संपादकीय : आतंकवाद्यांचे कैवारी ! 

नाशिकमधील ‘टी.सी.एस्.’ आस्थापातील धर्मांतराच्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी निदा खान हिला छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘ए.आय.एम्.आय.एम्.’चा (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन. अखिल भारतीय मुसलमान एकता संघा’चा) नगरसेवक मतीन पटेल याने त्याच्याच अनधिकृत घरात आश्रय दिला होता. या प्रकरणी प्रशासनाने पटेल याचे घर बुलडोझरने पाडले. यावर पक्षाचे नेते इम्तियाज जलील यांनी ‘पाडलेले घर पुन्हा बांधू’, असे उद्दामपणे सांगत अवैध कृत्याला पाठिंबा दर्शवला. ‘सर्व काही आमच्याच हातात आहे, आम्ही म्हणू तो कायदा’, अशाच आविर्भावात ते बोलत होते. ना त्यांना कायद्याचे भय, ना कोणत्या कारवाईची भीती ! त्यांचे बोलणे म्हणजे लोकशाहीच्या तत्त्वांचे केलेले उल्लंघनच होते. प्रत्येक वेळी मुसलमानांची तळी उचलण्याचे काम करणे, हेच धोरण असलेल्या ए.आय.एम्.आय.एम्.कडून असेच होणार. एरव्ही राज्यघटनेचे गोडवे गायचे आणि जेव्हा प्रकरण स्वतःवर शेकायला लागले की, राज्यघटना बासनात गुंडाळून स्वत:ची तत्त्वे लागू करण्याची भूमिका घेत मोकळे व्हायचे ! राज्यघटनेनुसार अवैध बांधकामे म्हणजे गुन्हेगारी कृत्य ठरते; पण जलील यांनी ‘अवैध बांधकाम आम्ही पुन्हा वैध करून दाखवू’, असे म्हटले. ‘पडलो तरी नाक वर’ हीच धर्मांध मुसलमानांची भूमिका जलील यांच्या विधानातून अधोरेखित होते. एकतर आधी बांधकाम अवैध, त्यात एका आरोपीला २ महिने आश्रय दिला, त्याविषयी ना कुठली वाच्यता, ना मतीन पटेल याला विरोध ! थोडक्यात काय, तर पटेल याचे सगळे अपराध जलील यांनी पोटात घातले. जलील यांच्या मते, मतीन पटेल याच्यावर अन्याय झाला; पण या सगळ्याचे मूळ असलेल्या धर्मांतर प्रकरणात ज्या हिंदु पीडितांवर अन्याय-अत्याचार झाले, ज्यांना प्रचंड मनःस्ताप भोगावा लागला, ज्या निदा खानने त्यांचे जीवन असह्य केले, त्या पीडितांच्या संवेदनांविषयी मात्र जलील यांना काडीमात्र देणेघेणे नाही. त्यांच्यावरील अन्याय जलील यांना का दिसला नाही ? हिंदुद्वेषाच्या चष्म्यातून पाहून त्यांनी त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली. ‘अशा प्रकारे अयोग्य गोष्टींची पाठराखण करणारे नेते असलेल्या पक्षावर सरकार बंदी का आणत नाही ? अवैध बांधकामाचे समर्थन केल्याप्रकरणी जलील यांच्यावर कारवाई होणार का ? आज एका प्रकरणातील आरोपीला आश्रय दिला, उद्या याच ‘ए.आय.एम्.आय.एम्.’वाल्यांनी जलील यांच्या प्रचंड पाठबळाच्या जोरावर एखाद्या जिहादी आतंकवाद्याला निवारा दिल्यास त्याचे दायित्व कुणाचे ?’ असे असंख्य प्रश्न हिंदूंना पडले आहेत. जलील यांनी निदा खान निर्दाेष असल्याचे सांगत तिचेही प्रथम समर्थन केले होते. जर ती निर्दाेष होती, तर ती पसार का झाली ? मतीन पटेल याने तिला लपवून का ठेवले ? यांची उत्तरे जलील यांनी द्यावीत. ही पार्श्वभूमी पहाता धर्मांतराच्या प्रकरणातील सूत्रधारांना पाठीशी घालणार्‍या जलील यांना पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी ‘शहरी आतंकवादी’ का संबोधले असावे ? हे उघड होते.

‘ए.आय.एम्.आय.एम्.’च्या महाराष्ट्रातील शिरकावाच्या वेळचे जलील आणि आता महाराष्ट्रात रोवलेली पाळेमुळे वाढवण्याच्या प्रयत्नात असलेले ‘इस्लामबहुल महाराष्ट्रा’चे मनसुबे रचणारे जलील यांची देहबोलीच सर्वकाही सांगते. ‘भीती, धाक, दरारा, दहशत याला जुमानायचेच नाही’, असे त्यांनी ठरवलेले आहे; पण त्यांनी हे विसरू नये की, ते छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नगरीत वास्तव्यास आहेत. औरंगजेब कितीही क्रूर असला, तर छत्रपती संभाजी महाराज त्याला पुरून उरले. त्याप्रमाणे हिंदूंनाही दुर्बल समजण्याची घोडचूक त्यांनी करू नये. हिंदू सामर्थ्यवान आहेत. हिंदू जर संघटित झाले, तर ते काय करू शकतात, याची प्रचीती बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालातून हिंदूंनी निधर्मी भारताला दाखवून दिली आहे. जे बंगालमध्ये घडले, ते महाराष्ट्रात घडायला वेळ लागणार नाही. हिंदूंनी मनावर घेतले, तर ते शिंगावर घ्यायलाही मागे हटणार नाहीत.

कायदा कुणासाठी ? 

आज सामान्य नागरिक नियम पाळून घरे बांधतात, त्यासाठी अनुमती घेतात, कर भरतात; पण नियम मोडणार्‍यांना जर अशा प्रकारे राजकीय पाठबळ मिळणार असेल, तर ‘कायदा आहे कुणासाठी ?’ हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. ‘पाडलेली अवैध बांधकामे पुन्हा बांधून देऊ’, अशी कायद्याला आव्हान देण्याची भाषा केली जात असेल, तर राज्यात कायद्याचे महत्त्वच उरणार नाही. त्यांचे बोलणे हे राज्यघटनाद्रोही आहे. सरकारला याविषयी काय म्हणायचे आहे ? उद्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अवैध बांधकामांना ऊत आल्यास आश्चर्य वाटू नये !

जलील यांनी केलेल्या विधानाला राजकीय मतपेटीच्या राजकारणाचा, तसेच धार्मिक ध्रुवीकरणाचाही दर्प आहे. एकीकडे सहानुभूती दाखवायची आणि तिच्या आडून मतांच्या राजकारणाचा धर्मद्वेषी डाव कसा आखायचा, हे ए.आय.एम्.आय.एम्. पुरते जाणून आहे. मतपेटी भक्कम झाली पाहिजे, मग त्यासाठी कायद्याला का धुडकावले जाऊ नये ? असाच पक्षाचा प्रयत्न असतो. निधर्मी भारतात हे कसे चालू शकते ? प्रत्येक गुन्हेगाराला एखादा राजकीय पक्ष जर पाठीशी घालणार असेल, तर देशातील न्यायव्यवस्थेला महत्त्वच उरणार नाही. सरकार याविषयी कठोर भूमिका कधी घेणार ? आणखी किती काळ हिंदूंना या धर्मविरोधी साखळीत अडकून रहावे लागणार आहे ? हिंदुत्वनिष्ठांचे शासन म्हणून सरकारकडून पुष्कळ अपेक्षा आहेत. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होता कामा नये, यासाठी सरकारने आता पावले उचलावीत.

महाराष्ट्रातील हिंदूंसाठी धोक्याची घंटा ! 

ए.आय.एम्.आय.एम्.चे महाराष्ट्रातील वाढते सामर्थ्य आणि आक्रमक भूमिका पहाता हिंदूंसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. एम्.आय.एम्.ची पाळेमुळे खोलवर रुजत चालली आहेत. इस्लामचे फोफावणे हिंदुत्वासाठी आव्हान देणारे ठरू शकते. यंदा मुंबईतही पक्षाचे अधिक नगरसेवक निवडून आले आहेत. मुंब्रा येथे निवडून आलेली नगरसेविका सहर शेख हिने ‘संपूर्ण मुंब्रा आता हिरवा करायचा आहे’, असे विधान केले होते. यावरूनच पक्षाचा हिंदुद्वेष वारंवार प्रकट होतो. ‘मुसलमानांचे, मुसलमानांसाठी, मुसलमानपूरक, मुसलमान हितावह’ यासाठी हा पक्ष अखंड कार्यरत आहे. त्यामुळे हिरवेकरणाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत जाणार आहे आणि याचा सामना हिंदूंनाच करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदूंनीच आता अधिक सतर्क होण्याची आवश्यकता आहे. सहिष्णुतेच्या पडद्याआड न रहाता धर्मरक्षणासाठी जागृत म्हणजेच धर्मनिष्ठ व्हावे. धर्मनिष्ठ हिंदुच अशा संकटांना सामोरे जाऊ शकतो. ‘महाराष्ट्राच्या हिंदूबहुल भूमीत इस्लामचा उदोउदो खपवून घेणार नाही’, असा निश्चय करत हिंदूसंघटनाचे सामर्थ्य दाखवा !