विस्थापित हिंदू : संघर्ष, वेदना आणि पुनर्वसनाची प्रतीक्षा

भारतातील विस्थापित हिंदूंची स्थिती ही केवळ लोकसंख्याशास्त्रीय पालटांचे सूत्र नसून ती दक्षिण आशियातील धार्मिक राष्ट्रवाद, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि भू-राजकीय घडामोडींशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. काश्मीरमधून विस्थापित काश्मिरी पंडित, शेजारील पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथून धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदु शरणार्थींच्या पुनर्वसनाचा संघर्ष वेगवेगळ्या पातळीवर चालू आहे.

१. काश्मीरमधील हिंदूंचे विस्थापन विस्थापनाची कारणे आणि ऐतिहासिक घटनाक्रम

डोग्रा राजवटीत (वर्ष १८४६-१९४७) विशेष स्थान मिळालेल्या या समुदायाला स्वातंत्र्योत्तर काळातील भूमी सुधारणा कायद्यांमुळे (वर्ष १९५०) आर्थिक धक्का बसला, ज्यामध्ये सुमारे २० टक्के हिंदूंना काश्मीरचे खोरे सोडावे लागले होते. यामुळे वर्ष १९८१ पर्यंत त्यांची लोकसंख्या खोर्‍याच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ५ टक्क्यांवर आली होती.

वर्ष १९८० च्या दशकाच्या अखेरीस पाकिस्तानच्या छुप्या पाठिंब्याने आणि स्थानिक निवडणुकीतील फेरफार अन् स्वायत्तता यांच्या नकारातून खोर्‍यात सशस्त्र आतंकवादाचा उदय झाला.

तत्कालीन ‘जम्मू-काश्मीर नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’चा (‘जे.के.एन्.एल्.एफ्.’ चा) नेता मकबूल भट याला वर्ष १९८४ मध्ये फाशी दिल्यानंतर खोर्‍यात भारतविरोधी निदर्शने तीव्र झाली होती. वर्ष १९८९ मध्ये आतंकवाद्यांनी काश्मिरी हिंदूंच्या ‘लक्ष्यित हत्या’ चालू केल्या. १४ सप्टेंबर १९८९ या दिवशी भाजपचे नेते अधिवक्ता टिकालाल टपलू यांची श्रीनगरमध्ये दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली आणि त्यानंतर अवघ्या ३ आठवड्यांत निवृत्त न्यायमूर्ती नीलकंठ गंजू यांची हत्या करण्यात आली. या घटनांनी हिंदूंमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण केले.

जानेवारी १९९० च्या सुमारास मशिदींमधून ध्वनीक्षेपकावर ‘रलीव, गलीव, सलीव’ (इस्लाम स्वीकारा, खोरे सोडा किंवा मरायला सिद्ध व्हा) अशा घोषणा दिल्या गेल्या. या वांशिक संहारसदृश परिस्थितीमुळे अनुमाने ९० सहस्र ते १ लाख काश्मिरी हिंदूंनी अवघ्या काही महिन्यांत पलायन केले. काही अहवालांनुसार ही संख्या दीड लाख ते ३ लाखांच्या आसपास होती. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने वर्ष १९९५ मध्ये या विस्थापनाला ‘वांशिक संहार’, असे संबोधले होते.

२. पाकिस्तानातील हिंदु निर्वासित विस्थापनाचे मुख्य ४ टप्पे

वर्ष १९६५ चे युद्ध : अनुमाने ८ सहस्र हिंदु शरणार्थी प्रामुख्याने राजस्थानच्या वाळवंटी भागात आले.

वर्ष १९७१ चे युद्ध : सर्वाधिक म्हणजे अनुमाने ९० सहस्र हिंदु सिंध प्रांतातून पळून आले, ज्यांच्यासाठी बारमेरमध्ये २४ तात्पुरत्या छावण्या (कँप) उभारण्यात आल्या होत्या.

