बंगाल बोध : घुसखोरांना साहाय्य हा देशद्रोह नव्हे का ?

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अर्थात् ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांची राजवट संपली. त्यांचे राज्य लोकांना किती नको होते, हे त्या पक्षाच्या नेत्यांना जनता आता जी वागणूक देत आहे, यावरून स्पष्ट होत आहे. या पक्षाच्या लोकांनी बांगलादेशींना विविध परवाने अन् ओळखपत्र आदी मिळवून देण्यात आणि पोसण्यात कसे साहाय्य केले, ते समोर येत आहे. घुसखोरी किती मोठ्या प्रमाणात आहे, हेही आता लक्षात येत आहे.

१. देशद्रोह म्हणजे काय ?

बंगालमधील घुसखोरांसंबंधीच्या घडामोडींमधून समोर येत असलेल्या एका महत्त्वाच्या समस्येकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी प्रथम देशद्रोह, म्हणजे नेमके काय, हे आपण स्वत:ला विचारावे. कुणा एखाद्या विदेशी नागरिकाला नियमबाह्य साहाय्य केले, त्याला देशात हवे तसे नियमबाह्य वावरण्यास येनकेन प्रकारेण साहाय्य केले, तर तो गुन्हा असतो. एवढेच नव्हे, तर तुमच्या घरात कुणी विदेशी येऊन राहिला, तर त्याची तो कोण ? कुठून आला ? कशासाठी आला ? किती दिवस रहाणार ? इत्यादी माहिती तुम्ही नजीकच्या पोलीस ठाण्यात देणे नियमाने बंधनकारक असते. या पार्श्वमूमीवर विदेशातून मोठ्या प्रमाणात लोकांना आणून देशात स्वत:ची मतपेढी करण्यासाठी स्वदेशात वसवणे, हा देशद्रोह आहे कि नाही ?

घुसखोरांना न हाकलता साहाय्य करणे, म्हणजे देशद्रोह नाही का ?

बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने कठोरपणे मतदारसूचीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करायला घेतले, तेव्हा बंगालमधील लाखो नावे त्यातून न्यून झाली. त्या प्रक्रियेत तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने भरपूर अडथळे आणले, न्यायालयात अनेक सुनावण्या करवल्या. अन्य राज्यांतही हीच प्रक्रिया निवडणूक आयोग राबवत होते, तेथे जो काही असंतोष व्यक्त झाला असेल, त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असंतोष तोही सत्ताधीशांच्या स्तरावर बंगालमध्ये व्यक्त झाला. त्यातही नावे वगळले गेलेले बहुसंख्य मुसलमान होते. या आधारेही काही विरोधी वातावरण निर्माण करायचा प्रयत्न झाला. पुढे तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणुकीतील सपशेल पराभवानंतर सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारने ‘घुसखोरी खपवून घेतली जाणार नाही’, हे सांगितल्यानंतर तेथे बांगलादेशात परत जाणार्‍यांच्या सीमेवर रांगा लागल्याची दृश्ये वाहिन्यांनी दाखवली. हे आधीच्या सरकारने का केले नाही ? अनेक घुसखोरांनी ‘आपल्याला बांगलादेशातून इकडे आल्यावर कायदेशीर कागदपत्रे मिळवून देण्यात तृणमूल काँग्रेसच्या मंडळींनी साहाय्य केले’, हेही सांगितल्याची वक्तव्ये वाहिन्यांवर आणि सामाजिक माध्यमांमध्ये पहायला मिळाली. घुसखोरांपैकी काही तरुणांना तर त्यांचे बांगलादेशामधील मूळ गावाचे केवळ नावच ठाऊक होते, हेही माध्यमांवर पहायला मिळाले. थोडक्यात हस्ते परहस्ते या घुसखोरीला, तसेच ती जोपासायला तृणमूल काँग्रेसचे सरकार उत्तरदायी होते, हे तरी स्पष्ट होते. प्रश्न आहे, ‘याला देशद्रोह म्हटले जाणार कि नाही ?’

– आधुनिक वैद्य (डॉ.) दुर्गेश सामंत

२. घुसखोरीविषयी कुणाची भूमिका कितपत देशहिताची ?

डॉ. दुर्गेश सामंत

बंगालमध्ये घुसखोरांविषयी तृणमूल काँग्रेसच्या वर्तनाविषयी भाजप अन्य काही वगळता अन्यांना, म्हणजे राजकीय नेते, पत्रकार, शासन यंत्रणेतील मंडळी यांना काय वाटत होते ? एक वेळ निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर जे समोर येत आहे, ते तरी पाहिल्यावर या मंडळींनी त्याविषयी स्वतःचे काय मत घोषित केले ? तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारचा हा अपराध किंवा देशद्रोह आहे, अशी भूमिका त्यांच्यापैकी किती जणांनी घेतली ? ‘या घुसखोरांना साहाय्यक ठरलेल्यांना शोधून शोधून कडक  शिक्षा करा’, ही भूमिका किती जणांनी घेतली ? ‘आमचे कार्यकर्ते गावपातळीवर घुसखोरांचा शोध घेतील आणि अपराध्यांना शिक्षा व्हावी, यांसाठी प्रयत्न करतील, सरकारला साहाय्य करतील’, असे किती जणांनी सांगितले ? निवडणूक आयोगाच्या मतदारसूचीतून नावे वगळल्याविषयी आधी ज्यांनी टीका केली, त्यांना किती पत्रकारांनी या घुसखोरांना साहाय्य करणार्‍यांची शृंखला उघडकीस आणायचा प्रयत्न आतातरी चालवला आहे का ? बंगाल सरकारच्या वतीने सर्वाेच्च आणि उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या विरोधात बुद्धी वापरणार्‍या किती अधिवक्त्यांनी स्पष्ट झालेली वस्तूस्थिती आपल्या अशिलाची देशहित जपण्यासंबंधीची अशी वृत्ती पाहून त्यासंबंधी काही वक्तव्य दिले आहे का ? काँग्रेसचे अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांच्यासारखे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासारख्यांच्या विरोेधात जनतेने अंडी फेकून मारली, त्याविषयी म्हणतात, ‘‘भारतात रहायला लाज वाटते.’’ याला देशद्रोह्यांचे समर्थन का म्हणू नये ? घुसखोरांनी देशाला आणि येथील जनतेला लुटले, याविषयी या मूकनायकांना काही वाटतच नाही. केवळ विजेसाठी एकट्या बंगालमध्ये प्रत्येक नागरिकासाठी सरकार प्रतिवर्षी ३१० रुपये व्यय करते. पाणी, निवास, वाहतूक, अन्न, अशा अन्य गोष्टींविषयीचाही विचार करा अणि पहा किती व्यय घुसखोरांवर देशाने केला आहे.

सीमेवर कुंपण घालणे अतिशय आवश्यक असतांना त्यासाठी येनकेन प्रकारेण जागा देण्यास अडवून धरणार्‍यांना कुणी काही विचारणार कि नाही ? किरकोळ रस्ता व्हायचा असेल, त्यात एक्का-दुक्का शेतकर्‍याची भूमी आडवी येत असेल, तर सरकार दबाव आणून भूमी संपादन करते. इतकी वर्षे बांगलादेशाच्या सीमेवर कुंपण नव्हते, हीच मुळात एक मोठी घोडचूक असतांना जेव्हा केंद्र सरकार त्यासाठी भूमी मागायला गेल्यावर राज्य सरकारने ती जमेल तितके त्यात अडथळा आणणे, हे अन्यत्र कुठे, कधी घडेल का ? खरेतर राज्य सरकारने यासाठी जे जे शक्य आहे, ते ते करून लवकरात लवकर हे होईल, असे पहायला हवे होते ना ?

३. खरी समस्या

लोकशाहीमध्ये मतभिन्नता, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, काही अज्ञान हे सगळे मान्य केले जाईल; परंतु एकदा का घुसखोरीसारखी गंभीर समस्या आणि त्यांना हातभार लावणार्‍या शक्ती स्पष्ट झाल्या की, त्यानंतर तरी त्याविषयी देशातील राजकीय पक्ष, पत्रकार, बुद्धीजीवी यांच्याकडून सामुदायिक विरोधी भावना तरी व्यक्त व्हायला हवी ना ? ती होत नाही, ही खरी आणि गंभीर समस्या जनतेने लक्षात घ्यायला हवी. जाब जसा तृणमूल काँगेसला विचारायला हवा, तसा या मंडळींनाही विचारायला हवा.  ‘गुन्ह्याविषयी मूक असणे, म्हणजे त्याला साहाय्य करणे’, हे तत्त्व येथे महत्त्वाचे आहे.

४. घुसखोरी संपण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचे दायित्व

केवळ घुसखोर जातांना दिसले म्हणून समाधान मानायला नको. देशात आणखी कितीतरी घुसखोर असतील आणि त्यांना साहाय्य करणारे असतील. यात परिवर्तन हवे, तर राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा यांविषयी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे एकमत असायला हवे. ते होणे किती कठीण आहे, हे दिसतच आहे. त्यामुळे जनतेनेच जसे मतपेटीतून परिवर्तन घडवून आणले, तसे निदान पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमे यांनी तरी याविषयी काहीतरी करायला हवे, तरच घुसखोरीवर परिणामकारक उपाय निघेल.

श्रीगुरुचरणार्पणमस्तु ।

– आधुनिक वैद्य (डॉ.) दुर्गेश सामंत (वय ६५ वर्षे), एम्.डी. (मेडिसीन), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (४.६.२०२६)

संपादकीय भूमिका

हस्ते परहस्ते घुसखोरांना, तसेच ती जोपासणार्‍या तृणमूल काँग्रेससारख्या पक्षांवर निवडणूक आयोग बंदी घालणार का ?