पणजी, ६ जुलै (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने मूळचा वाळपई येथील आणि सध्या दुबईमध्ये नोकरी करणार्या एका व्यक्तीला तिच्या वृद्ध आई-वडिलांचा उदरनिर्वाह आणि वैद्यकीय खर्च यांसाठी प्रतिमास ८ सहस्र रुपये देण्याचा उपजिल्हाधिकार्यांचा आदेश कायम ठेवला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ‘कौटुंबिक वाद हे वृद्ध पालकांचे दायित्व टाळण्याचे कारण ठरू शकत नाही’, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
१. दुबई येथे नोकरी करणार्या संबंधित व्यक्तीच्या ७० वर्षीय वडिलांना पक्षाघाताचा (पॅरालिसिस) झटका आल्यामुळे नियमित वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता होती. त्यामुळे वृद्ध आई-वडिलांनी दुबई येथे नोकरी करणार्या संबंधित मुलाकडे उदरनिर्वाह भत्ता आणि वैद्यकीय खर्च देण्याची मागणी केली होती.
२. या प्रकरणी उपजिल्हाधिकार्यांनीही ‘पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’च्या अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला पालकांना उदरनिर्वाह आणि वैद्यकीय खर्च देण्याचा आदेश दिला होता.
३. उपजिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशाला दुबई येथे नोकरी करणार्या संबंधित व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान दिले होते; मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
४. उच्च न्यायालयाने उपजिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे म्हटले आहे, तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनाला मुलाकडून देखभाल रकमेची वसुली करण्यास उच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे.
पालखी मुक्कामी असतांना पुण्यातील पाणी कपात रहित ! – महापौरांची घोषणा
सौ. अरुंधती महाडिक यांच्याकडून इतिहास आणि पाककृती एकत्र असलेल्या पुस्तकाची निर्मिती !
‘गाव तिथे उद्योजक’ अभियानाचा शुभारंभ !
राज्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत !
निदा खान हिला जामीन संमत ! 
‘स्टिंग एनर्जी ड्रिंक’वर सरकारने थेट बंदी घालावी ! – राजेंद्र चोरगे, अध्यक्ष, गुरुकुल शिक्षणसंस्था