वर्ष २००५ नंतर जन्म झालेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट या दिवशी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये ‘वर्ष २००५ नंतर जन्म झालेल्या मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांप्रमाणे समान वाटा देण्यात यावा’, असे सांगितले. वर्ष १९५६ मधील ‘हिंदु वारसा हक्क कायद्या’त वर्ष २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. वडिलोपार्जित  संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींनाही जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याविषयीची ही सुधारणा करण्यात आली होती. ‘मुलीचा जन्म वर्ष २००५ नंतर, म्हणजेच कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर झाला असेल, तर तिला संपत्तीत समान हक्क नाकारला जाऊ शकतो का ?’, अशी शंका उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.

‘Once a daughter, always a daughter’: SC rules in favour of women’s equal right to parental property throughout lifehttps://t.co/sre6uq6nhk

— The Indian Express (@IndianExpress) August 11, 2020

१. न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, कायद्यात सुधारणा करण्यात आली त्या वेळी मुलीचा जन्म झाला नसेल, तरी तिला संपत्तीत समान हक्क मिळेल, तसेच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, तेव्हा वडील जिवंत असतील तरी किंवा नसले तरी मुलीला संपत्तीमधील समान हक्क मिळणार आहे.

२. यापूर्वी कुटुंबात वडिलोपार्जित मिळकतीत वर्ष १९५६ च्या वारसा कायद्यानुसार मुलीला केवळ वडिलांच्या पश्‍चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसा हक्काने मिळणारा हिस्सा प्राप्त होत होता, तर मुलांना वडिलांच्या पश्‍चात त्यांच्या हिश्श्यामधील वारसाहक्काने मिळणारा हिस्सा अधिक जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून प्राप्त होणारा हिस्सा, असा दोन्ही बाजूंनी हिस्सा प्राप्त होत होता.