मराठी नामफलक न लावणार्‍या मुंबईतील ६ सहस्रांहून अधिक आस्थापनांवर कारवाई !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई – नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२६ या कालावधीत मराठी नामफलक न लावणार्‍या ६ सहस्र ३२० आस्थापनांवर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या सर्व आस्थापनांवर न्यायालयीन आणि दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. आमदार संतोष दानवे यांनी विधानसभेत १० जुलै या दिवशी राज्यातील सर्व आस्थापनांनी मराठी भाषेत नामफलक लावण्याविषयीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याविषयीची लेखी माहिती दिली आहे.

१. मुंबईतील ३ सहस्र ८६१ आस्थापनांकडून १ कोटी ९५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. १ सहस्र ३ आस्थापनांकडून ‘अपराध प्रशमन शुल्क’ (ठराविक दंड आकारून प्रकरण सामोपचाराने मिटवणे) घेण्यात आले आहे. उर्वरित १ सहस्र ४५६ आस्थापनांच्या विरोधात न्यायालयात खटले प्रविष्ट करण्यात आले आहेत.

२. नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२६ या कालावधीत प्रशासनाकडून मुंबईतील २ लाख ६७ आस्थापनांची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये १ लाख ९३ सहस्र ७४७ आस्थापनांनी मराठी नामफलक लावले होते.

३. ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा’नुसार राज्यातील आस्थापनांनी मराठी भाषेत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. सर्वाेच्च न्यायालयानेही महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने आणि आस्थापने यांनी मराठीत नामफलक लावण्याचा अंतरिक आदेश २५ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी दिला आहे.

संपादकीय भूमिका

मराठी नामफलक लावण्याविषयी सक्ती करणे, ही चांगलीच गोष्ट आहे; परंतु दैनंदिन वापरामध्ये प्रत्येक मराठी माणूस मराठी शब्द वापरण्यास किती प्राधान्य देतो, सार्वजनिक ठिकाणी मराठी बोलण्यास किती प्राधान्य देतो, याचे आत्मपरिक्षण करण्यास सरकारने स्वतःसकट सर्वांना भाग पाडले पाहिजे !