‘यू.एस्. इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे ‘यू.एस्. पॅसिफिक कमांड’मध्ये नामांतर : भारतासाठी संदेश, परिणाम आणि पुढील दिशा

वर्ष २०१८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री जेम्स मॅट्टीस यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही संकल्पना अधोरेखित करण्यासाठी ‘इंडो’ शब्द समाविष्ट केला होता. त्या वेळी भारताचा वाढता प्रभाव, हिंद महासागराचे वाढते महत्त्व आणि चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला प्रतिसाद देण्यासाठी अमेरिका ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही व्यापक रणनीती स्वीकारत होती. आता ‘इंडो’ हा शब्द काढण्यात आल्याने जगभरातील रणनैतिक विश्लेषकांमध्ये चर्चा चालू झाली आहे.

१. हा पालट भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे का ?

पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा निर्णय भारताला महत्त्व देण्याविषयी घट झाल्याचा संकेत वाटू शकतो; कारण ‘इंडो-पॅसिफिक’ हा शब्दच भारत आणि हिंद महासागराला अमेरिकेच्या आशियाई रणनीतीच्या केंद्रस्थानी ठेवत होता. त्यामुळे ‘इंडो’ हा शब्द हटवणे, हे प्रतिकात्मकदृष्ट्या भारताचे महत्त्व न्यून झाल्याचे दर्शवते’, असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे; मात्र याचे अतिरेकी अर्थ लावणे योग्य ठरणार नाही. अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे की, ‘कमांड’चे कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्व, सहभाग आणि लष्करी तैनाती यांमध्ये कोणताही पालट झालेला नाही. या ‘कमांड’चे क्षेत्र आजही अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यापासून भारताच्या पश्चिम सीमांपर्यंत विस्तारलेले आहे; म्हणूनच हा पालट प्रत्यक्ष लष्करी धोरणांपेक्षा अधिक प्रतिकात्मक आणि राजकीय संदेश देणारा आहे.

२. अमेरिकेने भारताला नेमका कोणता संदेश दिला ?

अ. अमेरिकेचे आता चीन आणि पश्चिम पॅसिफिक यांवर मुख्य लक्ष : आज अमेरिकेच्या दृष्टीने सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे चीन. विशेषतः तैवान सामुद्रधुनी, दक्षिण चीन समुद्र आणि पश्चिम पॅसिफिक हा भाग अमेरिकेच्या सुरक्षेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. त्यामुळे अमेरिकेची रणनीती आता अधिकाधिक चीन केंद्रित होत आहे. हिंद महासागर आणि भारत महत्त्वाचे असले, तरी ते अमेरिकेच्या प्राथमिक युद्ध नियोजनाच्या केंद्रस्थानी राहिलेले नाहीत.

आ. भारत हे सहयोगी राष्ट्र असून औपचारिक मित्रदेश नाही : अमेरिका अनेकदा भारताला ‘मेजर डिफेन्स पार्टनर’ (प्रमुख संरक्षण सहकारी देश) म्हणते; परंतु भारत हा ना ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) सदस्य आहे, ना अमेरिकेचा करारबद्ध लष्करी सहयोगी. भारताने कायमच ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ (सामरिक स्वायत्तता) जपली आहे. त्यामुळे अमेरिकेलाही भारताशी संबंध ठेवतांना वास्तववादी भूमिका घ्यावी लागते.

इ. ‘ब्रँडिंग’पेक्षा हितसंबंध महत्त्वाचे : अमेरिका सांगू इच्छिते की, नाव पालटले, तरी सहभाग पालटला नाही. ‘क्वाड’ (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या ४ देशांचा संरक्षणात्मकदृष्ट्या धोरणात्मक संबंध सुदृढ करण्यासाठी बनवलेला गट) संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान सहभाग, गुप्तचर सहकार्य आणि सागरी सुरक्षा यांमधील सहकार्य चालू रहाणार आहे.

३. भारताचे महत्त्व न्यून झाले आहे का ?

याचे उत्तर ‘हो’ आणि ‘नाही’ असे दोन्ही आहे. प्रतिकात्मकदृष्ट्या काही प्रमाणात ‘हो’ असे उत्तर आहे. वर्ष २०१८ मध्ये ‘इंडो-पॅसिफिक’ हा शब्द स्वीकारतांना अमेरिकेने भारताला आशियातील महत्त्वाचा सामरिक सहकारी देश म्हणून अधोरेखित केले होते. आता तो शब्द हटवल्याने भारताला दिलेले विशेष प्रतिकात्मक महत्त्व काहीसे न्यून झाल्याचे दिसते.

वास्तवात मात्र याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. भारताचे महत्त्व खालील कारणांमुळे कायम आहे –

अ. हिंद महासागरावरील भौगोलिक नियंत्रण
आ. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही
इ. चीनला संतुलित ठेवण्याची क्षमता
ई. वाढती अर्थव्यवस्था
उ. ‘क्वाड’मधील प्रमुख भूमिका
ऊ. संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञान यांतील वाढती क्षमता

या कारणांमुळे अमेरिका भारताकडे केवळ मित्र म्हणून नव्हे, तर चीनविरुद्ध प्रादेशिक संतुलन निर्माण करणारी स्वतंत्र शक्ती म्हणून पहाते.

४. ‘क्वाड’साठी हा धक्का आहे का ?

‘क्वाड’ ही कोणतीही लष्करी आघाडी नाही. तो गट ४ लोकशाही राष्ट्रांच्या हितसंबंधांवर आधारित सहकार्य आहे. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे चीन संदर्भातील हितसंबंध कायम आहेत. त्यामुळे एका पालटामुळे ‘क्वाड’ कमकुवत होईल, असे मानणे अतिशयोक्ती ठरेल. या घटनेने भारताच्या गेल्या दशकातील परराष्ट्र धोरणाची योग्यताच सिद्ध केली आहे. भारताने कधीही अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या प्रभावाखाली अवलंबून रहाण्याचा प्रयत्न केला नाही. भारताचे ‘सागर’ (सिक्युरिटी अँड ग्रोथईन ऑल रिजन) आणि ‘महासागर’ यांसारखे उपक्रम पूर्णपणे राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित आहेत. भारत अमेरिकेशी सहकार्य करतो; पण त्याचा सहयोगी बनत नाही. त्याच वेळी भारत हा रशिया, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया, आखाती देश आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रे यांच्याशीही संबंध ठेवतो. भारत आज जगातील सर्व प्रमुख शक्तींशी स्वतंत्र संबंध राखतो, हीच त्याची खरी शक्ती आहे.

५. भारताने आता काय करावे ?

अ. हिंद महासागरातील वर्चस्व अधिक मजबूत करावे : भारताच्या सैन्य दलाने क्षमता वाढवून हिंद महासागरात स्वतःचे निर्विवाद नेतृत्व निर्माण केले पाहिजे.

आ. अमेरिकेसह तंत्रज्ञान भागीदारी वाढवावी : कृत्रिम बुद्धीमत्ता, सायबर सुरक्षा, अवकाश, ‘ड्रोन’ आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे.

इ. ‘क्वाड’ अधिक परिणामकारक करावा : ‘क्वाड’ला केवळ संवादाचा मंच न ठेवता सागरी सुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांत त्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी.

ई. फ्रान्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी संबंध अधिक मजबूत करावेत. भारताने अमेरिकेवर अवलंबून न रहाता बहुआयामी सुरक्षा सहकार्य निर्माण करणे चालू ठेवले पाहिजे.

उ. स्वदेशी संरक्षण उद्योगावर भर द्यावा : ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या नंतर भारतीय शस्त्रप्रणालींनी दाखवलेली क्षमता लक्षात घेता भारताने ‘आत्मनिर्भर संरक्षण’ उत्पादनाला आणखी गती दिली पाहिजे.

६. जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान अमेरिकेवर नव्हे, तर स्वतःच्या शक्तीवर ठरणार !

‘यू.एस्. इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नाव पुन्हा ‘यू.एस्. पॅसिफिक कमांड’ असे झालेले नामांतर भारतासाठी धक्का असला, तरी तो निर्णायक नाही. हा पालट अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये पश्चिम पॅसिफिक आणि चीनकडे वाढत असलेल्या लक्षाचे प्रतीक आहे; परंतु त्यामुळे भारताचे वास्तविक सामरिक महत्त्व न्यून होत नाही. उलट ही घटना भारताच्या ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ (सामरिक स्वायत्तता), ‘मल्टी पार्टनरिंग’ (बहुआयामी भागीदारी) आणि ‘मरिटाइम पॉवर’ (नौदल शक्ती) आधारित धोरणांची उपयुक्तता अधोरेखित करते. भारताने अमेरिकेच्या प्रतिकात्मक संकेतांवर अवलंबून न रहाता स्वतःची समुद्री शक्ती, आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञान क्षमता आणि बहुआयामी भागीदारी अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान कोणत्याही अमेरिकन नामकरणावर नव्हे, तर स्वतःच्या राष्ट्रीय शक्तीवर ठरणार आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (२६.६.२०२६)