Hormuz Transit Fees : इराणने हॉर्मुझमधून जाण्यासाठी एका नौकेकडून आकारले १७ कोटी रुपये !

  • इराणकडून खंडणी वसुली चालू !

  • नौका कोणत्या देशाची होती, हे अज्ञात !

  • हॉर्मुझमध्ये अनेक देशांसह भारताच्या २२ नौका अडकल्या

नवी देहली – इराणने हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची अनुमती देण्याच्या बदल्यात एका खासगी तेल टँकर आस्थापनाकडून २० लाख डॉलर (१७ कोटी रुपये) घेतले, असे वृत्त ‘लॉयड्स लिस्ट’ वृत्तसंकेतस्थळाने प्रकाशित केले आहे; मात्र ही नौका कोणत्या देशाची आहे, याची माहिती समोर आलेली नाही. आतापर्यंत सर्व देशांच्या मिळून ९ नौका हॉर्मुझमधून अनुमती घेऊन पुढे गेल्या आहेत.

या वृत्तानुसार इराणने त्याच्या सागरी क्षेत्रात एक ‘सुरक्षित मार्ग’ सिद्ध केला आहे, जिथून केवळ अनुमती मिळालेल्या नौकाच जाऊ शकतात. या बदल्यात त्यांच्याकडून खंडणी घेतली जात आहे.

सुरक्षित मार्गासाठी भारतासह अनेक देशांची इराण समवेत चर्चा

भारत, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया आणि चीन यांसारखे अनेक देश त्यांच्या नौकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी थेट इराणशी बोलत आहेत. इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (आय.आर्.जी.सी.ने) अशा नौकांसाठी एक विशेष नोंदणी प्रणालीही प्रारंभ केली आहे, ज्यांना ‘सुरक्षित मार्ग’ दिला जाईल. भारताच्या २२ नौका हॉर्मुझ आणि त्याच्या आजूबाजूच्या सागरी परिसरात अडकल्या आहेत. भारताचा एक गॅस टँकर इराणच्या लारक बेटाजवळून इराणी जलक्षेत्रातून गेला, जेणेकरून त्याची ओळख तपासता येईल.

ठळक घडामोडी

  • आय.आर्.जी.सी.चे प्रवक्ते जनरल अली महंमद नैनी हवाई आक्रमणात ठार
  • लेबनॉनवरील इस्रायलच्या आक्रमणात आतापर्यंत १ सहस्र जण ठार, तर २ सहस्र ५८४ जण घायाळ
  • अमेरिकेच्या एफ्-३५ लढाऊ विमानावर आक्रमण केल्याचा इराणचा दावा
  • कुवेतच्या मीना अल-अहमदी रिफायनरीवर पुन्हा आक्रमण, अनेक यंत्र बंद

युद्धामुळे महागाई वाढली ! – ब्रिटिश पंतप्रधान

ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर

ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर म्हणाले की, युद्धामुळे महागाई वाढत असून कुटुंबांवर दबाव येत आहे. आमचे सरकार कुटुंबांचे अर्थसंकल्प सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि खर्च अल्प करण्यासाठी काम करत आहे. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला, तर दैनंदिन वस्तूंच्या किमती आणखी वाढू शकतात. असे झाल्यास सामान्य लोकांचे हाल आणखी वाढतील. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी इराणसमवेत वाटाघाटी करून तोडगा काढणे हा या समस्येवरील सर्वोत्तम उपाय आहे.

आम्हालाही ‘पर्ल हार्बर’वरील आक्रमणाची माहिती नव्हती ! – इराणवरील आक्रमणावर ट्रम्प यांचे विधान

जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प

जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी अमेरिकेत जाऊन राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. या वेळी पत्रकारांनी विचारले, ‘अमेरिका आणि इस्रायल यांनी २८ फेब्रुवारी या दिवशी इराणवर आक्रमण करण्यापूर्वी तुमच्या मित्रराष्ट्रांना का सांगितले नाही ?’ यावर ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही कुणालाही सांगितले नाही; कारण आम्हाला सर्वांना आश्चर्याचा धक्का द्यायचा होता. अशा धक्क्यांविषयी जपानपेक्षा अधिक चांगले कोण जाणत असेल ? त्यांनी एका जपानी पत्रकाराला विनोदी स्वरात विचारले, ‘तुम्ही मला पर्ल हार्बरबद्दल का सांगितले नाही ?’

ट्रम्प यांनी ही गोष्ट हलक्याफुलक्या अंदाजात सांगितली; पण ही टिप्पणी जपानसाठी गैरसोयीची मानली जात आहे.

७ डिसेंबर १९४१ या दिवशी जपानने अमेरिकेच्या हवाई येथील पर्ल हार्बर सैन्य तळावर अचानक आक्रमण केले. यात २ सहस्र ४०० हून अधिक अमेरिकी सैनिक मारले गेले होते. यानंतर अमेरिका दुसर्‍या महायुद्धात सहभागी झाली आणि तिने जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी शहरांवर अणूबाँब टाकले.

इराणची क्षेपणास्त्र निर्माण करण्याची क्षमता संपली ! – इस्रायलचा दावा

इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त हवाई आक्रमणानंतर इराणकडे युरेनियम संवर्धन करण्याची किंवा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे निर्माण करण्याची क्षमता उरलेली नाही, असा दावा इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी केला. इस्रायल या युद्धात आघाडीवर असून इराणची सैनिकी शक्ती जवळपास उद्ध्वस्त झाली आहे, असेही ते म्हणाले; मात्र त्यांनी याचा कोणताही पुरावा दिला नाही.

पुष्कळ क्षेपणास्त्रे निर्माण केली जात आहेत !  – इराणचे प्रत्युत्तर

इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्म्सने दावा केला आहे की, युद्धाच्या काळातही क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन अव्याहतपणे चालू आहे. आमच्याकडे क्षेपणास्त्रांची कमतरता नाही. क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वेगाने होत आहे.

आम्ही अमेरिकेला युद्धात ओढले नाही ! – नेतान्याहू यांचा दावा

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू

इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी इस्रायलने अमेरिकेला बलपूर्वक युद्धात ओढले असल्याचा आरोप पूर्णपणे नाकारला. इराणमध्ये करण्यात आलेली कारवाई हा इस्रायलचा स्वतंत्र निर्णय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नेतान्याहू म्हणाले की, कुणालाही ‘ट्रम्प यांनी काय करावे ?’, हे सांगता येईल, असे वाटते का ? ट्रम्प नेहमी अमेरिकेच्या जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतात, असे त्यांनी नमूद केले.

श्रीलंकेने अमेरिकच्या लढाऊ विमानांना उतरण्याची अनुमती नाकारली

श्रीलंकेचे राष्ट्रपती दिसानायके यांनी संसदेत माहिती दिली की, मार्चच्या प्रारंभी अमेरिकेच्या २ लढाऊ विमानांना मत्तला आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरण्याची अनुमती नाकारण्यात आली. जिबूती येथील तळावरून अमेरिकेची २ लढाऊ विमाने ४ आणि ८ मार्च या दिवशी श्रीलंकेत उतरण्याची अनुमती मागत होते. या विमानांवर ८ नौकाविरोधी क्षेपणास्त्रे तैनात होती. श्रीलंका सरकारने दोन्ही विनंत्या नाकारल्या. विविध प्रकारचे दबाव असूनही श्रीलंका तटस्थ भूमिका कायम ठेवू इच्छित आहे. कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.