विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे त्यांच्या मातृभूमीत पुनरागमन कधी ?

‘काश्मीर येथून विस्थापित होऊन आम्हाला ३ दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यामुळे आमची एक संपूर्ण पिढी त्यांची घरे, मंदिर, शेतीवाडी, वडिलोपार्जित भूमी अन् आठवणी यांच्यापासून दूर झाली असून वृद्धही झाली आहे. एकेकाळी काश्मीरला स्वतःची मातृभूमी समजणार्‍या सहस्रो कुटुंबांना आजही त्यांच्याच देशात निर्वासित म्हणून रहाण्यास भाग पडले आहे. त्यामुळे काश्मिरी हिंदूंना त्यांची मातृभूमी मिळेल कि नाही ?, हाच खरा प्रश्‍न आहे.

हा केवळ पुनर्वसन करणे; घरे, नोकर्‍या आणि आर्थिक ‘पॅकेज’ देणे यांचा प्रश्‍न नाही, तर या समाजाचे अस्तित्व, प्रतिष्ठा, सुरक्षा अन् राजकीय हक्क यांचा प्रश्‍न आहे, ज्यांना वर्ष १९९० मध्ये पद्धतशीर इस्लामी आतंकवाद आणि मूलतत्त्ववाद यांच्यामुळे मातृभूमी सोडून पळून जाण्यास भाग पाडण्यात आले.

श्री. राहुल कौल, अध्यक्ष, ‘युथ फॉर पनून कश्मीर अपेक्स कमिटी’

काश्मीरच्या पुनर्स्थापनेसाठी काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन आवश्यक !

हाच तो बिंदू आहे, जेथे ‘होमलँड’ अर्थात ‘मातृभूमी’ची संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ‘काश्मिरी हिंदूंसाठी मातृभूमीची मागणी’, हा फुटीरतावाद नाही. ही मागणी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत, भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या कक्षेत आणि राष्ट्रीय ऐक्य बलवान करण्यासाठी आहे. काश्मीर खोर्‍यात एक सुरक्षित प्रशासकीय क्षेत्र स्थापन करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे, जेथे काश्मिरी हिंदू सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगू शकतील अन् त्यांचे राजकीय, सांस्कृतिक, तसेच धार्मिक हक्क मुक्तपणे वापरू शकतील.

३६ वर्षांनीही थंड बस्त्यात काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन

विस्थापित होऊन ३६ वर्षे उलटून गेल्यावरही या शोकांतिकेला योग्य तो न्याय मिळालेला नाही. दुर्दैवाने हे सत्य आहे. या नरसंहाराला ना अधिकृतपणे ‘जाती विध्वंस’ म्हणून घोषित करण्यात आले, ना विस्थापित समाजाला त्यांच्या मायभूमीत सुरक्षित आणि सन्मानजनक परतीची हमी देण्यात आली. आजही अनेक राजकीय पक्ष आणि धोरणकर्ते काश्मिरी हिंदूंच्या परतीविषयी बोलतात; पण ते कसे परत येतील ?, हे निश्‍चितपणे सांगत नाहीत. मग काय ते त्याच परिस्थितीत परततील, जसे ते वर्ष १९९० मध्ये असुरक्षित होते ? परत ते अशा भागांमध्ये विखुरलेले रहातील, जेथे त्यांच्या संरक्षणाची कोणतीही हमी नसेल ? आणि पुन्हा एकदा त्यांना धर्मांधांच्या दयेवर अवलंबून रहावे लागेल ?

काश्मिरी हिंदूंचा प्रश्‍न सोडवण्यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

जगभरातील अनेक देशांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या शोषित समुदायांसाठी विशेष प्रशासकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था आहेत. जर भारतातील अनेक प्रदेशांना त्यांच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार विशेष प्रशासकीय संरचना दिल्या जाऊ शकतात, तर काश्मिरी हिंदूंना तेच का दिले जाऊ शकत नाही ? विविध सरकारांनी या सूत्रावर निर्णायक कारवाई करण्यापासून स्वतःला दूर का ठेवले आहे ?, हा सर्वांत मोठा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात दडलेले आहे. काश्मिरी हिंदूंची संख्या तुलनेने अल्प आहे. कोणत्याही निवडणुकीच्या गणितावर त्यांचा लक्षणीय प्रभाव पडत नाही. त्यामुळे राजकीय चर्चेत त्यांच्या दुःखाला अनेकदा केवळ प्रतिकात्मक शोकसंवेदनांपुरतेच मर्यादित ठेवले जाते. प्रतिवर्षी १९ जानेवारी या दिवशी श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि निवेदने दिली जातात; परंतु चिरस्थायी तोडगा काढण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम हाती घेतले जात नाहीत. हेही एक कटू सत्य आहे की, काश्मीरविषयीच्या बहुतेक चर्चांमध्ये काश्मिरी हिंदूंना केंद्रस्थानी ठेवण्याऐवजी त्यांना उपेक्षित ठेवले जाते. मानवाधिकारांवर चर्चा होते; पण विस्थापित हिंदूंच्या मानवाधिकारांविषयी बोलले जात नाही. न्यायाविषयी बोलले जाते; पण त्यांच्यासाठी नाही. पुनर्वसन योजना सिद्ध केल्या जातात; पण त्यांची सुरक्षा आणि राजकीय सक्षमीकरण यांना प्राधान्य दिले जात नाही.

पाकपुरस्कृत आतंकवाद्यांकडून काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार

इतिहास या वस्तूस्थितीचा साक्षीदार आहे की, काश्मीर केवळ एक भूभाग नाही,तर शाश्‍वत संस्कृतीचे एक प्रमुख केंद्र आहे. ही ती भूमी आहे, जेथे महर्षि कश्यप यांची परंपरा बहरली, जेथे शारदा पीठ ज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनले, जेथे  अभिनवगुप्त, कल्हण, भरतमुनी आणि इतर अनेक महान विद्वानांनी भारतीय संस्कृती समृद्ध केली.

काश्मिरी हिंदू हे या भूमीचे मूळ रहिवासी आहेत आणि ते काश्मीरच्या सांस्कृतिक आत्म्याचे प्रतिनिधीत्व करतात; परंतु वर्ष १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकपुरस्कृत आतंकवादाने काश्मीरच्या विविधतेने नटलेल्या अस्मितेला लक्ष्य केले. मशिदींमधून ‘रलीव, चलीव किंवा गलीव’ (मुसलमान धर्म स्वीकारा, चालते व्हा किंवा मरायला सिद्ध रहा), अशा घोषणा दिल्या गेल्या.

शेकडो हिंदूंची निर्घृण हत्या करण्यात आली, महिलांचा छळ करण्यात आला, तसेच सहस्रो घरे आणि मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. परिणामी जवळजवळ संपूर्ण काश्मिरी हिंदु समाजाला खोर्‍यातून पलायन करण्यास भाग पाडण्यात आले.

– श्री. राहुल कौल

सहस्रो वर्षांचा समृद्ध काश्मिरी वारसा नष्ट होण्याची भीती

आज काश्मिरी हिंदूंसमोरील सर्वांत मोठे संकट केवळ शारीरिक विस्थापन नाही, तर सांस्कृतिक अस्तित्वाचे आहे. त्यांच्या भावी पिढ्या स्वतःच्या मातृभूमीपासून पूर्णपणे दुरावल्या, तर काश्मीरमधील सहस्रो वर्षांचा समृद्ध वारसा कायमचा नष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे आता हा केवळ काश्मिरी हिंदूंचा प्रश्‍न राहिलेला नाही, तर भारताच्या सांस्कृतिक स्मृतीचा प्रश्‍न झाला आहे. ज्या राष्ट्राने आपल्याच नागरिकांना त्यांच्या घरांतून विस्थापित झालेले पाहिले आहे, त्या राष्ट्राच्या नैतिक दायित्वाचा हा प्रश्‍न आहे. काश्मिरी हिंदू विचारत आहेत, ‘जर ३६ वर्षांनंतरही त्यांना त्यांची घरे परत मिळाली नाहीत, तर न्यायाचा अर्थ काय ? जर त्यांची सुरक्षा सुनिश्‍चित केली जाऊ शकत नसेल, तर घटनात्मक हक्कांचे महत्त्व काय ? जर त्यांच्या मातृभूमीत त्यांचे अस्तित्वच सुरक्षित नसेल, तर याला व्यवस्थेचे यश म्हणायचे का ?’

जय पनून कश्मीर (आपले काश्मीर) !’

– श्री. राहुल कौल, अध्यक्ष, ‘युथ फॉर पनून कश्मीर अपेक्स कमिटी’