Combatting Hate Act : कॅनडात आता खलिस्तानी आतंकवाद्यांवर कारवाई होणार !

  • संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विधेयक संमत

  • खलिस्तानी झेंडे, चिन्हे आदींवर लवकरच बंदी  

ओटावा (कॅनडा) – कॅनडाच्या संसदेतील ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ या कनिष्ठ सभागृहाने ‘सी ९’ (कॉम्बॅटिंग हेट ॲक्ट) हे व्यापक परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक संमत केले. हे विधेयक पुढील मान्यतेसाठी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह असलेल्या ‘सीनेट’समोर पाठवण्यात आले आहे. कॅनडामध्ये दीर्घकाळ व्यक्त होत असलेल्या चिंता, विशेषतः खलिस्तानी आतंकवादी विचारसरणीच्या सार्वजनिक उदात्तीकरणावर आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.

आतंकवादी संघटनांच्या प्रतीकांवर निर्बंध

या विधेयकातील सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी आतंकवादी संघटनांशी संबंधित प्रतीकांचा वापर करून ओळख पटणार्‍या कोणत्याही गटाविरुद्ध जाणीवपूर्वक द्वेष पसरवणे, हा गुन्हा मानला जाईल. याचा थेट परिणाम ‘बब्बर खालसा इंटरनॅशनल’ आणि ‘इंटरनॅशनल सिख यूथ फेडरेशन’ या खलिस्तानी आतंकवादी संघटनांवर होणार आहे. कॅनडाच्या कायद्यानुसार या संघटनांना आधीच आतंकवादी घोषित करण्यात आले आहे. त्यांचे झेंडे फडकावणे किंवा प्रचार साहित्य वाटणे, हे आता कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येणार आहे. वर्ष १९८५ मधील एअर इंडियाचे विमान ‘कनिष्क’मध्ये बाँबस्फोट घडवण्यासारख्या मोठ्या आतंकवादी आक्रमणाशी या संघटनांचा संबंध आहे. या बाँबस्फोटात ३२९ जणांचा मृत्यू झाला होता.

धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सुरक्षेवर भर

नव्या कायद्यात कोणत्याही समुदायाच्या शाळा, धार्मिक स्थळे किंवा सांस्कृतिक केंद्रांपर्यंत लोकांची ये-जा रोखणे, धमकावणे किंवा अडथळे निर्माण करणे, या गोष्टींनाही स्वतंत्र गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. कॅनडामध्ये गुरुद्वारे, हिंदूंची मंदिरे आणि इतर सामुदायिक स्थळे यांच्या बाहेर निदर्शने, तोडफोड करणे अन् धमक्या देणे, अशा घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा घटनांवर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट असावी, अशी मागणी इंडो-कॅनडा समुदायाकडून दीर्घकाळ केली जात होती. हे विधेयक त्या दिशेने ठोस पाऊल मानले जात आहे.

इंडो-कॅनडा समुदायाची प्रतिक्रिया

इंडो-कॅनडा समुदायाने या विधेयकाकडे मोठा दिलासा आणि महत्त्वपूर्ण यश म्हणून पाहिले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या धमक्या आणि तोडफोड यांच्या घटनांना आळा बसू शकतो; मात्र समुदायाची एक महत्त्वाची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. भारतीय दूतावास आणि राजनैतिक कार्यालयांना अंतर्गत विशेष सुरक्षा द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे; कारण यापूर्वी तेथेही निदर्शने आणि आक्रमणे, अशा घटना घडल्या आहेत.

संपादकीय भूमिका

कॅनडात सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील नवीन सरकारला भारताचे महत्त्व समजू लागले आहे, त्याचेच हे निदर्शक आहे !