हिंदु, शीख आणि बौद्ध यांनी धर्मांतर केल्यास त्यांना मागासवर्गीय दर्जा मिळणार नाही ! – Supreme Court

नवी देहली – हिंदु, शीख आणि बौद्ध या धर्मांव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारणार्‍या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय  सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च या दिवशी दिला. धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक – ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षणही न्यायालयाने नाकारले आहे.

⚖️ Supreme Court’s Landmark Decision on Backward Class Status

🚨 Big ruling with far-reaching impact:

🔹 Hindus, Sikhs & Buddhists lose Backward Class status upon conversion to another religion

🔹 No protection under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act after conversion… pic.twitter.com/CnX6hcFeSN

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 24, 2026

न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि एन्.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपिठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल देतांना म्हटले की, राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार, जी व्यक्ती हिंदु, शीख किंवा बौद्ध या धर्मांव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे पालन करते, तिला अनुसूचित जातीची सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. धर्मांतराच्या क्षणापासूनच संबंधित व्यक्तीचा मूळ जातीचा दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे संपुष्टात येतो.

धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला केवळ जातीचा दाखला जवळ असल्याने कोणताही लाभ मिळणार नाही !

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला. ‘केवळ जातीचा दाखला जवळ असल्याने कोणताही लाभ मिळणार नाही; कारण धर्मांतरित व्यक्ती या कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिस्ती धर्माचे पालन करणे आणि अनुसूचित जातीची असणे, असा दुहेरी दावा करू शकत नाही. तसेच धर्मांतर केल्यावर राज्य किंवा केंद्र यांच्याकडून मिळणारे आरक्षणाचे लाभ, घटनात्मक संरक्षण आणि इतर सवलती तात्काळ थांबवायला हव्यात. जर एखाद्या व्यक्तीला पुन्हा हिंदु, शीख किंवा बौद्ध या धर्मांत येऊन अनुसूचित जातीचा दर्जा हवा असेल, तर त्यासाठीच्या ३ कडक अटी पूर्णपणे सिद्ध कराव्या लागतील.