वर्ष १९९२ : बाबरी ढाचाच्या पतनाच्या या काळात पाकिस्तानात शेकडो हिंदु मंदिरे पाडली गेली, ज्यामुळे २० सहस्रांहून अधिक हिंदूंनी भारतात पलायन केले.

वर्ष २००९ ते सद्यःस्थिती : प्रतिवर्षी सरासरी १ ते ६ सहस्र पाकिस्तानी हिंदु दीर्घकालीन व्हिसावर भारतात येत आहेत.

हिंदु निर्वासितांच्या समस्या

भारतात भेडसावणार्‍या सध्याच्या समस्या : सध्या राजस्थानमध्ये किमान ४०० हून अधिक हिंदु निर्वासित छावण्या आहेत, ज्यामध्ये सर्वाधिक संख्या जोधपूर आणि जैसलमेर भागात आहे. या छावण्यांमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.

पायाभूत सुविधांचा अभाव : जोधपूरच्या काली बेरी छावणीत किंवा देहलीच्या ‘मजनू का तिला’ आणि अदलनगर छावणीत रहाणार्‍या निर्वासितांना वीज, पिण्याचे पाणी, तसेच शौचालयाची सुविधा मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. ‘दिल्ली विकास प्राधिकरणा’ने यमुना पूरक्षेत्रातील ‘मजनू का तिला’ येथील ८०० हून अधिक हिंदु निर्वासितांची घरे पाडण्याचे आदेश दिल्याने त्यांच्यावर पुन्हा बेघर होण्याची वेळ आली आहे.

भूमी वाटपातील त्रुटी : वर्ष १९७१ च्या निर्वासितांना राजस्थानमध्ये दिलेल्या भूमी वांझ किंवा वाळवंटी आहेत, ज्यापैकी बहुतांश भूमी आता ‘डेझर्ट नॅशनल पार्क’च्या कक्षेत आल्याने वादग्रस्त ठरल्या आहेत.

व्हिसा आणि कायदेशीर व्यय : भारतात शरणार्थी म्हणून रहातांना त्यांना प्रत्येकी २ वर्षांनी व्हिसा नूतनीकरणासाठी प्रतिव्यक्ती ७ सहस्र रुपये भरावे लागतात. वर्षाला ४ लाख रुपये कमावणार्‍या कुटुंबाला केवळ व्हिसा आणि प्रशासकीय कामांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत व्यय करावा लागतो.

शैक्षणिक आणि आर्थिक कोंडी : नागरिकत्व नसल्यामुळे निर्वासितांच्या मुलांना स्थानिक शाळा-महाविद्यालयांत प्रवेश मिळत नाही आणि तांत्रिक शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍यांना ‘परदेशी विद्यार्थी’ या श्रेणीत अवाजवी शुल्क भरावे लागते. या नोकरशाहीच्या जाचाला कंटाळून गेल्या काही वर्षांत ८०० हून अधिक हिंदु निर्वासित पुन्हा पाकिस्तानात परत गेले आहेत.

३. बांगलादेशातील हिंदु निर्वासित

विस्थापनाची कारणे आणि राजकीय पार्श्वभूमी

फाळणीच्या वेळी पूर्व पाकिस्तानात ३० टक्के असलेली हिंदूंची लोकसंख्या वर्ष २००८ पर्यंत घटून केवळ ८ टक्के राहिली आहे.

‘मुक्ती युद्धा’च्या वेळी (वर्ष १९७१) झालेला प्रचंड नरसंहार आणि त्यानंतरचा धार्मिक छळ यांमुळे कोट्यवधी मतुआ शरणार्थी सीमा ओलांडून बंगालमध्ये आले.

मतुआ समुदाय हा मूळचा पूर्व बंगालमधील आध्यात्मिक सुधारणा चळवळीचा भाग असलेला दलित हिंदु समुदाय आहे.

सद्यःस्थितीत बंगालमधील अनुमाने १ कोटी ३० लाख मतुआ मतदार आहेत.

मतदारसूचीतील गाळणी (वर्ष २०२६) : बंगालमध्ये अलीकडेच राबवण्यात आलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (एस्.आय.आर्.) अनुमाने ६० लाख मतदारांची नावे सूचीतून वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये मोठ्या संख्येने मतुआ आणि बंगाली हिंदु निर्वासितांचा समावेश असू शकतो.

मतदारसूचीतून नाव गाळल्यामुळे या निर्वासितांना मिळणारा शिधा, वृद्धत्व वेतन आणि इतर राज्यस्तरीय कल्याणकारी योजनांचे लाभ बंद झाले आहेत. अनेक गरीब कामगार मतदानाचा हक्क आणि ओळख सिद्ध करण्यासाठी ८-८ घंटे जिल्हा कार्यालयाबाहेर रांगेत उभे रहात असून त्यांचे हातावरचे पोट धोक्यात आले आहे.

पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी हिंदु निर्वासितांसाठी ‘सीएए’ आणि ‘एन्.आर्.सी.’ कायद्यांमधील तांत्रिक अडचणी

‘सीएए’ हा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेल्या गैरमुसलमान निर्वासितांना वास्तव्याची मुदत ११ वर्षांवरून ५ वर्षे करून नागरिकत्व बहाल करतो; परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाहीतील आकडेवारी अत्यंत मर्यादित आहे.

तात्कालिक लाभार्थी संख्या : गुप्तचर खात्याच्या आकडेवारीनुसार भारतात दीर्घकालीन व्हिसावर रहाणारे केवळ ३१ सहस्र ३१३ निर्वासितच या कायद्याचे तात्काळ मानकरी ठरले आहेत, ज्यामध्ये २५ सहस्र ४४७ हिंदूंचा समावेश आहे.

तात्कालिक लाभार्थी संख्या : गुप्तचर खात्याच्या आकडेवारीनुसार भारतात दीर्घकालीन व्हिसावर रहाणारे केवळ ३१ सहस्र ३१३ निर्वासितच या कायद्याचे तात्काळ मानकरी ठरले आहेत, ज्यामध्ये २५ सहस्र ४४७ हिंदूंचा समावेश आहे.

काश्मिरी हिंदूंच्या दृष्टीने ‘सीएए’ आणि ‘एन्.आर्.सी.’ कायद्यांचा प्रभाव

काश्मिरी हिंदु हे जन्मतःच भारताचे नागरिक असल्याने त्यांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ‘सीएए’ कायद्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, तसेच ‘एन्.आर्.सी.’ लागू झाल्यास काश्मीरमधील त्यांचे अधिवास पुरावे उपलब्ध असल्याने त्यांच्या नागरिकत्वाला कोणताही धोका नाही; मात्र या कायद्यांमुळे जम्मूमधील निर्वासित छावण्यांमध्ये रहाणार्‍या हिंदूंच्या मूलभूत पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही.

नागरिकत्वाच्या संदर्भात सुस्पष्ट माहितीचा अभाव

गृह मंत्रालयाने माहिती अधिकारांतर्गत स्पष्ट केले आहे की, ‘ऑनलाईन पोर्टल’वर आलेल्या एकूण अर्जांची आणि नाकारलेल्या अर्जांची अचूक सांख्यिकी देखरेख करण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर प्रावधान नसल्याने तपशील उपलब्ध नाही. जरी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये संसदेत ‘सहस्रो लोकांना नागरिकत्व दिले’, असा दावा केला असला, तरी बंगालमधील मतुआ समुदायाच्या ७ वर्षांतील एकूण अर्जांपैकी केवळ ४ सहस्र ते ५ सहस्र (अनुमाने ५ टक्के) लोकांनाच प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.

– श्री. यज्ञेश सावंत

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

या पानावरील चौकटी आणि लेख यांचे संकलक : श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल (८.६.२०२६)