श्री राजमातंगी महायज्ञ आणि भारताच्या सुरक्षेसंबंधी अभूतपूर्व निर्णय यांचा परस्परसंबंध !

सनातन संस्थेच्या वतीने १७ मे २०२६ या दिवशी मुंबईमध्ये श्री राजमातंगी महायज्ञ पार पडला. सध्याच्या जागतिक युद्धजन्य स्थितीमध्ये भारताचे संरक्षण व्हावे आणि भारताची सर्वांगीण अभिवृद्धी व्हावी, असा या महायज्ञाचा समष्टी संकल्प होता. अत्यंत शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि भावपूर्ण वातावरणात हा महायज्ञ पार पडला. राजमातंगी ही आदिशक्तीची प्रधान सल्लागार असून तिच्या उपासनेने शत्रूवर नियंत्रण प्राप्त होते. या महायज्ञासंबंधी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अनुभूती वाचत असतांना मनात विचार आला की, जर समष्टीच्या संकल्पाने हा महायज्ञ झाला असेल, तर याच कालखंडात आणि महायज्ञाच्या सिद्धतेच्या काळात समष्टी स्तरावरही भारताच्या हिताच्या काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या असतील. त्यानुसार अलीकडच्या काळातील काही घडामोडी पहाता लक्षात येते की, मे महिन्याच्या मध्य आणि उत्तरार्धात भारताच्या अंतर्गत अन् बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या आहेत. महायज्ञ आणि भारतहिताच्या घडलेल्या घडामोडी यांना जाणूनबुजून जोडण्याचा हा प्रयत्न नाही; पण अगदी एप्रिल २०२६ पर्यंत अवघड वाटणार्‍या घटना मेच्या उत्तरार्धात अनपेक्षितपणे विनासायास घडतात, तेव्हा त्याला ‘दैवी शक्तीची प्रचीती’ का म्हणू नये ?

१. भारत आणि सायप्रस या देशांमधील संरक्षण करार

भारत आणि सायप्रस या देशांमध्ये २२ मे या दिवशी संरक्षण सहकार्य, स्थलांतर आणि आर्थिक गुन्हेगारी नियंत्रण यांविषयी ऐतिहासिक करार झाला. सायप्रस हा देश युरोप, आशिया आणि आफ्रिका या तिन्ही खंडांच्या वेशीवर आहे. भारत आणि सायप्रस यांमध्ये पूर्वीही करार होता; पण त्यात काही तांत्रिक अन् राजकीय अडथळे होते. सायप्रस देश युरोपियन युनियनचा सदस्य असल्यामुळे एप्रिल २०२६ पर्यंत युरोपियन युनियनच्या ‘डेटा प्रोटेक्शन’च्या नियमांचा बाऊ करून काही युरोपीय देश भारतासोबतच्या माहिती देवाणघेवाणीत जाणीवपूर्वक खोडा घालत होते. तुर्कीयेच्या दबावाखाली सायप्रसमधील स्थानिक राजकारणातही या कराराला प्रचंड विरोध होता. अनेक महिने लालफितीत अडकलेल्या या कराराला मे महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात गती मिळाली.

सायप्रसच्या प्रशासनाने युरोपीय युनियनच्या नियमांमधून विशेष कायदेशीर मार्ग काढत भारताला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे भारतासोबत लष्करी आणि वित्तीय माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा मार्ग कायदेशीररित्या पूर्णपणे मोकळा केला. या करारामुळे एप्रिलपर्यंत अशक्य वाटणारा हा भूमध्य सागरातील भारताचा शिरकाव अचानक सोपा झाला असून यामुळे पाकिस्तानचा कट्टर समर्थक असलेल्या आणि काश्मीरप्रश्‍नी भारताला कोंडीत पकडणार्‍या टर्कीवर दबाव निर्माण झाला आहे.

२. संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारतात ३० दशलक्ष बॅरल्स कच्चे तेल साठवण्याचा निर्णय

भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांमध्ये १५ मे या दिवशी महत्त्वपूर्ण करार झाला, ज्या अंतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि लष्करी सहकार्य वाढवण्याचे ठरवण्यात आले, तसेच या करारानुसार संयुक्त अरब अमिरातीचे सरकारी तेल आस्थापन भारताच्या ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’मध्ये ३० दशलक्ष बॅरल्स इतके कच्चे तेल साठवणार आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोचला होता. संपूर्ण पश्‍चिम आशिया युद्धाच्या उंबरठ्यावर होता. एप्रिल २०२६ पर्यंत या करारातील अनेक गोष्टींवर केवळ कागदी चर्चा चालू होती. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी कधीही बंद पडण्याची भीती होती. त्यामुळे अमिरातीने त्यांचे तेल देशाबाहेर (भारतात) साठवण्याचा निर्णय पूर्णपणे अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित केल्याची चर्चा होती. युद्धाच्या भीतीने विमा आस्थापनांनीही हात वर केले होते; मात्र मेच्या मध्यात अचानक सर्व तांत्रिक आणि भू-राजकीय अडचणी दूर झाल्या आणि अमिरातीनेे एवढी मोठी जोखीम पत्करून भारताच्या पारड्यात वजन टाकले.

३. ‘क्वाड’ गटाकडून सक्रीय धोरणात्मक निर्णय

‘क्वाड’ देशांच्या (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्या) परराष्ट्रमंत्र्यांची नवी देहली येथे २६ मे या दिवशी बैठक झाली. चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी म्हणून स्थापन झालेला हा एक ‘फोरम’ आहे. ‘हा फोरम तितका प्रभावशाली नाही’, असे मानले जात होते. एप्रिलपर्यंत अशी टीका होत होती की, ‘क्वाड’ हा केवळ ‘चर्चांचा मंच’ उरला आहे आणि चीनला रोखण्याची या गटाची धार न्यून झाली होती; पण मे २०२६ मध्ये झालेल्या बैठकीत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत ठोस आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि विशेषतः हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारातील धोके यांंमुळे क्वाड बैठकीने पारंपरिक कार्यसूची (अजेंडा) थोडा बाजूला ठेवून जागतिक इंधन अन् अन्न पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यावर अचानक लक्ष्य केले. जी बैठक केवळ औपचारिकता मानली जात होती, तिथे अचानक मे महिन्याच्या शेवटी जागतिक इंधन आणि अन्न सुरक्षा यांवर ठोस लष्करी अन् धोरणात्मक पावले उचलली गेली. एप्रिलपर्यंत जे देश आपापल्या देशांतर्गत राजकारणात अडकले होते, ते अचानक भारताच्या नेतृत्वाखाली समान कार्यसूचीवर (अजेंड्यावर) एकत्र आले.

४. व्हिएतनामशी संरक्षण करार

याच काळात म्हणजे १९ मे २०२६ या दिवशी भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या संरक्षणमंत्र्यांमध्ये उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात संरक्षण सहकार्यावर सहमती दर्शवण्यात आली. एप्रिल २०२६ पर्यंत दक्षिण चीन समुद्रात चीनची आक्रमकता आणि घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. ‘अशा तणावपूर्ण वातावरणात चीनचा थेट रोष ओढवून भारतासमवेत उघड लष्करी जवळीक साधण्यास व्हिएतनाम टाळाटाळ करील’, असेच सर्व संरक्षण विश्‍लेषकांचे मत होते; पण १९ मे या दिवशी अनपेक्षितपणे व्हिएतनामने चीनच्या दबावाला न जुमानता भारतासोबत संरक्षण सहकार्याची उच्चस्तरीय बैठक यशस्वी केली.

५. ‘एस्-४००’ या ‘एअर डिफेन्स सिस्टम’च्या पुरवठ्यातील अडचणींचे निवारण

‘भारताच्या हवाई सुरक्षेचा कणा मानल्या जाणार्‍या ‘एस्-४०० ट्राईम्प’ या ‘एअर डिफेन्स सिस्टम’च्या पुरवठ्यातील तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे पूर्णपणे दूर झाले’, असे रशियाच्या ‘फेडरल सर्व्हिस फॉर मिलिटरी-टेक्निकल कॉर्पोरेशन’ने २६ मे या दिवशी अधिकृतरित्या स्पष्ट केले. यामुळे भारताच्या संरक्षण सिद्धतेला चालना मिळाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळात ‘एस्-४००’ प्रणालीने चुणूक दाखवली होती.

