गोव्यात ‘होम स्टे’ला पंचायत किंवा नगरपालिका यांच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची अट नको ! – नीती आयोग

(होम स्टे म्हणजे हॉटेलमध्ये न रहाता स्थानिक रहिवाशांच्या घरी भाड्याने रहाण्याची व्यवस्था)

पणजी, १२ जुलै (वार्ता.) – गोव्यातील ‘होम स्टे’ व्यवसायासाठी ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून ‘ना हकरत प्रमाणपत्र’ घेण्याची अट शिथिल करण्यात यावी, असे नीती आयोगाने त्याच्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात म्हटले आहे. ‘‘गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य असून पर्यटन हा येथील प्रमुख उद्योग आहे. पर्यटकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासमवेतच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘होम स्टे’ धोरण लागू केले आहे. गोवा पर्यटन व्यापार नोंदणी कायदा, १९८२ च्या अंतर्गत ‘होम स्टे’ चालू करण्यासाठी पर्यटन खात्याकडे नोंदणी करावी लागते. याखेरीज ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका यांच्यासह ९ विविध विभागांची अनुमती घ्यावी लागते. पंचायत किंवा नगरपालिका यांच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची अट रहित केल्यास ‘होम स्टे’ व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल. विविध अनुज्ञप्त्या घ्याव्या लागत असल्याने ‘होम स्टे’ नोंदणीला बराच विलंब होतो. त्यामुळे पर्यटन खात्याने ‘होम स्टे’ स्वयंनोंदणी प्रणाली चालू करण्याचाही विचार करावा.’’

मद्यविक्रीसाठीचा अनुज्ञप्तीचा कालावधी ५ वर्षांचा करण्याचीही शिफारस

गोव्यात अबकारी कायद्यानुसार मद्यविक्री करणार्‍या मद्यालयाच्या अनुज्ञप्तीचे प्रतिवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. या अनुज्ञप्तीचा कालावधी एक वर्षाचा आहे. तो वाढवून ५ वर्षांचा करावा. गोव्यात मद्यालयाच्या अनुज्ञप्तीचे वार्षिक शुल्क ४० सहस्र ते ३ लाख ७५ सहस्र रुपये आहे. प्रतिवर्षी अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात. अनुज्ञप्तीचे वार्षिक नूतनीकरण करण्याऐवजी नियमित पडताळणीद्वारे कायद्याची कार्यवाही करणे अधिक योग्य ठरेल, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे.