अनंत करमुसे मारहाण प्रकरण आणि मंत्र्यांचे सोयीस्कर व्यक्तीस्वातंत्र्य !

१. अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरील खटल्याचा भुर्दंड करदात्यांच्या माथी मारणे दुर्दैवी !

‘५ एप्रिल २०२० या दिवशी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे अंगरक्षक आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी असलेले पोलीस यांनी अभियंते अनंत करमुसे यांना अमानुष मारहाण केली. या प्रकरणी करमुसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला आणि ‘मंत्री आव्हाड यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा’, अशी मागणी केली. या प्रकरणात अनेक वेळा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी काम पाहिले. आता महाधिवक्त्यांच्या समवेत ज्येष्ठ विधीज्ञ अनिल साखरे यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यासाठी त्यांना प्रत्येक दिनांकाला (तारखेला) २ लाख ५० सहस्र रुपये मानधन देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला.

‘कुठल्याही मंत्र्याने केलेली मारहाण ही त्या मंत्र्यांचे शासकीय कर्तव्य नसून त्याला सत्तेमुळे चढलेला माज आणि उन्माद आहे, असे एखाद्या व्यक्तीला वाटणे स्वाभाविक आहे. चुकीचे कृत्य केल्याविषयी एखाद्या मंत्र्यांना याचिकेत प्रतिवादी केले असेल, तर त्याचा व्यय जनतेने भरलेल्या कररूपी पैशांतून का व्हावा ?’, असा प्रश्‍न राष्ट्रप्रेमी नागरिकाच्या मनात आल्यास चूक काय ? आपण भरत असलेल्या करातून राष्ट्राची प्रगती आणि जनतेचे हित साधले जावे, अशी जनतेची अपेक्षा असते. असे असतांना हा भुर्दंड जनतेच्या, म्हणजेच करदात्यांच्या माथी मारण्यात आला, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

२. एका अभियंत्याला अमानुषपणे झालेल्या मारहाणीतून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांचा पुरुषार्थ व्यक्त होणे

अ. अनंत करमुसे हे अभियंता असून ते घोडबंदर, ठाणे येथे रहातात. कोरोनाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल २०२० या दिवशी घरासमोर दीप लावण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे भारतभरातून बहुसंख्य नागरिकांनी घरातील विद्युत् दिवे बंद करून तुळशीजवळ आणि अंगणात तेला-तुपाचे दिवे लावले. संध्याकाळी तुळशीजवळ दिवा लावणे, ही हिंदूंची जुनी परंपरा आहे. ‘दिवा लावला तुळशीपाशी, त्याचा उजेड सर्व देवांच्या पायांपाशी’, असा श्‍लोकही म्हटला जायचा. भारतात कोणतीही गोष्ट पक्षीय दृष्टीने पाहिली जाते. मग साहजिकच पुरोगामी महाराष्ट्रातील राजकीय नेते मागे कसे रहातील ? महाराष्ट्रातील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिवे तर लावले नाहीतच, उलट पंतप्रधानांची निंदा होईल, अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यावर करमुसे यांनी मंत्री आव्हाड यांच्यावर टीका-टिपणी करणारी ‘पोस्ट’ सामाजिक संकेतस्थळावर टाकली.

आ. त्यानंतर ६ व्यक्ती अनंत करमुसे या अभियंत्याच्या घरी आल्या. त्यात पोलीस गणवेशात २ व्यक्ती होत्या. त्यांनी करमुसे यांना जवळच्या पोलीस ठाण्यात नेण्याचा आग्रह धरला. करमुसे म्हणाले, ‘‘तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना दूरभाष लावा. मी माझ्या गाडीतून येतो.’’ प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींनी करमुसे यांना फरफटत स्कॉर्पिओ गाडीत बसवले आणि घेऊन गेले. त्यांनी करमुसे यांना पोलीस ठाण्यात न नेता महाराष्ट्राचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या निवासस्थानी नेले. त्या वेळी तेथे मंत्री आव्हाड यांच्या समवेत अन्य १० ते १५ जण आधीपासूनच उपस्थित होते. त्या सर्वांनी करमुसे यांना फायबर काठ्यांनी मारहाण केली, तसेच पोलिसांनीही त्यांच्या चामड्याच्या पट्ट्यांनी अनंत करमुसे यांना अमानुषपणे मारले. या वेळी आव्हाड यांनी करमुसे यांना सांगितले की, तुम्ही माफी मागा, तसेच सामाजिक माध्यमावर माझ्यावर केलेली टीकाटिपणी पुसून टाका. करमुसे यांच्या म्हणण्यानुसार ही मारहाण जितेंद्र आव्हाड यांच्या आदेशाने आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी असलेले पोलीस अन् सुरक्षारक्षक यांनी केलेली आहे. अशा प्रकारे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी त्यांचा पुरुषार्थ करमुसे यांना केलेल्या मारहाणीतून व्यक्त केला.

३. राज्यघटनेने केवळ मंत्र्यांनाच नाही, तर प्रत्येक नागरिकालाही व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे !

पंतप्रधानांसारख्या व्यक्तीवर टीका करणे, हे आव्हाड यांना घटनेने दिलेले व्यक्तीस्वातंत्र्य किंवा भाषास्वातंत्र्य वाटत असेल, तर करमुसे यांनी मंत्री आव्हाड यांना संगणकाच्या साहाय्याने वेगळा चेहरा देऊन (मॉर्फड फेस संगणकीय तंत्राच्या साहाय्याने) ते सामाजिक संकेतस्थळावरून दाखवले, तर मंत्री महोदयांना एवढे वाईट वाटायचे कारण काय ? ‘पंतप्रधानांसारख्या मोठ्या व्यक्तीमत्त्वाविषयी कुणी मंत्र्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्याचे मत प्रगट केले असेल, तर मग त्यातून अनंत करमुसे या व्यक्तीने दिलेल्या प्रतिक्रियेविषयीही त्याच दृष्टीकोनातून बघणे आवश्यक आहेे’, अशा स्वरूपात भारतीय राज्यघटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार शिकवते. व्यक्तीस्वातंत्र्य केवळ मंत्र्यांनाच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाला प्राप्त झाले आहे.

४. एका मंत्र्यांच्या आदेशाने मारहाण केल्याचे स्पष्ट दिसत असतांनाही पोलिसांनी अज्ञातांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवणे

या अन्यायाविरुद्ध करमुसे जवळच्या पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांनी मारहाण केलेल्या व्यक्तींविरुद्ध आणि मंत्र्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, असा आग्रह धरला. जनतेला प्रत्येक वेळी पोलीस ठाण्याचा जो अनुभव येतो, तोच अनुभव करमुसे यांनाही आला. या वेळी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. एका मंत्र्यांच्या आदेशावरून आणि त्यांच्या सांगण्यावरून, त्यांच्या घरात, त्यांच्या उपस्थितीत, त्यांच्या बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी आणि सुरक्षारक्षकांनी मारहाण केल्याचे स्पष्ट दिसत असतांना अज्ञातांच्या विरोधात गुन्हा कसा नोंद होऊ शकतो ? असा प्रश्‍न पीडित आणि न्यायप्रिय व्यक्ती यांच्या मनात येऊ शकतो.

५. करमुसे मारहाण प्रकरणी मंत्री आव्हाड यांनी आरोप झटकण्याचा प्रयत्न करणे

करमुसे यांनी त्यांना झालेली मारहाण आणि त्यांच्या पाठीवर उमटलेले असंख्य वळ यांची छायाचित्रे सामाजिक माध्यमांवर प्रसिद्ध केली. यानंतर पत्रकार आणि दूरचित्रवाहिन्या यांनी आव्हाडांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; पण संपर्क झाला नाही. तसेच पत्रकारांच्या लघुसंदेशांनाही उत्तर मिळाले नाही. जेव्हा संपर्क झाला, तेव्हा आव्हाड यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचे खंडण केले. आव्हाड हेही म्हणायला विसरले नाहीत की, अनंत करमुसे हे शिवप्रतिष्ठानशी निगडित आहेत. साहजिकच ते उजव्या विचारसरणीचे असल्याने करमुसे यांनी त्यांची मानहानी करण्याच्या हेतूने तसा आरोप केला. या प्रकरणी अर्थात्च ‘मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून कारवाई करावी’, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली.

