UN On Pakistan Conversions : पाकिस्तानमधील सक्तीचे धर्मांतर आणि विवाह यांच्या प्रकरणांवर संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली चिंता !

न्यूयॉर्क (अमेरिका) – संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषतः हिंदु आणि ख्रिस्ती मुलींचे अपहरण आणि त्यांचे सक्तीचे धर्मांतर करण्याच्या वाढत्या घटनांविषयी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानमध्ये ही समस्या हाताबाहेर जात आहे; कारण गुन्हेगारांना कायद्याची भीती उरलेली नाही. त्यांनी पाकिस्तान सरकारकडे तातडीने कठोर पावले उचलण्याची आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

🚨 Forced Conversions in Pakistan Exposed

75% of the victims are Hindu girls, while 25% are Christian girls.

The United Nations has raised concern over cases of forced conversions and forced marriages in Pakistan.

Mere “concern” is not enough. Strong global pressure and… pic.twitter.com/U9fUH8Oz6e

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 24, 2026

सिंध प्रांत बनला अत्याचाराचे केंद्र !

वर्ष २०२५ मध्ये सक्तीचा विवाह आणि धर्मांतर यांची सर्वाधिक प्रकरणे सिंध प्रांतातून समोर आली आहेत. आकडेवारीनुसार एकूण पीडितांपैकी ७५ टक्के हिंदु ,तर २५ टक्के ख्रिस्ती मुली होत्या. यांतील ८० टक्के घटना एकट्या सिंधमध्ये घडल्या आहेत.

अल्पवयीन मुली लक्ष्य !

तज्ञांनी सांगितले की, अपहरणासाठी १४ ते १८ वयोगटांतील किशोरवयीन मुलींना लक्ष्य केले जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर यापेक्षाही लहान मुलींना सोडले गेले नाही. संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही अल्पवयीन मुला-मुलीचे धर्मांतर वैध मानले जाऊ शकत नाही; कारण अल्पवयात मूल स्वतःच्या स्वतंत्र इच्छेने निर्णय घेण्यास सक्षम नसते.

हिंसा आणि पोलिसांचा हलगर्जीपणा !

पीडित मुलींना केवळ शारीरिक आणि लैंगिक हिंसेचा सामना करावा लागत नाही, तर त्या गंभीर मानसिक धक्क्यांच्याही बळी ठरतात. दुर्दैव म्हणजे पोलीस अनेकदा कुटुंबियांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात. योग्य अन्वेषण न होणे आणि मुलींच्या वयाची चुकीची आकडेवारी दाखवणे, यांमुळे दोषी सहज सुटतात.

लग्नाचे वय १८ वर्षे करण्याची मागणी !

संयुक्त राष्ट्रांनी पाकिस्तान सरकारला आवाहन केले आहे की, त्यांनी संपूर्ण देशात विवाहासाठी किमान वय १८ वर्षे निश्चित करावे. तसेच सक्तीचे धर्मांतर हा एक स्वतंत्र गुन्हा मानून त्याविरुद्ध कठोर कायदे बनवले जावेत. तज्ञांनी यावर जोर दिला की, पीडितांना सुरक्षा, कायदेशीर साहाय्य आणि समाजात पुन्हा सन्मानाने जगण्यासाठी सरकारने ठोस व्यवस्था केली पाहिजे.