‘नीट’ आंदोलनाच्या हेतूचे ‘तीन तेरा’ !

आंदोलनाची भरकटलेली दिशा !

• आंदोलनाचा मूळ मुद्दा बाजूला
• अर्वाच्च शिव्या, दगडफेक आणि राजकीय वक्तव्ये
• आंदोलनाची दिशा ‘सरकार उलथवून टाकण्या’कडे  !

सध्या देहलीतील जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पक्षा’च्या (‘सीजेपी’च्या) नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चालू आहे. या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर पोलीस अत्याचार करत असल्याचे व्हिडिओ आंदोलनाच्या बाजूने असलेले लोक, तर आंदोलनाच्या विरोधात असलेले लोक विद्यार्थ्यांचे असभ्य वर्तन, अश्लील अन् शिवराळ भाषा आणि पोलिसांवर केलेली दगडफेक यांचे व्हिडिओ पाठवतात. या आंदोलनाचा मूळ मुद्दा काय होता, याचाच सर्वांना विसर पडला आहे. हे आंदोलन नीट न हाताळले गेल्यामुळे त्याच्या हेतूचेच तीन तेरा वाजले आहेत.

(टीप : ‘नीट’ – नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्टरन्स टेस्ट – राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा)

योग्य काय असायला हवे ?

• आंदोलन मूळ सूत्रांशी प्रामाणिक रहाणे महत्त्वाचे
• मूळ प्रश्नाचे योग्य उत्तर मांडणे आवश्यक
• ‘जेईई’ परीक्षेप्रमाणे ‘नीट’ परीक्षाही ‘ऑनलाईन’ घ्यावी !

१. आंदोलनाचा मूळ हेतू बाजूला जाऊन सरकारविरोधी होणे !

मुळात आंदोलन चालू झाले होते, ते ‘नीट’ परीक्षा घोटाळा, त्यातून झालेल्या आत्महत्या आणि त्याचे नैतिक उत्तरदायित्व घेत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यागपत्र देण्याची. तीनही मुद्दे अगदी बिनतोड आणि रास्त होते; पण आंदोलन ज्या दिशेने गेले ते पहाता त्यातील मूळ महत्त्वाच्या सूत्रांशी कुणालाच काहीच सुवेरसुतक उरले नाही.

आंदोलनाच्या कालावधीत हौशे, नवशे आणि गौशे जे काही बडबडत होते, त्याचा अन् ‘नीट’चा काडीइतकाही संबंध नव्हता. एकही दिवस त्यावरील उपाययोजना आणि त्यांचा आराखडा यांवर चर्चा गाजली नाही. प्रत्येक असंबद्धाचे ‘अजेंडे’ (कार्यसूची) मात्र गाजले. ‘माय जेंडर माय चॉईस’ (माझे लिंग माझी इच्छा), ‘सीताचा पती-नीताचा पती’, अर्धा कापलेला टी-शर्ट घालून नाचणारे बाईच्या वेषातील पुरुष, अर्वाच्च शिव्या, दगडफेक, राजकीय वक्तव्ये, बोलावून आलेले राजकारणी आणि बरेच काही. आंदोलन परीक्षा घोटाळाविरोधी न रहाता सरकारविरोधी झाले.

२. ‘नीट’ परीक्षेचे घोटाळे

‘नीट’ ही परीक्षा जेव्हा ‘ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट’ (ए.आय.पी.एम्.टी.) होती, तेव्हाही वर्ष २०१५ मध्ये त्यात पहिला मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्या वेळेसही ६ लाख विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा द्यावी लागली होती. त्या वेळेस स्वतंत्र शिक्षण मंत्रालय नव्हते, ते खाते तेव्हा तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे होते. घोटाळा झाला, त्यानंतर त्याचे नाव पालटून ‘नीट’ करण्यात आले. वर्ष २०१६ मध्ये ‘नीट’ परीक्षा झाली, तेव्हाही पेपरफुटीचे आरोप झाले होते; पण फेरपरीक्षा झाली नाही. त्यानंतर हे खाते प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे आले आणि त्यानंतर ते धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे आहे. धर्मेंद्र प्रधान शिक्षणमंत्री असतांनाही ‘नीट’ परीक्षेमध्ये दोनदा घोटाळे झाले.

वर्ष २०१५ ते २०२६ या ११ वर्षांच्या कालावधीत ‘ए.आय.पी.एम्.टी.’ आणि नंतर ‘नीट’ परीक्षा घोटाळ्यांची मूळ कार्यपद्धत बहुतांशी तीच आहे. उलट तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ती आता अधिक ‘हायटेक’ (उच्च तंत्रज्ञान) आणि वेगाने पसरणारी झाली आहे. पूर्वी कर्मचारी, अधिकारी एवढ्यापुरता प्रामुख्याने मर्यादित असलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती आता कोचिंग क्लास (खासगी शिकवणी) माफिया, संस्थागत टोळ्या आणि विद्यार्थी एवढी वाढली आहे. ती अधिक शिस्तबद्ध झाली आहे. पूर्वी हरियाणा आणि मध्यप्रदेश येथील टोळ्या होत्या, त्यात आता महाराष्ट्र, गुजरात अन् राजस्थान असे बहुराज्यीय संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यावर असंख्य राजकारणी, शिक्षक, विद्यार्थी आणि कोचिंगवाले यांचे पोट भरते.

परीक्षा पद्धतीतच पालट होणे महत्त्वाचे !

या उपायांचे प्रत्येक परीक्षेनंतर पुनरावलोकन होणेही महत्त्वाचे आहे. हे उपाय पहिला परीक्षा घोटाळा उघडकीस आला, तेव्हाच होणे आवश्यक होते; पण प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय लागलेल्यांना प्रश्न सुटणे गैरसोयीचे ठरते. आतासुद्धा धर्मेंद्र प्रधान जाऊन जितेंद्र प्रधान आला काय किंवा ‘बीजेपी’ (भाजप) जाऊन ‘सीजेपी’ आली काय, ‘नीट’ परीक्षा पद्धतीतच पालट केले जात नाहीत, तोवर घोटाळे होतच रहाणार.  – श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे

या संघटित टोळ्यांचे कायदेशीर संरक्षण करणारी व्यवस्था, म्हणजे परीक्षा केंद्र. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि व्यावसायिक संस्था या सहकार कायद्यांतर्गत येतात किंवा खासगी ट्रस्टद्वारे चालवल्या जातात. परीक्षा घेणार्‍या या संस्थांवर ‘एन्.टी.ए.’ (राष्ट्रीय चाचणी संस्था) किंवा ‘यूजीसी’ (विद्यापीठ अनुदान आयोग) यांचे थेट नियंत्रण नसते. परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार झाल्यास ‘एन्.टी.ए.’ त्या संस्थेची मान्यता थेट रहित करू शकत नाही; कारण ती मान्यता राज्य शिक्षण मंडळ किंवा सहकार विभाग यांच्याकडून मिळालेली असते. याच कायदेशीर पळवाटेचा लाभ परीक्षा घोटाळे करणारे घेतात. हे परीक्षा घोटाळा करणारे विविध राजकीय पक्षांशी जोडलेले असतात. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष या मुद्याचे राजकारण करण्यास टपलेले असतात.

३. उपाययोजना

अ. सध्या नीट परीक्षा ‘ओ.एम्.आर्. शीट’वर (‘ऑप्टीकल मार्क रिकग्निशन शीट’वर) ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने एकाच दिवशी घेतली जाते. यामुळे लाखो प्रश्नपत्रिकांची छपाई आणि वाहतूक करावी लागते, जिथे पेपर ‘लीक’चा (प्रश्नपत्रिका उघड होण्याचा) धोका सर्वाधिक असतो. ‘जेईई’ (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) परीक्षेप्रमाणे ‘नीट’ परीक्षाही ऑनलाईन आणि विविध टप्प्यांत घेतली गेल्यास भौतिक स्वरूपात प्रश्नपत्रिका उघड होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल.

आ. ‘रँडम’ (स्वैर) प्रश्नपत्रिका प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळाल्यास तो फुटण्याचा वा उघड होऊन त्याचा लाभ घेणेच कठीण होईल.

इ. विद्यार्थी स्वत:च परीक्षा देत आहे, याची खात्री करण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ व्यवस्था (बोटांचे ठसे घेणार्‍या यंत्रावर) आणि त्याच्या मिश्रणातून ‘कोड जनरेशन’ची (संगणकीय प्रणालीची) व्यवस्था असायला हवी, म्हणजे उत्तरपत्रिका कुणाची हे ओळखण्याची काहीच सोय उरता कामा नये.

ई. याखेरीज सर्व परीक्षा केंद्रांचे सरकारीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. ‘यू.पी.एस्.सी.’ (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) किंवा ‘जेईई’प्रमाणे पात्रता परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा अशा २ भागांत घेतल्यास एकाच परीक्षेत पुढील भविष्य ठरण्याची भीतीही न्यून होईल.

५. कोणतेही आंदोलन मूळ सूत्रांशी प्रामाणिक रहाणे महत्त्वाचे !

सामाजिक, शैक्षणिक मुद्दा असलेली आंदोलने जेव्हा राजकीय शय्यासमवेत करू लागतात, तेव्हा नव्या औरस (कायदेशीर) आणि अनौरस (बेकायदेशीर) पक्षांचा जन्म होण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. भ्रष्टाचार विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले, आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला; पण भ्रष्टाचार चालूच आहे. तो संपवण्यासाठी करायच्या उपाययोजनेवर विचार आणि कृती झालीच नाही. आताही या आंदोलनातून ‘सीजेपी’चे राजकीय बारसे होईल. नीट आणि अन्य परीक्षा यांचे घोटाळे चालूच राहतील. जी आंदोलने आणि चळवळी मूळ सूत्रांशी शेवटपर्यंत प्रामाणिक राहिली, तीच सफल झाली आहेत. बाकी सगळी आंदोलने राजकारण्यांची पायपुसणी झाली.

६. आंदोलनाची दिशा भरकटली !

देहलीत चालू असलेल्या आंदोलनाची दिशा, ‘नीट’ घोटाळा पुन्हा होऊ नये’, या वाटेने न जाता ‘सरकार उलथवून टाकणे’, याकडे वळली आहे. अगदी मोठमोठे विचारवंतही मूळ प्रश्नाचे योग्य उत्तर मांडण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलनातून मार्ग काढण्यास अधिक महत्त्व देतात. या विचारवंतांनी लोकांचे ‘रस्त्यावर येणे’ प्रतिष्ठित करून ठेवले आहे. यातून फार फार तर मंत्रीपदात खांदेपालट घडेल किंवा सत्तापरिवर्तन होईल; पण मूळ प्रश्न काही केल्या सुटणार नाही. उलट ज्या तोंडी विद्या आणि हाती लेखणी असायला हवी, त्या तोंडी शिव्या अन् हाती दगड मात्र आले आहेत !

– श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा. (२३.७.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने’ ब्लॉग)