६. उच्च न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित सीसीटीव्ही फूटेज न्यायालयासमोर उपस्थित करण्याचे आदेश देणे

साहजिकच कुठलीही सज्ञान व्यक्ती ही तिच्या विरुद्धच्या अन्याय आणि अत्याचाराच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करते. त्याचप्रमाणे करमुसे यांनीही ‘मंत्री आव्हाड यांच्याविरुद्ध खटला भरावा आणि या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’ मार्फत करण्यात यावे’, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या. यासमवेतच ‘सर्वप्रथम करमुसे यांच्या घरासमोरील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ न्यायालयाला सादर करावे’, असे आदेशित केले. करमुसे यांनी याचिकेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ दर्शवत असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर ‘आव्हाड यांच्या बंगल्यातून सर्व ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ कह्यात घ्यावे आणि न्यायालयासमोर ठेवावे’, असेही निर्देशित करण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालयात चालू असलेला खटला प्रगती करू लागल्यानंतर १० ते १५ व्यक्तींना अटक करण्यात आली. यात काही पोलिसांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने ‘आव्हाड यांचे एप्रिल २०२० चे संपूर्ण ‘कॉल डिटेल रेकॉर्ड’ आणि ‘सबस्क्रायबर डिटेल रेकॉर्ड’ उपस्थित करावे’, असेही पुढे आदेशित केले. मध्यंतरी जितेंद्र आव्हाड यांना कोरोना संसर्ग झाल्याने ते रुग्णालयामध्ये भरती झाल्याचेही नागरिकांना वाचायला मिळाले.

७. ‘करमुसे प्रकरणातील न्यायालयीन व्यय करदात्यांच्या माथी न मारता ज्यांच्या विरोधात आरोप आहेत, त्या जितेंद्र आव्हाड यांनी सोसावा’, असे न्यायप्रिय जनतेला वाटल्यास नवल काय ?

जेव्हा प्रशासनातील अधिकारी अथवा राज्य सरकारचे मंत्री यांना त्यांनी केलेल्या वैयक्तिक चुकीसाठी प्रतिवादी केले जाते, तेव्हा ते ‘पर्सनल कपॅसिटी’मध्ये प्रतिवादी आहेत, असा स्पष्ट अर्थ असतो; परंतु ‘सत्तेेपुढे शहाणपण नसते’, हा अनुभव आपण प्रतिदिन घेत असतो. येथे उच्च न्यायालयात वरिष्ठ अधिवक्ते अनिल साखरे यांनी काम करावे आणि त्याचा व्यय महाराष्ट्राच्या सरकारने उचलावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने करदाते निश्‍चितच चकित झाले असतील. यापूर्वीच्या सरकारनेही कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणात खालच्या न्यायालयामध्ये चालू असलेल्या खटल्यात एका अधिवक्त्याची ‘स्पेेशल काऊन्सिल’ (विशेष सल्लागार) म्हणून नियुक्ती केली आणि त्यांना सरकारने प्रत्येक तारखेला ७५ सहस्र रुपये द्यावेत, असा निर्णय झाला होता. कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालू असतांना एवढे मोठे शुल्क दिल्याचे प्रथमच जनतेला, करदात्यांना किंवा तालुक्यात वकिली करणार्‍या अधिवक्त्यांना समजले असेल. करमुसे प्रकरणातील सर्व व्यय गृहमंत्रालयाच्या माथी न मारता किंवा करदात्यांच्या खिशातून न घेता ज्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात आरोप आहेत, त्यांनी सोसावा, असे न्यायप्रिय जनतेला वाटले, तर काय चुकीचे ठरेल ?

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१८.५.२०२१)