नाही; मात्र असा उद्रेक का होतो ? याचाही विचार व्हायला हवा.

गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय हस्तक्षेप, ठेकेदारांकडून निकृष्ट कामे होणे अथवा त्यांनी कामे न करणे, ठेकेदारांच्या निविदा संमत करतांना अधिकार्‍यांनी पैसे मागणे अशा विविध कारणांमुळे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यात खटके उडत आहेत. या वादात नागरिकांचे विनाकारण हाल होतात. लोकप्रतिनिधी निवडणुकांपूर्वी जनहितासाठी काम करण्याची आश्वासने देतात; पण सत्तेवर आल्यावर ती किती प्रमाणात पाळली जातात ? हे सर्वज्ञात आहे. भ्रष्ट अधिकारी आणि दोषी ठेकेदार यांना तात्काळ शिक्षा होत नसल्याने त्यांना कायद्याचा धाक रहात नाही. त्यामुळे समस्या सोडवण्याची संवेदनशीलता असलेल्यांसमोर ही सर्व आव्हाने आहेतच. असे असले तरी समस्या सोडवतांना सभ्यता आणि नैतिकता यांच्या मर्यादा पाळायलाच हव्यात. त्यासाठी नागरिकांचे संघटन करून वैध मार्गाने आंदोलन करण्यासह सरकारी व्यवस्थेच्या पुढच्या टप्प्यांपर्यंत पाठपुरावा करण्याचा पर्यायही अवलंबायला हवा. जनहितासाठी कामे करणार्‍या नेतृत्वाला स्थानिक नागरिकांनी पाठिंबा देणेही तितकेच आवश्यक आहे. सरकारी कामकाज पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे होण्यासह दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाला बाध्य केले पाहिजे !

– श्री. सचिन कौलकर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग.