
मुंबई, २९ एप्रिल (वार्ता.) – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी श्री. शरद कळसकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. न्यायमूर्ती ए.एस्. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपिठाने २९ एप्रिल या दिवशी हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले ऑनलाईन उपस्थित होते.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाने श्री. शरद कळसकर यांना अटक केली होती. श्री. शरद कळसकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नितीन प्रधान, अधिवक्ता शुभदा खोत आणि अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी काम पाहिले. या प्रकरणातील आरोपींच्या वतीने अधिवक्ता सिद्धविद्या, अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय, अधिवक्ता सुभाष झा, अधिवक्त्या सुवर्णा आव्हाड-वत्स, अधिवक्ता सचिन कणसे हे लढत आहेत. श्री. शरद कळसकर यांच्यावर डॉ. दाभोळकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्याचा आरोप आहे. १० मे २०२४ या दिवशी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी डॉ. वीरेंद्र तावडे, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि श्री. विक्रम भावे यांची पुणे येथील विशेष न्यायालयाने निर्दाेष मुक्तता केली; मात्र श्री. शरद कळसकर आणि श्री. सचिन अंदुरे यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
Justice prevails!
In the Narendra Dabholkar case, today’s bail granted to staunch Hindu Sharad Kalaskar raises a fundamental question: has the narrative of the past decade been driven by evidence, or by a preconceived agenda?
Crucially, the High Court granted bail noting that… pic.twitter.com/9v8ORuMZBX
— Sanatan Sanstha (@SanatanSanstha) April 29, 2026
दाभोळकरांचे नातेवाईक आणि अधिवक्ता यांनी तपासयंत्रणेला योग्य प्रकारे तपास करू दिला नाही ! – अधिवक्ता नितीन प्रधान

मी समाधानी आहे की, माननीय गडकरी आणि भोसले साहेबांच्या ‘बेंच’ने हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळले. जो मोठा अन्याय झालेला होता, तो १० ते १२ वर्षे त्यांना बंदीवास झाला होता, त्यातून त्यांना ‘रिलिफ’ दिला. मला तर असे वाटते की, तपास यंत्रणेला योग्य पद्धतीने तपासच करू दिलेला नाही. याला कारणीभूत त्याला दाभोळकरांचे नातेवाईक, तसेच त्यांचे अधिवक्ता त्याला कारणीभूत होते. तपासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांनी राजकीय आणि अन्य प्रकारे मोठा दबाव त्यांनी आणला. त्याचा परिणाम असा झाला की, सगळ्या अन्वेषणाचा विचका झाला.
“Dabholkar’s relatives and lawyers did not allow the investigating agencies to conduct a proper investigation!” – Adv. Nitin Pradhan.
In the Dabholkar case, the Bombay High Court has granted bail to one of the two men convicted in the 2013 murder.
Despite lack of substantive… pic.twitter.com/CmoweFPoSu
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 29, 2026
त्याचा परिणाम असा की, या सगळी गडबडीचा दुष्परिणाम हा आरोपीवर झाला. काही कारण नसतांना, काही संबंध नसतांना त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना ८ वर्षे कारागृहात रहावे लागले आणि त्याविषयी कुणी खेद वगैरे व्यक्त केलेला दिसला नाही; कारण समाजात अशा पद्धतीचे चित्रण करण्यात आले की, फार मोठा प्रचंड खुनाचा गुन्हा झालेला आहे आणि तो यांनीच केला आहे. ही सगळ्यात वाईट गोष्ट होती. कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर गोष्ट काय की, जोपर्यंत आरोपी कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे दोषी सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत ते निर्दाेष असतात. येथे उलट झाले, समाजाने ठरवले की, ते पकडले गेले आहेत, त्यांना अटक केलेली आहे, याचा अर्थच ते दोषी आहेत. ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार झाले, त्या संदर्भात समाजाने, राजकीय व्यवस्थेने आणि न्यायसंस्थेतील व्यवस्थेने या संदर्भात विचार करायला हवा.
निष्पापांना कारागृहात खितपत पडावे लागले ! – अधिवक्त्या (सौ.) सिद्धविद्या, मुंबई उच्च न्यायालय

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या अंतर्गत शरद कळसकर याचा खटला लढवणार्या सर्व अधिवक्त्यांचे अभिनंदन ! खरेतर हा खटला नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाशी संबंधित असल्याने कठीण आणि तितकाच विशेषही होता; पण यात अधिवक्ता नितीन प्रधान आणि अधिवक्त्या शुभदा खोत यांनी आरोपपत्राचा तपशीलवार अभ्यास करून न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणात साहाय्य करणार्यांचे आम्ही आभारी आहोत. कारागृहात इतकी वर्षे अडकलेल्या निष्पापांचे आता नवीन आयुष्य चालू होईल.
जिल्हा सत्र न्यायालयात आम्ही मांडलेल्या सूत्रांच्या आधारेच उच्च न्यायालयाने जामीन दिला ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

दाभोलकर हत्येच्या खटल्यात सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या शरद कळसकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन जिला. जी सूत्रे आम्ही जिल्हा सत्र न्यायालयात मांडली, तीच सूत्रे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. विशेष म्हणजे जिल्हा सत्र न्यायालयाने जी सूत्रे विचारात घेतली नाहीत, त्यांच्याच आधारे उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.
हे ही पहा →
|
खासगी संस्थांची नोंदणी अनिवार्य नाही !
भिलवाडा (राजस्थान) येथे ६ दिवसांचे ‘सनातन संस्कार प्रशिक्षण’ शिबिर पार पडले !
हिंदु जनजागृती समितीचे शंभू गवारे आणि सनातन संस्थेच्या बबिता गांगुली यांना ‘मातृभूमी सन्मान’ पुरस्कार प्रदान !
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !
‘नीट’च्या फेरपरीक्षेला विलंबाने पोचलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला !
हिंदु जनजागृती समितीकडून मंत्री नितेश राणे यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन !