Karnataka Digital Policy : विद्यार्थ्यांचा ‘स्क्रीन टाईम’ १ तास असावा !

(‘डिजिटल व्यसन’ म्हणजे भ्रमणभाष, संगणक आदी बघण्यात घालवलेला वेळ)
(‘स्क्रीन टाईम’ म्हणजे भ्रमणभाष, संगणक पहाण्याचा कालावधी)

बेंगळुरू (कर्नाटक) – डिजिटल व्यसनाच्या वाढत्या समस्येला आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘डिजिटल’ वापरासंदर्भात महत्त्वाचे प्रारूप सिद्ध केले आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाव्यतिरिक्त ‘स्क्रीन टाईम’ प्रतिदिन १ घंटा मर्यादित ठेवण्याची आणि संध्याकाळी ७ नंतर इंटरनेट वापर बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते अनुमाने २५ टक्के किशोरवयीन मुलांना इंटरनेटचे व्यसन आहे. यामुळे झोपेची कमतरता, चिंता आणि लक्ष विचलित होण्यासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने हे धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे.

Karnataka moves to curb digital addiction among students 📵📚

➡️ Screen time capped at 1 hr/day
➡️ No internet after 7 PM
➡️ Policy for Classes 9–12

⚠️ Govt says ~25% teens are addicted

Proposals include 👇
✔️ Digital detox days
✔️ Mental health support
✔️ Parental & teacher… pic.twitter.com/nn8bXtLah0

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 25, 2026

या प्रारूपानुसार…

१. विद्यार्थ्यांना झोपण्याच्या किमान एक तास आधी ‘स्क्रीन’पासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. भ्रमणभाषच्या वापरासाठी ‘चाईल्ड प्लॅन’ संकल्पना सुचवण्यात आली आहे. त्यात मुलांना भ्रमणभाषातील मर्यादित सुविधा, केवळ ऑडिओ पर्याय आणि ठराविक वेळेनंतर इंटरनेट आपोआप बंद होण्याची व्यवस्था असते. तसेच वयानुसार सुरक्षित उपकरणे आणि ‘ऑपरेटिंग सिस्टम’ विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

२. शाळांमध्ये ‘डिजिटल वेल-बीईंग’ (विद्यार्थ्यांचा डिजिटल वापर आरोग्यदायी आणि संतुलित रहावा, यावर भर देणे) आणि ऑनलाईन सुरक्षितता यांना अभ्यासक्रमाचा भाग बनवला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना ‘सायबर बुलिंग’ (इंटरनेट किंवा सामाजिक माध्यमांद्वारे एखाद्याला धमकावणे), गोपनीयता आणि दायित्वपूर्ण ऑनलाईन वर्तन, यांविषयी शिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक शाळेला स्वतःचे डिजिटल वापर धोरण लागू करणे बंधनकारक राहील. ‘डिजिटल डिटॉक्स डे’ (डिजिटल उपकरणांपासून लांब रहाण्याचा दिवस) आणि ‘टेक-फ्री’ (तंत्रज्ञानमुक्त वेळ) हे उपक्रमही राबवले जातील.

३. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शाळांमध्ये समुपदेशन व्यवस्था आणखी सक्षम केली जाईल. त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

४. शिक्षक आणि पालक यांची भूमिका निश्‍चित केली जाईल. शिक्षक मुलांच्या डिजिटल वर्तनावर लक्ष ठेवतील आणि मार्गदर्शन करतील. पालक घरी ‘स्क्रीन टाईम’ निश्‍चित करतील, तसेच ‘नो-फोन झोन’ (घरातील अमुक भागात भ्रमणभाषचा वापर करू न देणे) सिद्ध करणे अपेक्षित आहे.

५. ए.आय.च्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध केली जातील. शाळा ए.आय.च्या वापरासाठी नियम ठरवतील. गृहपाठात त्याचा वापर नियंत्रित करतील आणि कॉपीचे प्रकार रोखण्यासाठी यंत्रणा विकसित करतील.