वर्ष २०१८ मध्ये भारताने रशियासोबत ५.४३ अब्ज डॉलर्स, म्हणजे साधारण ४० सहस्र कोटी रुपये किमतीचा ऐतिहासिक करार केला होता. या अंतर्गत भारताला वर्ष २०२३-२४ पर्यंत रशियाकडून ‘एस्-४००’च्या एकूण ५ ‘स्क्वाड्रन’ (रेजिमेंट्स) मिळणार होत्या. वर्ष २०२३ मध्ये रशियाने भारताला ३ स्क्वाड्रन यशस्वीरित्या सुपुर्द केल्या; पण वर्ष २०२२ पासून चालू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध, तसेच रशियावर लादण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय निर्बंध यांमुळे उर्वरित २ सिस्टमस् भारताला मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियावर बँकिंग निर्बंध लादले होते. एप्रिल महिन्यापर्यंत भारताचे अब्जावधी रुपये अडकून पडले होते. अमेरिकेच्या CAATSA (निर्बंधांद्वारे अमेरिकेच्या विरोधकांचा सामना करण्याचा कायदा) कायद्याच्या निर्बंधांची टांगती तलवारही होती. या कायद्यानुसार जर जगातील कोणत्याही देशाने रशिया, इराण किंवा उत्तर कोरिया यांच्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी किंवा गुप्तचर क्षेत्रातील व्यवहार केले, तर अमेरिका त्या देशावर आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादू शकते. एप्रिलपर्यंत अशी दाट शक्यता निर्माण झाली होती की, रशिया भारताला उरलेल्या २ सिस्टमस् देऊच शकणार नाही किंवा त्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. रकमेचा (पेमेंटचा) तिढा सुटत नव्हता; मात्र मेच्या शेवटी बँकिंग क्षेत्रातील हा अत्यंत गुंतागुंतीचा आर्थिक तिढा सुटला आणि रशियाने पुरवठ्याला हिरवा कंदील दाखवला. येत्या काळात ‘एस्-४००’ची चौथी आणि वर्षाच्या शेवटपर्यंत पाचवी स्क्वाड्रन भारतात येणार असल्याचे वृत्त आहे.

६. घुसखोरीकडे प्रथमच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पहाण्याचे धोरण घोषित

देशांतर्गत विचार केला, तर घुसखोरांमुळे होणार्‍या लोकसंख्येच्या पालटांकडे केंद्र सरकारने पहिल्यांदा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पहाण्याचे धोरण घोषित केले. यापूर्वी घुसखोरांमुळे झालेले लोकसंख्येचे पालट आणि त्यातून हिंदूंवर होणारे अत्याचार यांविषयी अनेक हिंदुत्वनिष्ठ, देशप्रेमी संघटना आवाज उठवत होत्या. तरीही आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांच्या दबावामुळे आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी घुसखोरांचे लोकसांख्यिक सर्वेक्षण करणे टाळले जात होते. हा विषय केवळ राजकीय भाषणांपुरता मर्यादित होता; मात्र २६ मे या दिवशी गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘घुसखोरी ही मोठी समस्या असून लोकसांख्यिक पालटांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार उच्चस्तरीय समिती स्थापन करत आहे’, असे घोषित केले.

७. राष्ट्रीय संकटाच्या काळात दैवी शक्तीचे आवाहन करण्याची भारताची सनातन परंपरा

भारताच्या सुरक्षेसाठी देशाच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजेच मुंबईत श्री राजमातंगी महायज्ञ होणे आणि लगोलग देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय अन् धोरणनिश्‍चिती होणे, हा बुद्धीवादी लोकांसाठी केवळ योगायोग असू शकतो; पण श्रद्धावान भक्तांसाठी ही देवीच्या कृपेची प्रचीती असू शकते. लंकेवर चढाई करण्यापूर्वी स्वतः प्रभु श्रीरामानेही समष्टीच्या कल्याणासाठी आणि शत्रूच्या नाशासाठी ‘चंडी महायज्ञ’ केला होता. प्रभु श्रीरामाने रामेश्‍वरम् येथे शिवाची उपासना केली होती. युद्धापूर्वी किंवा राष्ट्रीय संकटाच्या काळात अशा प्रकारे दैवी शक्तीचे आवाहन करण्याची भारताची सनातन परंपरा आहे.

१७ मे या दिवशी मुंबईत झालेला महायज्ञ आणि त्यानंतर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने झालेले अभूतपूर्व निर्णय ही या परंपरेची आधुनिक प्रचीती मानली पाहिजे.

– सौ. गौरी कुलकर्णी, फोंडा, गोवा.