नेपाळने अनेक ठिकाणी भारताची भूमी बळकावली ! – Nepal PM Balen Shah

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळने अनेक ठिकाणी भारताची भूमी बळकावली आहे, अशी स्वीकृती नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शहा यांनी नेपाळच्या संसदेत दिली. भारतानेही नेपाळच्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करत त्यांनी ‘हा वाद इतिहासकार, भूमापक आणि तज्ञ यांच्या साहाय्याने सामोपचाराने सोडवला पाहिजे’, अशी भूमिकाही मांडली.

नेपाळची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शहा प्रथमच नेपाळच्या संसदेला संबोधित करत होते. ते म्हणाले, ‘‘मी पंतप्रधान झाल्यानंतर मला नुकतीच एक अशी माहिती मिळाली, जी ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. केवळ भारतानेच नेपाळच्या भूमीवर अतिक्रमण केले, असे नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारताची भूमी बळकावली आहे. आता दोन्ही देशांनी वस्तूस्थितीचा अभ्यास करून मित्राप्रमाणे एकत्र येऊन हा वाद कायमचा सोडवावा. आमचे स्पष्ट मत आहे की, या प्रकरणात ब्रिटननेही रस दाखवावा; कारण जेव्हा ब्रिटीश भारतामधून गेले, तेव्हापासूनच हा सीमावाद प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ब्रिटनने मध्यस्थी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा वाद सोडवण्यासाठी आम्ही केवळ भारताशीच नव्हे, तर चीन आणि थेट ब्रिटन सरकारशीही संपर्क साधला आहे.’’

🚨 Nepal PM admits in Parliament that Nepal has encroached on Indian land in several places.

⚠️ Separately, the Opposition has demanded an apology from the PM over reports that he sought British mediation on the India-Nepal border issue.

The backdrop is the ongoing dispute over… pic.twitter.com/aqcvLHoxfW

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 1, 2026

पंतप्रधानांनी क्षमायाचना करावी ! – विरोधकांची मागणी

शहा यांच्या नेपाळविषयीच्या विधानामुळे नेपाळच्या संसदेत विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. यासह नेपाळी जनतेकडूनही शहा यांच्यावर प्रचंड टीका करण्यात आली. संसदेत विरोधकांनी ‘शहा यांचे वक्तव्य संसदेच्या कामकाजातून काढून टाकावे, तसेच शहा यांनी क्षमायाचना करावी’, अशा मागण्या केल्या. ‘नेपाळी काँग्रेस’ या पक्षाच्या नेत्या बसना थापा आणि ‘नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षा’चे रमेश मल्ला यांनी पंतप्रधानांनी या विधानाचे पुरावे द्यावेत किंवा स्वतःचे शब्द मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. नेपाळमधील प्रसिद्ध सीमातज्ञ आणि भूगोलशास्त्रज्ञ बुद्धी नारायण श्रेष्ठ यांनी पंतप्रधानांचा दावा फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, नेपाळने कधीही भारताची भूमी बळकावलेली नाही. काही सीमावर्ती भागांत सीमास्तंभ अस्तित्वात नसल्याने दोन्ही देशांचे शेतकरी शेतीसाठी एकमेकांच्या भूमीचा वापर करतात.

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सारवासारव !

पंतप्रधानांच्या विधानामुळे देशात वाद निर्माण झाल्यानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे लागले. मंत्रालयाने म्हटले की, पंतप्रधानांचा रोख हा ‘नो मॅन्स लँड’ (निर्जन प्रदेश) आणि सीमावर्ती भागातील नागरिकांकडून होणार्‍या भूमीचा परस्पर वापर यांवर होता. दोन्ही देशांचे तांत्रिक पथक सध्या सीमास्तंभांची दुरुस्ती आणि ‘दशगजा’ (दोन्ही देशांमधील सामायिक पट्टी) भागातील माहिती गोळा करण्याचे काम करत आहेत.

माजी राजदूतांनीही पंतप्रधान शहा यांना फटकारले !

भारतातील नेपाळचे माजी राजदूत निलांबर आचार्य यांनी सांगितले की, पंतप्रधान शहा यांना सीमावादाची पुरेशी माहिती नाही. दोन्ही देशांमधील ९७ टक्के सीमावाद आधीच सुटला आहे. नेपाळने भारताच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद नाही. अन्य एक माजी राजदूत दीप कुमार उपाध्याय म्हणाले की, भारतानेही कधी नेपाळवर भूमी बळकावल्याचा अधिकृतपणे आरोप केलेला नाही. पंतप्रधानांनी हे विधान कशाच्या आधारावर केले ?

कैलास मानसरोवर यात्रेला नेपाळचा विरोध !

काही आठवड्यांपूर्वीच भारताने लिपुलेख खिंडीतून चालू केलेल्या ‘कैलास मानसरोवर यात्रे’च्या नवीन मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. वर्ष १८१६ मध्ये झालेल्या ‘सुगौली करारा’चा संदर्भ देत लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी, हे नेपाळचेच अविभाज्य भाग असल्याचा दावा नेपाळने केला होता. तथापि भारताने नेपाळचा हा दावा फेटाळून लावला होता.

बालेन शहा यांचे विधान ‘राष्ट्रविरोधी’ आणि ‘धोकादायक’ ! – माजी उपपंतप्रधान नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश

नेपाळचे माजी उपपंतप्रधान नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश यांनी बालेन शहा यांचे विधान ‘राष्ट्रविरोधी’ आणि ‘धोकादायक’ असल्याचे म्हटले आहे. नारायण काजी म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या विधानाने त्या देशभक्त नेपाळी नागरिकांना लाजिरवाणे आणि संतप्त केले आहे, जे नेपाळचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता, स्वातंत्र्य अन् सन्मान यांच्या रक्षणासाठी खंबीरपणे उभे आहेत. या विधानाने नेपाळच्या त्या दीर्घकालीन मोहिमेलाही दुर्बल केले आहे, ज्याद्वारे नेपाळ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी आणि सुस्ता हे भाग आपल्या सार्वभौम अधिकार क्षेत्रात परत आणू इच्छितो. बालेन शहा यांनी प्रतिनिधी सभेत असे म्हटले की, ‘नेपाळनेही भारतीय क्षेत्रावर अतिक्रमण केले आहे.’ हे विधान पूर्णपणे चुकीचे, राष्ट्रविरोधी, दायित्वशून्य आणि धोकादायक आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकरणासाठी नेपाळची जनता आणि संसद यांची तात्काळ क्षमा मागितली पाहिजे. तसेच हे विधान संसदीय नोंदींमधून काढून टाकले पाहिजे. ही गोष्ट दुर्लक्षित करण्यासारखी किंवा सोडून देण्यासारखी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बालेन शहा यांच्या विरोधात विद्यार्थी संघटना

बालेन शहा यांच्या विधानावरून आता विद्यार्थीही रस्त्यावर उतरले आहेत. ऑल नेपाळ नॅशनल फ्री स्टुडंट्स युनियन, अखिल (सोशलिस्ट), अखिल (सहावी), सायंटिफिक सोशलिस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन नेपाळ आणि जनपक्षीय स्टुडंट युनियन नेपाळ यांसह १० विद्यार्थी संघटनांनी संयुक्त निवेदनात पंतप्रधानांच्या विधानाला राष्ट्रविरोधी, शरणागती पत्करणारे आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.

विद्यार्थी संघटनांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या टिपणीमुळे नेपाळचे सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक अखंडता कमकुवत होऊ शकते. या विधानाकडे साधी चूक म्हणून पाहू नये, तर ती राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध असलेल्या एका ‘राजकीय मानसिकतेची अभिव्यक्ती’ आहे. शहा यांनी विधान मागे घ्यावे आणि नेपाळच्या जनतेची जाहीर क्षमा मागावी. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर देशभरात विद्यार्थी आणि तरुण तीव्र आंदोलन चालू करतील, अशी चेतावणीही त्यांनी दिली.