अल्पवयीन मुली घर सोडून जाणार नाहीत, यासाठीचे उपाय !

‘लहान मुले आणि विशेषतः लहान मुली गायब झाल्यास त्यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रार मिळाल्यानंतर त्यावर तातडीने त्यांना पळवण्यात आले असण्याची शक्यता गृहीत धरून गुन्हा नोंदवावा आणि त्याप्रमाणे अन्वेषण करावे’, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले असून त्याप्रमाणे कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यात ‘मिसिंग सेल’ (हरवलेल्या व्यक्तींसंबंधी कक्ष) स्थापन करण्यात आले आहेत आणि त्यात प्रशिक्षित संवेदनाशील अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकारी या अन्वेषणावर लक्ष ठेवून प्रत्येक मासाला आढावा घेऊन चौकशी योग्य पद्धतीने करणार्‍यांना प्रोत्साहन देतात, तर ज्या ठिकाणी अन्वेषण नीट नसेल, त्यांना ‘कारणे दाखवा’, असे आदेश देतात. हरवलेल्या मुला-मुलींना शोधण्यासाठी जुलै २०१५ पासून आतापर्यंत १४ ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आली आहेत आणि त्यात ९६ टक्क्यांहून अधिक मुलींचा शोध लागला आहे अन् त्यांना पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. याखेरीज रुग्णालयातून नवजात बालकांना पळवता येऊ नये, यासाठी तिथे ‘सीसीटीव्ही’ (क्लोज सर्किट टीव्ही) लावून काळजी घेतली जाते. शाळांमधून मुले पळवली जाऊ नयेत, यासाठी ‘सर्व शाळांचे सुरक्षा निरीक्षण करावे’, असे आदेश १२ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी शासनाने प्रसारित केले आहेत. स्त्रिया, मुले आणि नवजात बालके यांच्या तस्करीस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमध्ये ‘अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग सेल’ (मानवी तस्करी प्रतिबंधक विभाग) स्थापन करण्यात आली आहेत. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘पोलीसकाका’ आणि ‘पोलीसदीदी’ उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.

वरील सर्व प्रयत्न करत असूनही उपलब्ध माहितीप्रमाणे वर्ष २०२४ मध्ये अल्पवयीन ११ सहस्र ३१६ मुली हरवल्याची तक्रार प्राप्त झाली आणि त्यातील ८ सहस्र ४७५ मुली सापडल्या. वर्ष २०२५ मध्ये १२ सहस्र ११३ अल्पवयीन मुली हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यातील १० सहस्र २९५ मुली सापडल्या, म्हणजेच गेल्या २ वर्षांत ४ सहस्र ६०० हून अधिक मुलींचा शोध अद्याप लागलेला नाही.

१. हरवलेल्या मुली वा महिला शोधण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेणे महत्त्वाचे !

या संवेदनाशील विषयावर विधान मंडळात नुकत्याच झालेल्या चर्चेत उत्तर देतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केले, ‘हरवलेली प्रत्येक मुलगी शोधली जाईल आणि यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील.’ पोलीस, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते हे त्यासाठी नक्कीच झटून प्रयत्न करत आहेत. यात अचूकता येण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेण्याची आवश्यकता आहे. याविषयी २ प्रयोगांची माहिती देणे उपयुक्त ठरेल.

अ. आधारकार्ड क्रमांक देण्याची अनिवार्यता करणे आवश्यक ! : ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’च्या वतीने महाराष्ट्र आणि गोवा येथील मनोरुग्णालयांची पडताळणी करण्याचे काम मला सांगण्यात आले होते. त्या वेळी रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले, ‘ओळख पत्राअभावी अनेक रुग्णांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही.’ तेव्हा मी जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती करून त्यांना ‘आधारकार्ड’ मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. तेव्हा लक्षात आले की, अनेक रुग्णांची पूर्वीची ‘आधारकार्ड’साठी नोंद उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग करून त्यांना संबंधित पालकांपर्यंत पोचवता आले. त्याचप्रमाणे हरवलेल्या किंवा न सापडणार्‍या प्रत्येक अल्पवयीन मुलीचे आधारकार्ड आता नक्कीच असणार. ती माहिती जर सर्व बस आणि रेल्वे स्थानके, स्थलांतर पडताळणी नाके (इमिग्रेशन चेक पोस्ट्स) यांना देऊन तिथे येणार्‍या प्रवाशांना पडताळले, तर अनेक हरवलेली किंवा न सापडणारी मुले, मुली, महिला सापडू शकतील.

रेल्वे तिकिट काढतांना सध्या केवळ प्रमुख व्यक्तीचा आधारकार्ड क्रमांक विचारला जातो. त्यात पालट करून प्रत्येकाचा आधारकार्ड क्रमांक घेणे आवश्यक आहे, तसेच बस आणि टॅक्सी प्रवासासाठीही आधारकार्ड क्रमांक सक्तीचा करणे उपयोगी ठरेल. हरवलेल्या किंवा न सापडणार्‍या अल्पवयीन मुली यांना ‘स्पा’, ‘डान्स बार’, हॉटेल्स, कुंटणखाने अशा ठिकाणी वापरण्याची शक्यता असल्याने त्या ठिकाणी आधारकार्ड क्रमांकाची सक्ती केल्यास बर्‍याचशा मुली सापडतील.

पालकांनी मुलामुलींना वेळ देऊन संवाद साधायला हवा !

पोलीस त्यांचे काम उत्तम प्रकारे करत असतांना या समस्येच्या कारणांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आई-वडील दोघेही कामावर जात असल्याने पालक आणि वयात येणार्‍या मुली यांच्यातील संवाद न्यून होत चालला आहे. अनेक आकर्षणे, जसे सिनेमात काम करणे; नोकरी, उच्च शिक्षण, मुलांसमवेत राहून त्यांचे प्रेमसंबंध वगैरेंमुळे मुली घरात न सांगताच पळून जाणे पसंत करतात. याखेरीज परजातीय वा परधर्मीय मुलांशी संपर्क ठेवल्यास ‘ऑनर किलिंग’सारख्या (कुटुंबाची प्रतिष्ठा राखण्याच्या नावाखाली कुटुंबातील सदस्याची केली जाणारी हत्या) घटना घडून मुलाची हत्या करायला पालक कमी करत नाहीत. त्यामुळे घरात न सांगता पळून जाण्याचा मार्ग मुली चोखाळतात. त्यामुळे पालकांनी मुलींसह सर्व कामे बाजूला ठेवून त्यांना वेळ देऊन त्यांच्याशी संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व गोष्टींविषयी त्यांच्याशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक, मुंबई.

आ. ‘फेशियल रेक्गिनिशन सिस्टम’चा वापर करणे : दुसर्‍या प्रयोगात मागच्या वर्षी आषाढी एकादशी वारीच्या वेळी सोलापूर ग्रामीण येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असणार्‍या अतुल कुलकर्णी यांनी आलेल्या प्रत्येक वारकर्‍याची अचूक मोजणी केली. २० लाख वारकरी आले होते. त्यात ‘फेशियल रेक्गिनिशन सिस्टम’चा (चेहर्‍याची ओळख करून देणार्‍या प्रणालीचा) वापर करून सोनसाखळी चोरांना पकडले आणि त्यामुळे एकही तसा चोर निसटू शकला नाही. त्याप्रमाणे हरवलेल्या बेपत्ता मुलींची छायाचित्रे अशा जत्रा, कुंभमेळा वगैर गर्दीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील, तर या प्रणालीचा वापर करून त्यांना शोधून काढता येईल.

किंबहुना गृह खात्याने ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई’ (आयआयटी, बाँबे) यांना जर असा एक प्रकल्प करायला प्रोत्साहन दिले, तर ते नवीन तंत्रज्ञान जसे कृत्रिम बुद्धीमत्ता वापरून प्रभावी उपाय शोधून ही समस्या सोडवायला साहाय्य करतील.

२. समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन उपाययोजना करणे महत्त्वाचे !

शाळा, महाविद्यालय येथेही विषयांच्या शिक्षकांखेरीज मानसिक समुपदेशन करणार्‍या तज्ञांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली अन्य मुलींच्या सांगण्यावरून किंवा कुणी फसवल्याने पळून जातात. अनेक जणी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. त्यांना वेळीच सावरून आनंदी जीवन जगायला साहाय्य करणारी व्यक्ती असल्यास त्या घर सोडून जाणार नाहीत. या समस्येच्या निराकरणासाठी समाजातील सर्व घटकांनी, म्हणजे पालक, नातेवाईक, शेजारी, स्वयंसेवी संघटना, प्रशासन, पोलीस, प्रसारमाध्यमे यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक पालक या समस्येमुळे आज काळजीत आहे.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक, मुंबई. (८.३.२०२६)