आयातीवर आधारित स्वयंपाक : अमेरिकेशी व्यवहारामुळे भारताचे वायू धोरण अधिक सुरक्षित…?

भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा ‘एल्.पी.जी.’ (द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस) वापरकर्ता असून ‘एल्.एन्.जी.’ (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) आयात करणार्‍या पहिल्या ४ देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे याच्याशी संबंधित सूत्रे देशाची ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक नियोजन अन् परराष्ट्र धोरण यांच्या केंद्रस्थानी आहेत. भारताने वर्ष २०२६ मध्ये अमेरिकेकडून २२ लाख मेट्रिक टन ‘एल्.पी.जी.’ आयात करण्याचा ऐतिहासिक करार केला आहे. टेक्सास येथे नवीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या ३०० अब्ज डॉलर्सच्या (२ लाख ८० सहस्र कोटी रुपये) प्रकल्पात रिलायन्सची भागीदारीही तशीच आहे.

१. ‘एल्.एन्.जी.’ आणि एल्.पी.जी.’ अशा २ स्वरूपातील गॅस

भारताचे ऊर्जा संक्रमण अधिकाधिक २ अतिशय भिन्न, म्हणजेच ‘एल्.एन.जी.’ आणि ‘एल्.पी.जी.’ या इंधनांवर अवलंबून आहे. ‘एल्.एन्.जी.’ मूलतः द्रवीकृत मिथेन आहे. याचा वापर प्रामुख्याने वीज निर्मिती, खते आणि शहरी वायू वितरणासाठी केला जातो. ‘एल्.पी.जी.’ हे ‘प्रोपेन’ आणि ‘ब्युटेन’ यांचे मिश्रण आहे, जे घरगुती सिलिंडर आणि लहान व्यावसायिक आस्थापने येथे वापरले जाते. हे दोन्ही गॅस अधिक आकारात्मक ऊर्जा सामग्री असते, ज्यामुळे ती लहान प्रमाणात साठवण आणि वाहतूक यांसाठी अधिक कार्यक्षम बनते.

‘एल्.एन्.जी.’ सुमारे उणे (-) १६२ अंश सेल्सिअस (द्रवीकृत)पर्यंत थंड करून विशेष ‘क्रायोजेनिक’ टँकरमध्ये पाठवला जातो, नंतर किनारपट्टीच्या टर्मिनल्समध्ये पुन्हा त्याचे वायूत रूपांतर केले जाते आणि पाईपलाईनद्वारे तो देशांतर्गत पाठवला जातो. याउलट ‘एल्.पी.जी.’ मध्यम दाब आणि सभोवतालच्या तापमानात द्रवीभूत होतो. दबावयुक्त नौका आणि रेल्वे टँकर यांमधून प्रवास करून तो ‘बॉटलिंग प्लांट्स’ आणि सिलिंडर यांद्वारे वितरित केला जातो. दोन्ही इंधनांची पुरवठा साखळी, मूल्यनिर्धारण मानके आणि अंतिम वापरकर्ते वेगवेगळे आहेत. धोरणात्मक हेतूंसाठी ते अदलाबदल करण्यायोग्य नाहीत.

२. भारतासाठी ‘एल्.एन्.जी.’ : वाढती आयात अन् धोरणात्मक आधार

देशांतर्गत नैसर्गिक वायूचे होणारे उत्पादन मागणीशी जुळवून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताचे उत्पादन वार्षिक ३० अब्ज घनमीटरच्या (बी.सी.एम्.) मध्यावर झेपावले आहे, म्हणजे एकूण वायूचा वापर लक्षणीयरित्या अधिक आहे. दीर्घकालीन आणि तेलाशी संबंधित करारांतर्गत कतार हा भारताचा प्रमुख ‘एल्.एन्.जी.’ पुरवठादार आहे, जो एकूण ‘एल्.एन्.जी.’ आयातीपैकी अनुमाने अर्धा पुरवठा करतो. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), ओमान आणि ‘पोर्टफोलिओ’ (गुंतवणूक करणार्‍या) व्यापार्‍यांकडून अतिरिक्त खंड वाढत आहेत. अमेरिकन माल वाहतूक, सामान्यतः ‘हेन्री हब बेंचमार्क’शी जोडलेली असल्याने भारताला शुद्ध तेल-निर्देशांकापासून दूर वैविध्य देते. धोरणात्मकदृष्ट्या नवी देहली ३ स्तरांचा ‘एल्.एन्.जी. पोर्टफोलिओ’ सिद्ध करत आहे. कतार आणि इतरांकडून दीर्घकालीन ‘बेस-लोड’ करार (स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करतात); लवचिक अमेरिका आणि ‘पोर्टफोलिओ’ पुरवठा (मागणीतील पालटानुसार लवचिकता देतात) अन् संधीसाधू ‘स्पॉट कार्गो’ (त्वरित गरजेसाठी काही वर्षांसाठी मालवाहतुकीसाठी केलेला करार)

या रचनेची दोन उद्दिष्टे आहेत. प्रथम म्हणजे वर्ष २०३० पर्यंत प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणातील नैसर्गिक वायूचा वाटा अनुमाने ६ ते ७ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे घोषित उद्दिष्ट अधोरेखित करते. दुसरे म्हणजे हे कोणत्याही एका देशावर किंवा किंमतीच्या सूत्रावर अधिक अवलंबून रहाणे टाळून सौदेबाजी करण्याची शक्ती सुधारते.

३. ‘एल्.पी.जी.’ अवलंबित्व : आयातीला धोका

जर ‘एल्.एन्.जी.’ औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील लवचिकतेविषयी असेल, तर ‘एल्.पी.जी.’ कुटुंबे अन् राजकीय वैधतेविषयी असेल. गेल्या दशकभरात ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पी.एम्.यू.वाय.)’सारख्या योजनांनी ‘एल्.पी.जी.’ उपलब्धता लक्षणीयरित्या वाढवली आहे. सक्रीय ‘एल्.पी.जी.’ ग्राहक प्रभावीपणे दुप्पट झाले आहेत आणि वार्षिक वापर ३ कोटी टनांच्या श्रेणीत वाढला आहे.

प्रामुख्याने तेलशुद्धीकरण आणि वायू प्रक्रिया यांच्या प्रकल्पांमधून मिळणारे देशांतर्गत ‘एल्.पी.जी.’ उत्पादन चालू राहिले नाही. भारत त्याच्या आवश्यकतेनुसार अनुमाने ६० ते ६५ टक्के ‘एल्.पी.जी.’ची आयात करतो. यापैकी अनुमाने ९० टक्के आयात पारंपरिकपणे आखाती देशांमधून विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया येथून येते. ‘प्रोपेन’ आणि ‘ब्युटेन’ यांच्यासाठी ‘सौदी अरामको कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस (सीपी)’ची किंमत अल्प असते. किरकोळ सिलिंडरच्या किमती आणि अनुदान वेळोवेळी समायोजित केले जातात, त्यामुळे ‘एल्.पी.जी.’ हे कल्याणकारी धोरण, तसेच महागाई व्यवस्थापनाचे अग्रगण्य साधन बनते.

४. असुरक्षितता आणि संधी : भारतकेंद्रित परिस्थितीविषयीची सूत्रे

सध्याच्या तणावाची ३ साधी प्रकरणे ‘एल्.एन्.जी.’ आणि ‘एल्.पी.जी.’ यांच्या आसपासची भारताची असुरक्षितता अन् पर्याय स्पष्ट करतात.

अ. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणे किंवा गंभीर अडथळा : कतारच्या ‘एल्.एन्.जी.’ आणि आखाती ‘एल्.पी.जी.’ निर्यातीत हॉर्मुझ सामुद्रधुनीचा मोठा वाटा आहे. सामुद्रधुनी बंद झाली किंवा मोठा संघर्ष झाला, तर भारताला औद्योगिक वायू पुरवठा आणि घरगुती स्वयंपाकाचे इंधन या दोन्ही आघाड्यांवर फटका बसेल. अनेक नवीन टर्मिनल कार्यान्वित किंवा निर्माणाधीन असल्याने भारताच्या ‘एल्.एन्.जी.’ आयात क्षमतेचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. ‘फ्लोटिंग स्टोरेज अँड रिगॅसिफिकेशन युनिट्स (एफ्.एस्.आर्.यू.)’ लवचिकता आणि जलद उपयोजना प्रदान करतात. अटलांटिक खोर्‍यातील ‘एल्.एन्.जी.’ (अमेरिका आणि इतर देशांकडून) करारांमध्ये अधिक लवचिक अशी प्रवेशाविषयी कलमे आणि पश्चिम अन् पूर्व किनारपट्टीवरील मजबूत साठवणूक, तसेच पाईपलाईन प्राप्त करण्यासाठी अतिरिक्त पुनर्वापर क्षमतेची आवश्यकता आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या ही परिस्थिती नौवहन स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी, देशाच्या नौदलात गुंतवणूक करण्यासाठी, तसेच आखाती देश आणि पाश्चात्त्य नौदल शक्तींशी संतुलित संबंध राखण्यासाठी भारताच्या प्रोत्साहनास बळकटी देते.

आ. अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणात मोठे पालट : विशिष्ट ऊर्जा निर्यातदार, नौवहन किंवा अगदी व्यापक भू-राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करणे असो, अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये किंवा निर्यात नियंत्रणांमध्ये तीव्र पालट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे म्हणजे जर अमेरिकेचा भारताला होणारा ‘एल्.एन्.जी.’ आणि ‘एल्.पी.जी.’ पुरवठा मर्यादित झाला, तर अलीकडच्या वर्षांत साध्य करण्यात आलेले वैविध्य अंशतः शिथील होऊ शकते. भारत हा कतार आणि आखाती देशांवर बहुधा उच्च किमतींवर अन् अल्प लवचिकतेसह अधिक भर देईल. येथे २ प्रकारची आवश्यकता आहे, जिथे शक्य असेल तिथे परदेशी उपाययोजनांपासून भारतीय खरेदीला संरक्षण देणार्‍या कंत्राटी कलमांवर वाटाघाटी करणे आणि कोणत्याही एका गटाला वर्चस्व गाजवू न देता अमेरिकेबाहेरील पुरवठादारांशी (उदाहरणार्थ कतारशी दीर्घकालीन ‘एल्.एन्.जी.’ आणि आखाती उत्पादकांसह विस्तारित ‘एल्.पी.जी.’ व्यवस्था) संबंध मजबूत करणे. ही परिस्थिती वॉशिंग्टन, आखाती देश, रशिया आणि इतर देश यांमधील भारताच्या ‘हेजिंग’ (गुंतवणुकीतील संभाव्य तोटा) मुत्सद्देगिरीचे महत्त्वही अधोरेखित करते.

इ. जागतिक टँकरमध्ये अडथळा आणि अरूंद भौगोलिक मार्गांतील तणाव : तिसर्‍या परिस्थितीत संघर्षामुळे टँकर वाहतुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळा, बंदरांच्या पायाभूत सुविधांवरील सायबर आक्रमणे, समुद्री चाचेगिरीतील वाढ किंवा सुवेज कालवा किंवा बाब-अल्-मांडेब यांसारख्या ‘चोकपॉईंट्स’वर (समुद्रातील अरूंद मार्ग) दीर्घकाळ अडथळे यांचा समावेश आहे. सागरी व्यापारावर अवलंबून असलेले ‘एल्.एन्.जी.’ आणि ‘एल्.पी.जी.’ हे दोन्ही उघड झाले आहेत. केप ऑफ गुड होपच्या लांब मार्गांमुळे मालवाहतुकीचा व्यय वाढतो आणि वितरणास विलंब होतो. परिणामी त्यामुळे साठा आणि अनुदान यांच्या आर्थिक प्रावधानावर ताण येतो. भारतासाठी किनारपट्टी आणि अंतर्देशीय साठवण क्षमतेत अधिक गुंतवणूक करणे, पूर्व आशियाई अन् युरोपियन खरेदीदारांसह अधिक लवचिक मालासाठी अदलाबदल व्यवस्था विकसित करणे, तसेच पश्चिम आणि पूर्व किनारपट्टी यांच्या दोन्ही टर्मिनल्समध्ये अनावश्यकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. मध्यम मुदतीत देशांतर्गत वायू उत्पादनात किरकोळ वाढ, ‘एल्.पी.जी.’ उत्पादन वाढवण्यासाठी रिफायनरीचे अद्ययावतीकरण आणि स्वयंपाकासाठीचे पर्याय (जसे की, विशिष्ट प्रदेशात वीज अन् बायोगॅस) हे सर्व अवलंबित्वावरील असुरक्षितता न्यून करू शकतात.

५. भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठी याचा अर्थ काय ?

अमेरिकेच्या ‘एल्.एन्.जी.’ अन् ‘एल्.पी.जी.’ यांच्या पुरवठ्यातील वैविध्य आखाती प्रदेशाची जागा घेणार नाही. त्यामुळे भारताला किमतींविषयीच्या वाटाघाटी आणि संकटाच्या व्यवस्थापनामध्ये अधिक वाव मिळतो. वाढत्या अस्थिर आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या सक्रीय दृष्टीकोनाचे उदाहरण ‘अमेरिकी एल्.पी.जी.’ करार देतो. टेक्सासमध्ये ३०० अब्ज डॉलर्सचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी रिलायन्सची अलीकडील भागीदारी परस्परावलंबन अधिक दृढ करते. पुढील दशकात वैविध्यपूर्ण करार, लवचिक सागरी प्रवेश, मजबूत साठवणूक अन् लवचिक देशांतर्गत पायाभूत सुविधा एकत्रित करू शकणारे देश ऊर्जेचे धक्के हाताळण्यासाठी सर्वोत्तम स्थितीत असतील. भारतासाठी ‘एल्.एन्.जी.’ अन् ‘एल्.पी.जी.’ धोरणाला मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक नियोजनाचा भाग बनवणे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही, तर ते विकास, स्थैर्य यांच्या केंद्रस्थानी आहे.

भारताचे ऊर्जा आयात धोरण ही किंमत, सुरक्षा आणि मुत्सद्दी यांच्या विचारांमधील एक नाजूक समतोल कृती आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारताने पुरवठादारांमध्ये विविधता आणणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि धोरणात्मक साठा वाढवण्यामध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. या सर्वांचा उद्देश असुरक्षितता न्यून करणे आणि धोरणात्मक स्वायत्तता वाढवणे, हा होता. तथापि उच्च आयात अवलंबित्व, जागतिक किमतींच्या धक्क्यांना सामोरे जाणे आणि पायाभूत सुविधांमधील अडथळे यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे केंद्राने अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे. स्पष्ट सांगायचे, तर नजीकच्या भविष्यासाठी ऊर्जा सुरक्षा हे धोरणातील सर्वोच्च प्राधान्य राहील.

लेखक : ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल (निवृत्त), माजी सुरक्षा सल्लागार, गृह मंत्रालय, देहली.